काठमाडौं- भन्सार विभागले मातहतका कार्यालयहरूलाई विद्युतीय सवारीको जाँचपास गर्दा सावधानी अपनाउन भनेको छ। नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीमा मोटर पावरबारे प्रश्न उठेको भन्दै विभागले कार्यालयलाई पेश भएका कागजातको दोहोरो परीक्षण गर्न भनेको हो।
भन्सार विभागका महानिर्देशकले काटेको पत्रमा भन्सार उपशीर्षक ८७०२, ८७०३ र ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर, क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता/पिकपावरसमेतका कागजात अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकीन भइ कारोबार मूल्य कायम गरी आर्थिक ऐन २०८० बमोजिमको महसुल असुल गर्न भनेको छ।
त्यस्तै परिपत्रमार्फत यसअघि कागजातअनुसार नभएर महसुल छुट भएको भए सोसमेत असुल गरी उच्च सतर्कताका साथ जाँचपास गर्न निर्देशन गरिएको छ।
हालसम्म भन्सार कार्यालयहरूले आयातकर्ताहरूले उत्पादकबाट स्वघोषित कागजात पेश गरेका आधारमा सवारी जाँचपास गर्दै आएका छन्। अब भने आयातकर्ताले पेश गरेको कागजातमा थप उत्पादक कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएका विवरणसमेत साथै राखेपछिमात्र कार्यालयले परीक्षण गर्नेछन्।
भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले शुक्रबार भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर मोटर पावरबारे कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा भएको कागजातसमेत राखेरमात्र परीक्षण गर्न भनेका हुन्। त्यस्तै सबै भन्सार कार्यालयहरूलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा उल्लिखित ब्यहोरा अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि भनिएको छ।
नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिकपावर कम गरेर ल्याइएको आशंका भन्सार विभागले गरिरहेको छ। सोही कारण विभागले मातहतका कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। तर सबैजसो आयातकर्ता कम्पनीहरू प्रिन्सिपल कम्पनीको वेबसाइट र आधिकारिक रुपमा आरएन्डडी भएर उत्पादन गरिएकै मोटर पावर प्रयोग गरेर विद्युतीय कार ल्याइरहेका छन्।
आगामी साता आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकार बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गने बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। आगामी आवका लागि विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने कुरा हरेक नेपाली भन्न सक्ने अवस्थामा चर्चा भइरहेको छ।
विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दै गएको र सरकार राजस्व संकलनको दबाबमा रहेकाले कर बढाउनु पर्ने अवस्थामा छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि विद्युतीय सवारीको कर धेरै नबढ्ने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन्। यता भन्सार र अर्थ प्रशासन भने राम्रै कर बढाउनु पर्ने लबिङमा लागेको छ।
