काठमाडौं- अन्तरदेशीय कारोबार तथा इन्टरनेट सेवाको कर बक्यौता रहेको वर्ल्डलिंकको राजस्व छलीको अर्को प्रकरण पाइएको छ। इन्टरनेटसँगै इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गरिरहेको वर्ल्डलिंकले गैरकानूनीमात्र होइन कर छल्ने काम पनि गरिरहेको पाइएको हो।
वर्षौंदेखि टेलिभिजन वितरणको बजारमा आक्रामक विस्तार गर्दै आएको कम्पनीले राजस्व छली गरेको पाइएको छ। कम्पनीले विभिन्न प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो करबाट उन्मुक्ति पाएकोमात्र होइन सबैतिर त्यसको व्यवस्थापन पनि गरेको पाइएको छ।
इन्टरनेट सेवा सञ्चालन मुख्य व्यवसाय भएको वर्ल्डलिंकले अहिले टेलिभिजनको पनि सेवा दिइरहेको छ। इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन वितरणको सेवा दिने यो कम्पनी आफैले त्यसको लाइसेन्स भने लिएको छैन। जब कि यस्तो सेवाका लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। करोड बढीको शुल्क र बर्सेनि दुई प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कम्पनीले यो व्यवस्था छल्नका लागि नयाँ जुक्ति लगाएको छ।
कुनै समय आफै लाइसेन्स लिएर अहिले खारेजीमा गएपनि वर्ल्डलिंकले छुट्टै कम्पनीको लाइसेन्सबाट यस्तो सेवा दिएको छ। नेटटीभी ब्रान्डबाट कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेको छ। नेटटीभीको सेवा दिँदा पनि उपभोक्तालाई भने यसले पहिले एउटै ठाउँमा बिलिङ गर्दै आएको थियो तर पछिल्लो एक वर्षदेखिमात्र टीभीको छुट्टै बिलिङ गर्दै आएको छ।
नेटटीभीले भने लाइसेन्स लिएको छ जसलाई वर्ल्डलिंकले भगिनी कम्पनीका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। यहाँनेर कम्पनीले बद्मासी गरिरहेको छ। पहिलो कुरा लाइसेन्स लिएको कम्पनीले सेवा बिक्री गर्दैन। दोस्रो कुरा इन्टरनेटको व्यापार बढाउनका लागि टेलिभिजन सेवालाई सस्तोमा दिएर प्रसारण कम्पनीबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ।
नेटटीभीको जस्तै सेवा दिने अरु कम्पनीले पाँच सय रुपैयाँको प्याकेज बिक्री गर्दै आएका छन्। यसरी बिक्री गरेको आम्दानीबाट उनीहरूले दुई प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउँछन्। तर वर्ल्डलिंकले भने प्रतिग्राहक ५०/६० रुपैयाँको आम्दानी देखाउने गरेको छ। त्यो नेटटीभीले बिलिङ उपभोक्तलाई नगरी कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई बिलिङ गर्छ।
वर्ल्डलिंकसँग अहिले ९ लाख इन्टरनेट ग्राहक छन्। प्रत्येक ग्राहकसँग टेलिभिजन कनेक्सनको दाबी गर्ने यो कम्पनीले सोहीअनुसारको रोयल्टी तिर्नु पर्नेमा तिरेको छैन। अर्को कम्पनीको सेवा उपयोग गरेर इन्टरनेटको बजार बढाउने तर प्रसारणको रोयल्टी छल्ने काम गरेको छ।
यही र यस्तै प्रकरणमा सुविसुलाई भने सरकारले करोडौँ थप बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। सुविसुको कुल आम्दानीलाई नै आम्दानी मानेर प्रसारणको रोयल्टी तिर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ। तर वर्ल्डलिंकले भने यसमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ।
यो प्रकरणमा अहिले दुईवटा सरकारी निकायले समानान्तर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गरिरहेका छन्।
अख्तियारले यस्तो लाइसेन्स दिने र राजस्व नउठाउनेहरूलाई लक्षित गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धानले पनि यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
