 (2).gif)
काठमाडौं- नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरे पनि मंगलबार सम्झौता हुन सकेन।
परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले गुपचुप रुपमा मंगलबार प्रारम्भिक सम्झौताको तयारी गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाउँदै उल्लेखित सर्तमा संशोधनबिना सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेपछि अन्तिम समयमा सम्झौता रोकिएको हो।
नेपाल-चीन कुटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औँ चरणको बैठक मंगलबार काठमाडौंमा भएको थियो। चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइदोङले सोमबार काठमाडौं आइपुगेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए।
कुटनीतिक परामर्श बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले गरेकी थिइन्।
मंगलबार नै बीआरआई सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा हस्ताक्षर गरेर कार्यन्वयनमा लैजाने नेपाल र चीन दुबै पक्षको तयारी थियो। तर हस्ताक्षर हुन भने नसकेको हो। परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्झौता गराउन खोजे पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले महँगो ब्याज या अनुदानको विषय नमिलेसम्म सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेपछि मंगलबार सम्झौता रोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयन योजनामा कम्तिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। प्रारम्भमा चिनियाँ पक्षले तयार पारेको यो मस्यौदालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।
यदि बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर भएमा यसले बीआरआईअन्तर्गत छनोट हुने परियोजनाहरूको परियोजना छनोट, कार्यान्वयन र कोषको मोडालिटीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी रहेको थियो।
उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा चीन भ्रमणका क्रममा सो प्रस्ताव गरेका थिए। बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको भेटमा श्रेष्ठले नेपाल, तिब्बत, सिचुआन र चोङकिङ जोड्ने आर्थिक र विकास करिडोर निर्माणको प्रस्ताव राखेका थिए।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुन आएयता बीआरआई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सहज भएको छ। पूर्वमुख्यसचिव र पूर्वराजदूतसमेत रहेका लिलामणी पौडेलको समेत खास चासो रहेको बीआरआई अगाडि बढाउन माओवादी नेताहरू एकमत छन्।
विवादमा रहेका सर्त संशोधन नगरीकन सम्झौता भएमा नेपाल विदेशी ऋणको चक्रव्यूहमा पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
नेपाल अहिले ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक पकटको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। उनले महँगो ऋणमात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पारेपछि चिनियाँ पक्ष थप रुष्ट बनेको थियो।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै चिनियाँ राजदूत सोङले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसहितसँग भेट गरी बीआरआई कार्यान्वयनको रोडम्याप मागेका थिए। चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षले सुस्तता देखाएको भन्दै अब तत्काल अगाडि बढाउन हतारो गरेका थिए। सोहीअनुसार नयाँ गठबन्धनले पनि हतारमा सम्झौताको तयारी गरेको हो।
अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपाल चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन।
चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति जिङपिङले उक्त घोषणा गरेका थिए।
बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ। चीनले सुरु गरेको बीआरआईअन्तर्गत नेपालजस्तै न्यून आय भएका दर्जनौँ मुलुक ऋणको पासोमा पर्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
