काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काटिरहँदा उद्योगीहरूले किस्ताबन्दी सुविधाको विषय नभइ अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेको बताएका छन्।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ। यस्तोमा आज सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधा दिनेसम्बन्धी सूचनामा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले जनाएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको ९७६ औँ बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय आफूहरूले माग्दै आएको विषयभन्दा फरक भएको उद्योगीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदासमेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनु पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न हामी आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
'मनोमानी रुपमा कुनै आधार कारण नभइ जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हाँस्यास्पद छ। हामीले अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ' विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
उद्योगीहरूले हिजो आइतबारबाट स्वतःस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरिसकेको जनाएका छन्। प्रमाण दिएको हदसम्मको महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
