काठमाडौं- पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा प्रयोग भएका मोटर पावरबारेको चर्चा चुलिएको छ। सरकारी निकायले करछलीको रटान लगाइरहेका छन् भने व्यवसायीले बिनाआधार आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन्। 

यस्तैमा सवारी बिक्रेताहरूको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले सरकारलाई मोटर पावर परीक्षण गर्ने उपकरण ल्याएर परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ।

नाडाले आफ्ना सदस्यहरूसँग विभिन्न चरणमा गरेको छलफलपछि सरकार आफैले परीक्षण गर्ने उपकरण खरिद गरेर विद्युतीय कारको मोटर पावर जाँच गर्न अथवा आफै उपकरण नकिन्ने हो भने परीक्षणका लागि स्वायत्त निकाय बनाएर परीक्षण गरेपछि पूर्णरुपमा आयात गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। 

गतसाता नाडाअन्तर्गतको ईभी समितिमा भएको विभिन्न चरणको छलफलपछि गएको आइतबार बसेको नाडाको कार्यसमिति बैठकले सरकारलाई उपकरण ल्याएर परीक्षण गर्न वा स्वायत्त निकाय बनाएर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको मोटर पावरको विषयमा सरकारी निकायहरूले छानबीन भइरहेको बताउँदै आएका छन्। 

टेकुमा रहेको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरमा रहेको उपकरणले साना विद्युतीय सवारी (स्कुटर, मोटरसाइकल, मिनि कार) को मात्र ‘एकुरेट’ मोटर पावर परीक्षण गर्न सक्छ। त्यसबाहेकका ठूला विद्युतीय कारको मोटर पावर एकुरेट परीक्षण गर्न नसक्ने भएकाले हाल उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराएको सर्टिफिकेट र कागजातका आधारमा विद्युतीय सवारी भित्रिँदै आएका छन्।

संसारभर या त सरकारले आफ्नो देशमा आयात हुने सवारी परीक्षण गरेर आयातको अनुमति दिने, या त उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराएको सर्टिफिकेटकै आधारमा आयात हुँदै आएको छ।

संसारका अधिकांश देशहरूले उत्पादकले दिएको सर्टिफिकेटसँगै आफैले परीक्षण गरेर आयात अनुमति दिँदै आएका छन्। नेपालले भने हालसम्म सवारीसाधनको परीक्षण गर्न कुनैपनि प्रविधिक वा उपकरण ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले यहाँ उत्पादक कम्पनीले दिएको सर्टिफिकेट वा डकुमेन्टका आधारमा सवारी आयात हुँदै आएको छ। 

सवारी आयातका लागि यातायात व्यवस्था विभागले आयातकर्ताले बुझाएको कागजात र त्यसका आधारमा परीक्षणका लागि सवारी आएपछि सडकमा गुडाएर रोड वर्दिनेस सर्टिफिकेट दिएपछि बिक्रीका लागि आयात गर्न पाइने व्यवस्था रहिआएको छ। हाल आयात भइरहेको विद्युतीय कार पनि सोही प्रक्रिया पूरा गरेरै आइरहेका छन्। 

यस्तैमा भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले अस्वभाविक सक्रियता देखाएर व्यवसायीले विद्युतीय कारमा मोटर पावर कम देखाएर राजस्व छली गरेको दाबी गर्दै प्रचार गरिरहेका छन्। आयातकर्ता कम्पनीले बुझाएको डकुमेन्टकै आधारमा मोटर पावर घटाएको दाबी गर्दै राजस्व छलेको जिकिर सरकारी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्। 

आयातकर्ताले पेश गरेको कागजात र उत्पादक कम्पनीको वेबसाइटमा भएको विवरण नमिलेको वा आशंका लागेकै भरमा सरकारले नै व्यवसायिक वातावरण खलबल्याउने काम गरेको निष्कर्ष नाडाको रहेको एक सदस्यले बताए।

‘प्रिन्सिपल कम्पनीले आरएन्डडी गरेर उत्पादन गरेको सवारी र त्यसकै आधारमा बनेको डकुमेन्ट पेश गरेर आयातकर्ता हामीले सवारी आयात गर्दै आएका छौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘सरकारी निकायले हामीले पेश गरेअनुसार छ/छैन भनेर प्रिन्सिपल कम्पनीसँग पनि भेरिफाइ गराइसकेका छन्। त्यसबाट केही कैफियत नदेखिएपछि प्रचारमा लागिरहेका छन्।’ 

सरकारले यसरी व्यावसायिक वातावरण नै खलबलिने गरेर अनावश्यक प्रचार र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गर्नुभन्दा एउटा परीक्षण उपकरण ल्याएर जाँच गर्ने हो भने तुरुन्तै समस्या समाधान हुने नाडाका अर्का एक कार्यसमिति सदस्यले बताए।

‘परीक्षण गर्ने उपकरण नकिनेर सरकारका दुई/तीन वटा निकायले अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने र व्यवसायिक वातावरण खलबल्याउने काम गरिरहेका छन्’ ती सदस्यले भने, ‘केही करोडमै मोटर बेन्च टेस्ट गर्ने मेसिन आउँछ, त्यो ल्याएर परीक्षण गर्दा हुने विषयमा अर्बौँ राजस्व गुम्यो भनेर व्यवसायीलाई किन तर्साइरहेको छ सरकारले? बुझ्न सकिएको छैन।’

सरकारले परीक्षण उपकरण नकिन्ने हो भने भारतमा रहेको परीक्षण एजेन्सी एआरएआई जस्तै चीनमा रहेको परीक्षण एजेन्सीबाट ल्याएको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्ने रायसमेत व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। 

सरकारले परीक्षण मेसिन ल्याउन उपयुक्त

मेसिनले जाँच गरेर थाहा पाइने कुरामा सरकारले कागजपत्रलाई प्राथमिकता दिँदा विद्युतीय सवारीको मोटर पावरमा विवाद देखिएको हो। विश्वका सबैजसो देशमा सरकारले व्यवसायीले गरेको काममा शंका लागेमा परीक्षण गराउँछन्।

विद्युतीय कारको मोटर पावरमा पनि त्यही हुन्छ। सिंगापुरले पनि विद्युतीय कारमा मोटर पावरकै आधारमा कर लगाएको र त्यहाँ भित्रिने विद्युतीय सवारीको मोटर पावर सरकारले नै परीक्षण गरेर पास भएपछि आयात अनुमति दिन्छ। 

नेपालमा भने सरकार आफैले परीक्षण गर्ने उपकरण नकिनेर मोटर पावर ‘घटाइयो’ भनेर व्यवसायीलाई तर्साउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ। एक ढंगले भन्ने हो भने ओभर साइट एजेन्सीमार्फत व्यवसायीबाट लाभ लिन खोजेकोजस्तो पनि देखिएको एक अटोमोबाइल व्यवसायीले बताए।

सरकारले पनि आरोप लगाइरहनु नपर्ने र व्यवसायीले पनि आरोप खेपिरहने विषय अन्त्यका लागि सरकार आफैले एउटा परीक्षण उपकरण तत्काल किन्नुपर्ने ती व्यवसायीको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयले गएको महिना आन्तरिक रुपमा विद्युतीय सवारीको मोटर पावर परीक्षण गर्ने मेसिन खरिद गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। तर त्यसबारे हालसम्म अर्थले ठोस निर्णय भने गरेको छैन। 

सरकारले नकिने विकल्पमा स्वायत्त संस्था

मोटर बेन्च टेस्ट गर्ने उपकरण सरकारले खरिद नगर्ने हो भने स्वायत्त निकाय बनाएरसमेत परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले सरकारसँगको सहकार्यमा स्वायत्त निकाय बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। नाडाले यसबारेमा ईभी कमिटि तथा कार्यसमितिबाटै औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ।

सरकार र व्यवसायीहरूको सहयोगमा निश्चित मापदण्ड तयार पार्ने, उपकरण खरिद, सञ्चालन मोडालिटीलगायतबारे नाडाले प्रपोजल तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेकाले नयाँ सरकार आएलगत्तै नाडाले सरकारलाई औपचारिक रुपमै प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ। 

भारतमा स्वायत्त निकाय एआरएआई स्थापना गरेर सवारीसाधनको परीक्षण हुँदै आएको छ। त्यस्तै अर्को स्वायत्त निकाय पनि स्थापना भइसकेको छ। चीन, युरोपलगायत देशमा पनि स्वायत्त निकायले परीक्षणको काम गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि यो उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। 

हाल नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय कारमा भएका मोटरहरू सिंगापुर, युरोप तथा भारतमा प्रमाणित भएर सर्टिफिकेटसमेत पाएका छन्। त्यही सर्टिफिकेट पेश गरेका सवारीमा पनि परीक्षणबिना अनावश्यक प्रश्न उठ्दै आएको छ।