काठमाडौं- नेपालमा लगानी गर्न ठूला लगानीकर्ता किन तर्सिन्छन् र विदेशी लगानी किन आउँदैन भन्ने कुराको ठूलो प्रमाण स्पञ्ज आइरनमा सरकारले लिएको नीतिबाट प्रष्ट हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिल उद्योगको कर नीतिमा हेरफेर गरे। जसको विरुद्धमा व्यवसायीहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भए।
विदेशबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउने उद्योगलाई सहुलियत दिएको भन्दै त्यसको विरोधमा अन्य उद्योगी थिए। उक्त नीतिको विरुद्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि थिए। श्रेष्ठ खासमा अलि समय दिएरमात्रै नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।
त्यसबेला सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासिनीले पनि अब ओद्योगीकरणको विकास गर्ने भन्दै लगानी बढाउन प्रोत्साहनको नीति लिएको बताए। सोही कारण श्रेष्ठले पनि सिद्धी लक्ष्मी स्टिल उद्योगमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी थप गरे।
‘मैले पहिले पनि भर्खर उद्योगमा लगानी गरेको थिएँ, नयाँ नीति आयो र मारमा परेँ। अहिले ओद्योगीकरणमा सहयोग गरौँ भनेर काम गर्दा फेरि पनि मारमा नै परेँ,’ श्रेष्ठले भने। सरकारले करजस्तो संवेदनशील विषयमा अस्थिर नीति लिँदा लगानी बढ्नेभन्दा पनि घट्ने काम भइरहेको उनले बताए।
‘संकटपूर्ण अवस्थामा लगानी गरेर सञ्चालनमा आएपछि करको नीति परिर्वतनले कसरी थेग्न सकिन्छ?' उनले भने। दुई वर्षअगाडि औद्योगीकरणमा जाने भन्दै फलाम खानीसमेत उत्खनन् गराएर फलाम आयात नै रोक्नुपर्ने भनी लगानी गर्न लगाएर अहिले नीति परिवर्तन गर्नु गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। 'फलाम खानी उत्खनन् गर्नुपर्दछ भनेर दुई वर्षपछाडि फेरि नयाँ नीति ल्याउने यो कस्तो खालको नीति हो? यही नीतिले ओद्योगीकरण गर्ने भनेका अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्दछ,’ श्रेष्ठले भने।
नीतिगत स्थिरता गर्छु भन्ने सरकारले आफ्नै नीतिको धज्जी नै उडाउने काम गरेको समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। संयोग के भने सोही समयका अर्थसचिव मधु मरासिनी नै अहिले पनि अर्थसचिव छन्। श्रेष्ठको जस्तै अहिले यस्ता उद्योग १८ वटा पुगेका छन्। जसमा उद्योगीहरूका अनुसार ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। त्यसमा उनले छड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्त:शुल्क अप्रत्यासित रूपमा हेरफेर गरे। जसमा सुरुमा व्यवसायी विरोधमा गएपनि विस्तारै उद्योग विस्तारमा लाग्ने भन्दै लगानी धमाधम गरे।
तत्कालीन नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए। सरकारले स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो। हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। तर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत मन्त्री पुनले पहिले १ प्रतिशत भन्सार रहेको स्पञ्ज आइरनमा बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइदिएका छन्। त्यस्तै यसमा आवश्यक हुने अन्य कच्चा पदार्थमा १ बाट २ प्रतिशत बनाइदिएका छन्।
बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार यथावत छ। तर अन्तःशुल्क भने बराबर बनाइएको छ। बिलेटको आयातमा प्रतिकिलो २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क हटाइएको छ। अब दुवै प्रकारका उद्योगले उत्पादित डन्डीमा राज्यलाई प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। यसबाट ठूलो लगानी गरेर रोजगारीसमेत ठूलो मात्रामा सिर्जना गरेका स्पञ्ज आइन उद्योगीहरू मारमा पर्ने निश्चित छ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उद्योगीहरूले यो नीति संशोधन नगरे नेपाल २० वर्ष पछाडि फर्कनुपर्ने निश्चित रहेको ठोकुवासमेत गरे। ‘यो २० वर्षपछाडि जाऔँ भन्ने नीति हो, सरकारको यो नीति गलत छ,’ उद्योगी विष्णु न्यौपानले भने।
फलामको छड बनाउने मुख्य कच्चापदार्थ भनेका बिलेट (लामो र ठूलो फलामको डन्डी), स्पञ्ज आइरन (फलामका स-साना गिटीजस्ता डल्ला), पिग आइरन (ढिका फलाम) र स्क्रयाप आइरन (कबाडी फलाम) हुन्। स्पञ्ज आइरन उद्योगले बनाउने भ्यालु एडिसन र बिलेट उद्योगले बनाउनेमा आकाश पातालको फरक देखिन्छ।
अहिले बिलेट आयातमार्फत काम गर्ने उद्योग ५ वटा मात्रै छन् भने स्पञ्ज आइरनमा काम गर्ने १८ वटा छन्। न्यौपानेका अनुसार स्पञ्ज आइरनमा विगतका सरकारले एकतहमा १० प्रतिशतसम्म फरक राख्ने आश्वासन दिएका थिए। यसका केही आधारहरू थिए। यसका लागि छुट्टै २ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्दछ। भारत र बंगलादेशमा पनि पहिले बिलेट नै आयात हुने गरेको थियो। अहिले उनीहरूले पनि स्पञ्ज आइरनमा केन्द्रित भएर लगानी गरेको अवस्था छ।
अहिलेको सरकारको नीतिले ब्याजसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था भएको उद्योगी न्यौपानेले बताए। ‘छड उत्पादकले ५ मेगावाट बिजुली खपत गर्दा स्पञ्जले ५० मेगावाट खपत गरिरहेको छ। यसबाटै कुन राम्रो भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ न्यौपानेले भने। अहिले १८ उद्योगले दैनिक ४५० देखि ५ सय मेगावाट क्षमताको बिजुली उपयोग गर्दै आएका छन्।
नेपालमा जम्मा १८ सय मेगावाट मात्रै बिजुली खपत हुने गरेको छ। जसमध्ये ५ सय मेगावाट १८ उद्योगमा खपत हुने गरेको छ। तर पाँच वटा बिलेट उद्योगले दैनिक २५ मेगावाट पनि मुस्किलले खपत गर्ने गरेका छन्। यसबाट पनि कुन मलुकको हितमा छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्नेमा कुनै एक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्नु सर्वथा गलत भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
बिलेट ल्याएर नेपालमा डन्डी बनाउने र स्पञ्ज ल्याएर बनाउनेबीच भन्सार महसुलमा मात्र २.५ प्रतिशतको अन्तर सीमित भएको छ। तर स्वदेशी उद्योग बढाउने भनेको सरकारले अन्यतर्फमा भने ध्यान दिएको देखिँदैन। स्पञ्ज आइरन उद्योगले बिलेटले भन्दा ५० प्रतिशत बढी भ्याुल एडिसन गर्दै आएको छ भने बिलेटले टीएमटीभन्दा १० प्रतिशतमात्रै भ्यालु एडिसन गर्दै आएको छ।
रोजगारीका हिसाबले पनि १८ उद्योगले ३६ सयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। बिलेट उद्योगले प्रोसेसिङ प्रतिटन १०० युनिटमात्रै बिजुली खपत गर्छन्। तर स्पञ्ज आइरनले प्रतिटन १ हजार युनिट बिजुली खपत गर्दछ। यसरी हेर्दा हरेक वर्ष १ उद्योगले १ अर्बदेखि २ अर्बसम्म बिजुलीको शुल्क तिर्ने गरेका छन्। तर बिलेट उद्योगले वार्षिक २० करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्रै शुल्क बुझाउने गरेका छन्।
यसबाट नेपालमै उत्पादित विद्युत खपत पनि बढाउँदै लगेको अवस्था थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले डन्डी उद्योगमा नेपालमै एक तह बढीको प्रशोधन गर्नका लागि भन्दै बिलेटको आयातमा कर बढाएर स्पञ्ज आइरनको आयातमा कर घटाएका थिए। जसको प्रभाव पनि ओद्योगीकरणमा समेत पर्न थालेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको नीति त्यस्तो समयमा आएको थियो जतिबेला सीमित उद्योगमात्र नेपालमै स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउन सक्ने क्षमतामा थिए। त्यो नीतिले अधिकांश उद्योगलाई हानी हुने अवस्था थियो। तर त्यसपछि कर नीतिमा फेरबदलको सम्भावना नदेखेपछि अधिकांश उद्योगले स्पञ्ज ल्याएर बिलेट बनाउने गरी उद्योगमा लगानी बढाए।
अहिले सोही पार्टीकै अर्थमन्त्री पुन थप प्रोत्साहन गरेर उद्योग विस्तार र लगानी बढाउन लाग्नुपर्नेमा कुनै सीमित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी लागेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नयाँ कर नीतिले उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। अहिले ठूलो उद्योगमा पञ्चकन्या स्टिलले मात्र बिलेट विदेशबाट ल्याएर डन्डी बनाउँदै आएको छ। त्यसबाहेक शाखः स्टिल पनि बाँकी रहेको छ।
नीतिगत अस्थिरताको पराकाष्ठा, डन्डी उद्योगले अर्बौं लगानी गरेपछि उल्टियो कर नीति 
छड उत्पादक भन्छन् - एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिँदैन, सरकारी नीतिले उद्योग डुब्ने अवस्था आयो
