काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा ऋण नभएर अनुदानमात्रै लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले बीआरआईमा ऋण नभएर अनुदानमात्रै स्वीकार्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

‘अहिलेका मन्त्रीहरूको स्वार्थले हतारमा बीआरआईमा निर्णय गर्न खोजिएको छ, अनुदानबाहेक अरू ऋण कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन,’ कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने।

सरकारले चीनसँग मंगलबार सम्झौता गर्न खोजेपनि अन्तिम समयमा उक्त सम्झौता रोकिएको थियो। परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले गुपचुप रुपमा मंगलबार प्रारम्भिक सम्झौताको तयारी गरेका थिए। उक्त प्रक्रियासँगै कांग्रेस झस्किएको थियो। 

सरकार साझेदार फेरिएर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुन आएयता बीआरआई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि सहज भएको थियो। पूर्वमुख्यसचिव र पूर्वराजदूतसमेत रहेका लिलामणी पौडेलको समेत खास चासो रहेको बीआरआई अगाडि बढाउन माओवादी नेताहरू एकमत छन्।

विवादमा रहेका सर्त संशोधन नगरीकन सम्झौता भएमा नेपाल विदेशी ऋणको चक्रव्यूहमा पर्ने भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आएको छ।

नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक पकटको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो। 

नेपाल-चीनबीच गुपचुपमै हुन लागेको बीआरआई सम्झौता अन्तिम समयमा रोकियो चिनियाँ खुसी पार्न बीआरआई अगाडि बढाउने हतारोमा सरकार, महँगो ब्याजको सर्तले निम्तिन सक्छ संकट