काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मंगलबार ल्याएको बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमार्फत केही वस्तुहरूमा करका दरसमेत हेरफेर गर्यो। हेरफेर गर्दा भ्याट छुट हुने सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी पनि पर्यो।
सवारीसाधनमा लाग्ने भ्याट सरकारी राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतमा पर्छ। त्यही स्रोत भ्याट छुट हुने सूचीमा परेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय बुधबार बिहानैदेखि तनावमा छ। हालसम्म विभागले आफ्नो वेबसाइटमा आर्थिक विधेयक राखेको छैन।
भन्सार विभागको सिस्टममा सवारीसाधनमा लाग्ने करका दरहरूसहितको विवरणसमेत राखेको छैन। बजेट भाषण सकिएको भोलिपल्टदेखि नयाँ करको दरअनुसार सवारी जाँचपास हुने व्यवस्था छ। तर यो वर्षको बजेट आएपछि बुधबार कोही पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी जाँचपास गर्न आए जाँचपास हुने अवस्था छैन।
नयाँ कानून (आर्थिक विधेयक) आइसकेपछि पुरानोअनुसार जाँचपास गर्न पाइँदैन। आर्थिक विधेयक जेठ १५ मा संसदमा पेश भएपछि सोहीदिन राति १२ बजेबाट नयाँ करको दर लागु हुन्छ। तर अहिले नयाँ दर भन्सारको सिस्टममा अपलोड गरिएको छैन।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको आर्थिक विधेयक तथा भन्सार महसुल विधेयकमा भ्याट छुट हुने सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको एचएस कोड समावेश भयो। यसबारेमा बिजनेस न्युजमा समाचार आएसँगै आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा अर्थ प्रशासनमा हलचल नै मच्चिएको छ।
सरकारले गरेको कमजोरी बाहिर आएपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागमार्फत मातहतका सबै भन्सार कार्यालयहरूमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी तत्काल जाँचपास नगर्न मौखिक सर्कुलर गरिसकेको छ। साथै भन्सारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयातमा भ्याट छुट नहुने भनेर कर्मचारीहरूलाई प्रष्ट पारेको छ।
तर अहिले कानूनी रुपमा भने सवारी जाँचपास गर्न आए त्यो नहुने अवस्था सृजना भएको छ। आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले अब त्यसको संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको प्रक्रिया केही दिन लाग्ने भएकाले अर्थका कर्मचारीहरू अहिले तनावमा छन्।
आर्थिक विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको सूची समावेश गरिएको हुन्छ। आर्थिक विधेयकको भ्याट छुट हुने सूचीमा भन्सार जाँचपास एचएस कोड ८७०३ अन्तर्गतका शीर्षकहरू भ्याट नलाग्नेको सूचीमा समावेश गरिएको छ।
यसअघिको आर्थिक ऐन २०८० मा ८७०३ अन्तर्गतका शीर्षकहरू भ्याट छुटको सूचीमा समावेश हुँदा एम्बुलेन्स र शववाहन भनेर उल्लेख हुने गरेको थियो। तर यो पटकको आर्थिक विधेयक २०८१ को भ्याट छुट हुने वस्तुको सूचीमा ८७०३ एचएस कोडअन्तर्गतका सबै उपशीर्षकहरू परेका छन्। विगतका वर्षहरूमा लेखिने एम्बुलेन्स र शववाहन शब्द हटाइएको छ। यसको अर्थ अब डिजल र पेट्रोल गाडीमा भ्याट छुट गरिएको भन्ने लाग्छ।
यसमा आर्थिक विधेयक तयार पार्दा त्रुटी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सोहीकारण मन्त्रालयले मातहतको निकायलाई भ्याट छुट नभएको र तत्काल जाँचपास नगर्न मौखिक रुपमा भनिसकेको छ।
'कानूनी रुपमा यो गलत हो। यो सामान्य त्रुटी होइन, ठूलो गल्ती हो। अब संसदमा टेबल भएको विधेयक संशोधनको अधिकार संसदलाई मात्रै हुन्छ। शंशोधनको प्रस्ताव दर्ता पनि संसदले नै गर्ने हो। विधेयक संशोधन भएपछि दररेट परिवर्तनको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ' आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले भन्यो।
'तत्कालका लागि सामूहिक कर असुली ऐनअनुसार सूचना जारी गरेर जाँच पास रोक्न सकिन्छ। कति समय रोक्ने भन्ने कुरा हुन्छ। व्यवसायीलाई पनि बील जारी गर्न समस्या हुन्छ। यो विषय टाइप गर्दा गल्ती भयो भनेर उम्कन मिल्दैन, ठूलो गल्ती हो' स्रोतले भने।
आर्थिक विधेयकको संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल सुरु गरिसकेको छ। यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भ्याट छुट दिइने सूचीमा एम्बुलेन्स र शववाहन शब्द राखेर सच्याउन समय लाग्नेछ। त्यतिञ्जेललसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार आयातकर्ताले भन्सार जाँचपास गराउन चाहेमा जाँचपास हुने छैन।
त्यतिमात्र होइन अहिलेको अवस्थामा कोही उपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार खरिद गर्न गएमा बिक्रेताहरूले भ्याट बिल दिने वा नदिने भन्ने दोधारसमेत उत्पन्न भएको छ। संशोधनको प्रक्रिया लामो भएमा अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले भन्याे - डिजेल तथा पेट्रोल गाडी असावधानीवश भ्याट छुटको सूचीमा पर्यो, सच्याउँदै छौँ
