काठमाडौं- नेपालको सबैभन्दा ठूलो फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकका विभिन्न बद्मासीमाथि सरकारी अनुसन्धान निकायले एकसाथ छानबीन अघि बढाएका छन्।
करछली, पुँजी पलायन तथा विकृत सेवा सञ्चालनका विषयमा सरकारी अनुसन्धान निकायले एकसाथ अनुसन्धान सुरू गरेका छन्। विभिन्न विषयमा खुलासा भएपछि राजस्व अनुसन्धानदेखि अख्तियारसम्मले छानबीन सुरू गरेका हुन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेषगरी वर्ल्डलिंकको पुँजी पलायन र करछलीको विषयमाथि एकसाथ अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
नियमित प्रशासनिक इकाइले अनुसन्धान नगरेपछि विभागले छानबीन गर्दै आएको छ। वैदेशिक मुद्राको अपचलन तथा पुँजी पलायनको विषयमा विभागले सिधै अनुसन्धान गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय वर्ल्डलिंकले करछली, रोयल्टी ठगी र पुँजी पलायन गरेको विषय बाहिरिएपछि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय पुँजी पलायनको हो। वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ खरिदका लागि विदेशमा भुक्तानी गर्दा अधिक बिजकीकरण गरेको खुलासा भएको थियो।
अन्तरदेशीय कारोबारमा शंकास्पद च्यानल बनाएर वर्षौंदेखि महँगोमा खरिद गरेको पाइएको थियो। तहगत बिलिङ गर्दै विदेशमा पुँजी पलायन र करछली एकसाथ गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेको अध्ययनबाट पनि वर्ल्डलिंकको शंकास्पद कारोबार देखिएको थियो।
वर्ल्डलिंकको कारोबार कसरी शंकाको घेरामा पर्यो?
नेपालमा ब्यान्डविथ सबै कम्पनीले भारतबाटै ल्याउँछन्। टाटा कम्युनिकेसन, एयरटेललगायतका कम्पनीको कनेक्सन नेपालमा आउँछ। तर यसको भुक्तानी भने भारतमा हुँदैन। भारतीय कानूनी व्यवस्थाले अनुमति नदिने भन्दै सबै कम्पनीले सिंगापुरमा रहेको सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्छन्।
यसका लागि नेपालका सेवाप्रदायकले टाटा कम्युनिकेसनको सिंगापुरमा रहेको सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन पीटीईसँग सम्झौता गर्छन्। सो कम्पनीले टाटा कम्युनिकेसन इन्डियासँग इन्टरनेसनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेन्ट हुन्छ। सोही सम्झौताअनुसार नेपालका सेवाप्रदायकले ब्यान्डविथ प्राप्त गर्छन् र कारोबार हुन्छ। यो समग्र प्रक्रियामा अधिकांशको यस्तै हुन्छ।
तर वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा फरक अवस्था भेटाइएको छ। वर्ल्डलिंकले हङकङमा रहेको छुट्टै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। हङकङको इन्टर्याप्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ। यो कम्पनी आफैमा कुनै पनि भारतीय सेवाप्रदायकको सहायक कम्पनी होइन न त चिनियाँको। ब्यान्डविथको खरिदमा अस्वभाविक सञ्जाल बनाउनुका साथै यसै पनि शंकास्पद खरिद देखिएपछि अर्को प्रश्न मूल्यमा पनि उठेको छ।
विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी मनपरी गर्न नपाइने प्रचलन छ। यसका लागि नियमकानून तथा अभ्यास रहेका छन्। त्यही भएर विभिन्न तहमा सिफारिस र अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
नेपालमा ब्यान्डविथ खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रतिएमबीपीएस/महिनाको २ डलरभन्दा तलको मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन्।
सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमले त २ डलरभन्दा न्यून अर्थात् औसतमा १.६ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ। अन्य निजी सेवाप्रदाकले पनि २ डलरभन्दा न्यून मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन्। तर धेरै भोल्युममा कारोबार गर्ने वर्ल्डलिंकले ३.३ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ।
अरुको तुलनामा १ डलर माथिको मूल्यमा खरिद गरेको र धेरै भोल्युममा खरिद गर्ने गरेको पाइएपछि शंका उत्पन्न भएको हो। अस्वभाविक खरिदबिक्री सञ्जाल बनाएको र त्यसमाथि अधिक मूल्यमा खरिद गरेर विदेशी मुद्राको अपचलन, पुँजी पलायन र करछली भएको आशंकामा मन्त्रालयले पनि कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ।
बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर धेरै बिलिङ गर्ने र त्यसबाट धेरै मुद्रा नेपालबाट लगिरहेको आशंका सरकारले गरेको छ। जस्तो टाटा वा एयरटेलसँग वास्तविक सम्झौता १.३ डलरको गर्ने तर बिचौलिया कम्पनीसँग ३ डलरमा खरिद गर्दा बीचमा रहेको २ डलर अधिक लिएर पुँजी पलायनसँगै करछली भएको हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ।
यस्तोमा वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशमा भुक्तानी हुँदा २ अर्ब अधिक जाने र त्यसमध्येबाट ७/१० प्रतिशत टीडीएस तिरेपनि बाँकी रहेको रकम पलायन हुने र आयकर पनि घट्ने हुन्छ। यो विषयमा विभागले अहिले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
आईपी टीभीमा पनि रोयल्टी ठगी
इन्टरनेटसँगै इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गरिरहेको वर्ल्डलिंकले गैरकानूनीमात्र होइन कर छल्ने काम पनि गरिरहेको पाइएको हो।
वर्षौंदेखि टेलिभिजन वितरणको बजारमा आक्रामक विस्तार गर्दै आएको कम्पनीले राजस्व छली गरेको पाइएको छ। कम्पनीले विभिन्न प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो करबाट उन्मुक्ति पाएकोमात्र होइन सबैतिर व्यवस्थापन पनि गरेको पाइएको छ।
इन्टरनेट सेवा सञ्चालन मुख्य व्यवसाय भएको वर्ल्डलिंकले अहिले टेलिभिजनको पनि सेवा दिइरहेको छ। इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन वितरणको सेवा दिने यो कम्पनी आफैले त्यसको लाइसेन्स भने लिएको छैन। जब कि यस्तो सेवाका लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। करोड बढीको शुल्क र बर्सेनि २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कम्पनीले यो व्यवस्था छल्नका लागि नयाँ जुक्ति लगाएको छ।
कुनै समय आफै लाइसेन्स लिएर अहिले खारेजीमा गएपनि वर्ल्डलिंकले छुट्टै कम्पनीको लाइसेन्सबाट यस्तो सेवा दिएको छ। नेटटीभी ब्रान्डबाट कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेको छ। नेटटीभीको सेवा दिँदा पनि उपभोक्तालाई भने यसले पहिले एउटै ठाउँमा बिलिङ गर्दै आएको थियो तर पछिल्लो एक वर्षदेखिमात्र टीभीको छुट्टै बिलिङ गर्दै आएको छ।
नेटटीभीले भने लाइसेन्स लिएको छ जसलाई वर्ल्डलिंकले भगिनी कम्पनीका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। यहाँनेर कम्पनीले बद्मासी गरिरहेको छ। पहिलो कुरा लाइसेन्स लिएको कम्पनीले सेवा बिक्री गर्दैन। दोस्रो कुरा इन्टरनेटको व्यापार बढाउनका लागि टेलिभिजन सेवालाई सस्तोमा दिएर प्रसारण कम्पनीबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ।
नेटटीभीको जस्तै सेवा दिने अरु कम्पनीले पाँच सय रुपैयाँको प्याकेज बिक्री गर्दै आएका छन्। यसरी बिक्री गरेको आम्दानीबाट उनीहरूले २ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउँछन्। तर वर्ल्डलिंकले भने प्रतिग्राहक ५०/६० रुपैयाँको आम्दानी देखाउने गरेको छ। त्यो नेटटीभीले बिलिङ उपभोक्तलाई गर्दैन कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई बिलिङ गर्छ।
वर्ल्डलिंकसँग अहिले ९ लाख इन्टरनेट ग्राहक छन्। प्रत्येक ग्राहकसँग टेलिभिजन कनेक्सनको दाबी गर्ने यो कम्पनीले सोहीअनुसारको रोयल्टी तिर्नुर्नेमा तिरेको छैन। एकातिर अर्को कम्पनीको सेवा उपयोग गरेर इन्टरनेटको बजार बढाउने तर प्रसारणको रोयल्टी छल्ने काम गरेको छ।
यही र यस्तै प्रकरणमा सुविसुलाई भने सरकारले करोडौँको थप बक्यौता तिर्न ताकेका गरिरहेको छ। सुविसुको कुल आम्दानीलाई नै आम्दानी मानेर प्रसारणको रोयल्टी तिर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ तर वर्ल्डलिंकले भने यसमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ। यो विषयमा विभागसँगै अख्तियारले पनि अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।
यी दुई विषयसँगै हालैमात्र मुद्दा हारेको विषयमा पनि थप आयकरको अनुसन्धान हुने भएको छ। रोयल्टी नतिर्नेमात्र होइन आयमै नदेखाएर आयकर नतिरेको पाइएकाले विभागले यसमा पनि थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ।
वर्ल्डलिंकको बद्मासी : इन्टरनेटको बजारीकरणमा आईपी टीभीको उपयोग, रोयल्टी छल्न नाममात्रको बिलिङ 
वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ खरिदमा सरकारले उठायो प्रश्न, वर्षौंदेखि ‘ओभर इन्भ्वाइस’ गरेर करछलीसँगै पुँजी पलायन गरेको आशंका
