नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन धेरै राम्रोसँग प्रवर्द्धन भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले नै इनिसिएस लिएर यसको सुरुवात गरेको हो। 

सुरुमा हामीले विद्युतीय कारहरू खरिद गरेर प्रवर्द्धन सुरु गरेका थियौँ। अहिले विद्युत प्राधिकरण र मातहतका कार्यालयसमेत गरेर करिब एक सयभन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरू छन्। यी सबै गाडीहरू प्रधिकरण र सहायक कम्पनीहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। 

अहिले प्राधिकरणको नीति विद्युतीय सवारीमात्रै खरिद गर्ने भन्ने रहेको छ। एकदमै जरुरी पर्ने पहाडी क्षेत्रमा जानका लागि जहाँ विद्युतीय गाडी जान नसक्ने अवस्था भएमात्र पेट्रोलियम सवारी किन्छौँ। अन्यथा जतिपनि नयाँ गाडी किन्छौँ सबै विद्युतीय नै किन्नेगरी नीति नै बनाएका छौँ। सोहीअनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले पनि विद्युतीय गाडी नै चढिरहेको छु। कहिलेकाहिँ विकट क्षेत्रहरूमा जानबाहेक मैले विद्युतीय गाडीभन्दा अरु प्रयोग गर्ने गरेको छैन। 

काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा जानका लागि विद्युतीय गाडीमात्रै प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। यसले पेट्रोलिय पदार्थको ठूलो मात्रामा बचत गरेको छ। अर्को कुरा प्रयोगकर्ताको खर्च पनि एकदमै बचेको छ। 

विद्युतीय गाडीमा एक किलोमिटर चढ्दा एक रुपैयाँभन्दा पनि कम खर्च गरे पुग्छ। पेट्रोलियम गाडीमा प्रतिकिलोमिटर १५ देखि २० रुपैयाँसम्म खर्च आउने गर्दछ। यसले गर्दा पनि सबै क्षेत्रका कार्यालयहरूलाई विद्युतीय गाडी दिएका छौँ। पेट्रोलियम गाडी चलाउँदा उहाँहरूले दिएको तथ्यांकअनुसार महिनामा २ लाख रुपैयाँसम्म एउटै गाडीले खर्च गरिरहेका थिए। अहिले विद्युतीय गाडी चढ्न थालेपछि त्यो खर्च बच्ने रहेछ। 

पहिले सवारीका लागि महिनामा दुई लाखभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यालयले त्यो बचाइरहेका छन्। हामीले अहिले शाखा शाखामा देशैभरी ईरिक्साहरू पनि किनेर दिएका छौँ। यसले पनि हाम्रो पेट्रेलियमको निर्भरतालाई घटाउँदै लगेको छ। 

अब यसको चार्जिङ पूर्वाधार चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राख्नु पर्दछ। सुरु सुरुमा धेरैलाई थाहा पनि थिएन। त्यसैको प्रर्वद्धनका लागि भनेर सुरुमा विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन खडा गरेका थियौँ। पछि ११ वटा थप गरेर ६१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू राखिसकेका छौँ। सुरुमा नगरपालिका र निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि ठाउँ दिनुहोस् हामी राख्दिन्छौँ भनेका थियौँ। तर उहाँहरूले कसैले पनि ठाउँ नै दिनु भएन। 

एक वर्षभन्दा बढी समय सहमत गराउनमा नै लाग्यो। तै पनि नदिएपछि हामीले नै ठाउँ खोजेर सरकारी र हाम्रै कार्यलयहरूमा पनि स्टेसन राख्यौँ। हामीले राखिसकेपछि विद्युतीय गाडीहरू ल्याउनेदेखि सबै स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्रले पनि मेरोमा राख्न पर्‍यो भनेर निवेदन दिन थाले। अहिले यतिधेरै डिमान्ड रहेको छ। सयौँ डिमान्डहरू आएका छन्। हाम्रो त टेन्डर गरेर प्रक्रियामा जानु पर्दछ।

जुन हामीले प्रवर्द्धनका लागि गरेका थियौँ। बिजनेस गर्नका लागि चार्जिङ स्टेसन राखेका थिएनौँ। निजी क्षेत्र आउन् र यसबाट बिजनेस बन्न सक्छ भन्ने स्थापित गराउने हाम्रो चाहाना थियो। जुन पूरा हुने क्रममा रहेको छ।

चार्जिङ स्टेसनमा बहुपक्षीय व्यापार गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। यदी राम्रो व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने हो भने रेष्टुँरा, होटल, मिनिमार्टहरू सबै चल्ने अवस्था रहेको छ। यसका लागि अहिले धेरैले चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर माग गरिहेका छन्। अहिले जो सुकैले जहाँ राख्नका लागि प्रस्ताव आए पनि अनुमति दिएका छौँ। 

करिब करिब निजी क्षेत्रले मात्रै ४ सय वटा स्टेसन राखेको तथ्यांक छ। फास्ट चार्जिङ स्टेसन फरक फरक प्रकृतिका रहेका छन्। सरकारले दिएको छुटले धेरै नै सहज हुँदै छ। पहिले कर बढाउँदा केही समस्या आएको थियो। अहिले जुन निरन्तर विद्युतीय गाडीमा छुट सरकारले दिइरहेको छ यसले धेरै नै प्रवर्द्धन भएको छ। धेरैको चासो मात्रै होइन पूर्वाधार पनि तयार भएका छन्। 

अहिले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ विद्युतीय माइक्रोबस बढेको छ। हरेक रुटमा माइक्रोबस विद्युतीय हुन थालेका छन्। विकट विकट गाउँका रुटमा पनि विद्युतीय माइक्रोबसहरू देखिएका छन्। अझै सिन्धुली बर्दीबास रुटमा त यति धेरै विद्युतीय माइक्रोबसहरू कुदिरहेका छन्। सयौँ माइक्रोबसहरू गुडिरहेका छन्। सयौँ चार्जिङ स्टेसनहरू बनेका छन्। 

चार्जिङ स्टेसनका लागि प्राधिकरणको खर्च चाहिँ महँगो रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव गर्नेका लागि एउटा चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर नि:शुल्क जडान गर्दिएका छौँ। लाइन लगेर जोडिदिएका छौँ। स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रको २० लाख खर्च हुँदा हाम्रो २५ लाख खर्च हुने गरेका छ। यसका कारण कस्ट सेयरिङ पनि गरिदिएका छौँ। विद्युत महसुल पनि एकदमै कम गरिदिएका छौँ। एभरेजमा ७ देखि ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्दछ। रातिको खर्च ५ रुपैयाँ ३० पैसा मात्रै हो। हामीले महसुल कम गरेर घाटै खाएर पनि प्रर्वद्धन होस् भनेर गरिरहको हो। 

अहिले स्टेसन राख्नेले महसुल दरमा २० प्रतिशत अतिरिक्त लिइरहेका छन्। त्यो नाफामा स्वतन्त्र रुपमा चार्जिङ स्टेसनमा हुने लगानी उठाउन समय लाग्ने कुरा आएकाले त्यो सम्बोधन गर्न छलफल जारी रहेको छ। त्यो २० प्रतिशतलाई बढाउने गरी हाम्रो छलफल भइरहेको छ। 

अहिले विद्युतीय गाडीहरू धेरै बढेको छ। स्कुटर, कारदेखि भ्यान, माइक्रोभ्यानसम्म एकदमै बढेको छ। यसरी विद्युतीय सवारी बढ्न प्राधिकरणका लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। मलाई प्राप्त डेटाअनुसार ६० प्रतिशत सेल्स विद्युतीय गाडीको भइरहेको छ। यो भनेको विश्वको नर्वे र अर्को एउटा देशपछिको नेपाल तेस्रो भन्ने पनि आइरहेको छ। यो राम्रो विषय हो। यो अझै प्रवर्द्धनका लागि केही समय भन्सार छुटलगायतका छुटहरूलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्छ। 

हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि अहिले भन्सार छुटको विषयलाई यताउता नगरम, बढाउन हुँदैन भनेर भनिरहेका छौँ। अहिलेकै अवस्थामा राखेर स्थिर बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट भनाइ हो। बढीभन्दा बढी विद्युतीय मासट्रान्सपोर्टेसन ल्याउनुपर्दछ। ट्याक्सीहरू पनि आइरहेको छ।

देशव्यापी चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गरेर सार्वजनिक यातायतामा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्छ। अहिले हामीले अल्ट्राफास्ट चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माणका लागि तयारी गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्र आउँदा पनि हुन्छ। एक सेकेन्ड चार्ज गर्दा एक किलोमिटर गुडाउन मिल्ने गरी चार्ज गर्न सक्ने खालको चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी छ। यो प्रविधियुक्त चार्जिङ स्टेसन राख्ने हो भने दुई मिनेटमै चार्ज हुने छ। यसको पनि प्रर्वद्धनमा लागिरहेका छौँ। 

यस विषयमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहका छौँ। अर्को कुरा चार्जिङ स्टेसन राख्दा लिन पाउने २० प्रतिशतबाट शुल्क थप बढाउनेगरी तयारी पनि गरिरहेका छौँ। लगानीकर्ताले गरेको लगानी रिटर्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्दै छौँ। अहिले देशभरी सवस्टेसनहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। बिजुली किनेर भएपनि विद्युतीकरण गर्दा १० गुण फाइदा हुने भएकोले गुणस्तरीय बिजुली दिनेमा हामी केन्द्रित छौँ। 

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजारका लागि विद्युतीय सवारी एउटा राम्रो पक्षका रुपमा देखिएको छ। त्यसैले सरकारले कर बढाउनेभन्दा पनि विद्युतीय सवारीका लागि के कसरी फ्यासिलिएट गर्न सक्छ त्यतातर्फ सोच्नु पर्छ।