काठमाडौं- सरकारले नीतिगत अस्थिरताको पराकाष्ठा देखाएको छ। डन्डी उद्योगका लागि ल्याइएको कर नीतिमा सरकारले अस्थिरताको सन्देश दिएको छ।
दुई वर्षअघिको आर्थिक ऐनबाट सरकारले परिवर्तन गरेको करनीतिपछि उद्योगहरूले अर्बौं लगानी गरिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि उक्त नीति उल्ट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्टिल उद्योगको कर नीतिमा 'रिभर्स' भएको छ।
विदेशबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउने उद्योगलाई सहुलियत दिने भन्दै दुई वर्षअघि आएको कर नीतिलाई वर्षमान पुनले परिवर्तन गरिदिएका छन्। त्यतिबेला बिलेटको तुलनामा स्पञ्ज ल्याएर बिलेट बनाउनेलाई सहुलियत हुने नीति ल्याइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिल उद्योगको कर नीतिमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए। तर वर्षमान पुनले यो पहिले १ प्रतिशत भन्सार रहेको स्पञ्ज आइरनको १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइदिएका छन्। त्यस्तै यसमा आवश्यक हुने अन्य कच्चा पदार्थमा १ बाट २ प्रतिशत बनाइदिएका छन्।
बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार यथावत छ। तर अन्त:शुल्क भने बराबर बनाइएको छ। बिलेटको आयातमा प्रतिकिलो २.५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क हटाइएको छ। अब दुवै प्रकारका उद्योगले उत्पादित डन्डीमा राज्यलाई प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अन्त:शुल्क तिर्नुपर्छ।
अबदेखि बिलेट ल्याएर नेपालमा डन्डी बनाउने र स्पञ्ज ल्याएर बिलेट बनाउनेबीचको करको दर भन्सार महसुलमा मात्र २.५ प्रतिशतको अन्तरमा सीमित भएको छ।
निकै विवादित र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आलोचनाकै बीचमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि उक्त नीति निरन्तर रहेको छ। यही नीति आएपछि उद्योगहरूले धमाधम लगानी विस्तार गरेपछि अहिले एउटा उद्योगका लागि फेरि त्यो कर नीति उल्ट्याइएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डन्डी उद्योगमा नेपालमै एक तह बढीको प्रशोधन गर्नका लागि भन्दै बिलेटको आयातमा कर बढाएर स्पञ्ज आइरनको आयातमा कर घटाएका थिए।
यो कर नीति त्यस्तो समयमा आएको थियो जतिबेला सीमित उद्योगमात्र नेपालमै स्पञ्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउन सक्ने क्षमतामा थिए। त्यो नीतिले अधिकांश उद्योगलाई हानी हुने अवस्था थियो। तर त्यसपछि कर नीतिमा फेरबदलको सम्भावना नदेखेपछि अधिकांश उद्योगले स्पञ्ज ल्याएर बिलेट बनाउने गरी उद्योगमा लगानी बढाइसकेका छन्।
आजका मितिमा ठूलो उद्योगमा पञ्चकन्या स्टिलले मात्र बिलेट विदेशबाट ल्याएर डन्डी बनाउँदै आएको छ। त्यसबाहेक पारिवारिक कलहका कारणले थला परेको शाख: स्टिल पनि बाँकी रहेको छ।
तर पछिल्लो समय जनार्दन शर्माको कर नीति सच्याउने नाममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नै उद्यत देखिएका छन्। यो कर नीति परिवर्तनका लागि पञ्चकन्याका प्रदीपकुमार श्रेष्ठ निकै लविङमा लागेका थिए।
मन्त्रीपिच्छेका स्वार्थले लगानीजस्तो विषय जोडिएको कर नीति फेरबदल हुँदा सन्देश राम्रो नजाने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गतवर्ष प्रकाशशरण महतलाई रोकेका थिए।
ऊर्जा खपत, मध्यवर्ती मूल्यअभिवृद्धिका लागि भन्दै नीति ल्याइएपनि त्यसको परिणाम आइसकेको छैन। यद्यपि उद्योगीको अर्बौं लगानी भएपछि फेरि पछाडि फर्किँदा लगानीको सुरक्षा नभएको सन्देश गएको एकथरी उद्योगीहरूको मत छ।
