काठमाडौं- नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले सरकारले एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसकिने बताएका छन्।
बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको संघको भनाइ छ।
सरकारको नीतिले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेका उद्योगहरू डुब्ने अवस्था आएको भन्दै संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशायी बनाउने काम गरेको जनाएको छ।
कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गरेको हो भन्दै उद्योगीहरूले प्रश्न गरेका छन्।
संघका अनुसार हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन्। उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए। सरकारले स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो। हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्द्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।
संघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरु समस्यामा थिए।
'सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउदा सरकारले आफैले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ। देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पञ्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ?' संघले प्रश्न गरेको छ।
एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला भन्दै उद्योगीहरूले भनेका छन्, 'एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौँ लगानी गर्दै आइरन उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ। सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।'
बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पञ्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन उद्योगीको माग छ। यदि सरकारले स्पञ्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा आफूहरूले गरेको ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने निश्चित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
