काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार फेरेको पनि एक महिना पुगिसकेको छ। कांग्रेससहितको गठबन्धनमा तालमेल नमिलेको र सरकारको काम देखाउन सकिनेगरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए। तर पछिल्लो एक महिना पनि उनको काम सरकारको अनावश्यक 'उथलपुथल'बाहेक अरु देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। विकास निर्माणमा समेत प्रगति हुनुपर्नेजसरी काम अघि बढेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले विश्वासको वातावरणसमेत दिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न आरोप लागेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउन पनि आफूले गठबन्धन फेर्नुपरेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत बताएका थिए। अहिले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनमा नयाँ मन्त्रीहरू बनाएपनि सरकार कामभन्दा बढी भाषणमै केन्द्रित देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनामा आर्थिक विकास र जनजीविकाका विषयमा भन्दा प्रतिनिधिसभामा आफ्नै पक्षमा बहुमत पुर्याउन बढी समय बिताएका छन्। निर्माणको काम सुस्त नै छ। लगानी गर्ने र बढाउने व्यवसायीहरू झन त्रासमा छन्। जसका कारण बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रने क्रम बढ्दो छ।
अहिलेसम्म बैंकमा साढे ६ खर्ब निक्षेप लगानी गर्न नसकेर थुप्रिएको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई सातै प्रदेशको नयाँ सरकार र आफ्नै कुर्सी कसरी जोगाउने भन्नेमा मात्रै चिन्ता छ। जसले अर्थतन्त्र थप शिथिल बन्दै गएको छ। उनले संसदबाट विश्वासको मत लिनुबाहेक अन्य काम गरेका छैनन्।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि संसदबाट आक्रामक बनिरहेको छ। बन्नुपर्ने दर्जनौँ कानून थाँती नै छन्। संसदको चालु अधिवेशनमा पनि कुनै पनि कानून नबन्ने निश्चित छ।
यस्तोमा सरकार बैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आह्वान गरेर बसेको छ। फेरि पनि संशोधन गर्नुपर्ने दर्जनौँ कानूनहरू यसै छाडेर जाँदा लगानी ल्याउन सरकार तयार देखिँदैन भन्ने सन्देश गएको छ।
२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएपछि पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले त्यसयताका १५ महिनामा तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन गरे। प्रतिनिधिसभाबाट तीन पटक नै विश्वासको मत पनि पाए। सरकारको नेतृत्वमा टिकिराख्न उनले दलहरूसँग पटकपटक सम्झौता गर्ने र तोड्ने गर्दै आएका छन्। तर देशको अर्थव्यवस्था भने जरजर हुँदै जानुले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान सत्ता टिकाउनमात्रै केन्द्रित देखिनुले आगामी दिनमा पनि लगानीको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ।
गएको फागुन ३० गते तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका दाहालले गठबन्धन मिलाउनमा मात्रै ध्यान दिँदा निर्माण क्षेत्र परिचालन गर्न असफल देखिएका छन्। विभिन्न बैठकमार्फत निर्देशन दिन माहिर देखिएका उनी निर्देशन दिनुलाई नै ठूलो काम मानिरहेका छन्। कार्यान्वयन पक्ष भने दिनदिनै कमजोर बनिरहेको छ।
अर्थतन्त्रको जग कमजोर बन्दै
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असफल भएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसक्दा लगानीको माहोल कमजोर हुँदै गएको छ। उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकडले समेत विश्वास गुमिरहेको छ।
विश्व बैंकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा समेत निजी लगानी परिचालन हुन नसकेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ। गत वर्ष भएको १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा बढ्ने अनुमान गरिएपनि लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने भएको छ।
उद्योगी व्यवसायीदेखि बैंकर्ससम्म धरपकडले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ। विश्व बैंकको सो तथ्यलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले समेत पुष्टि गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल नहुने करिब निश्चित जस्तै छ।
चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रतिवेदनका लागि तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधन गरिरहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक विश्लेषणले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम हुने आँकलन गरेको छ।
प्रारम्भिकरुपमा ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने कार्यालयको अनुमान छ। अर्थतन्त्र संकुचित भइ व्यापार ऋणात्मक रहेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार नहुने कार्यालय स्रोतको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातवाटै व्यापार क्षेत्र ऋणात्मक छ। व्यापार ऋणात्मक हुँदा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै भयो। व्यापारको मूल्य अभिवृद्धि दर ऋणात्मक हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम नै हुने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण कार्यालयले गरेको छ। अघिल्लो त्रैमासमा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशत कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिसँगै होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि प्रमुख कारण रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
आयातमा आएको कमीले उपभोग घटेको छ। उपभोग घटेकाले सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। व्यापार संकुचित भएपनि राजस्व संकलनको वृद्धिदर भने गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। गत वर्ष १०.२९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको राजस्व वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष १० प्रतिशत हाराहारी वृद्धिदर देखिने अनुमान गरिएको छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा गरेको कडाइ र चालु कर्जा पुँजी मार्गनिर्देशनका कारण कर्जा प्रवाह संकुचित हुँदा यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएको छ। जसले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा घटाएको छ भने खराब कर्जा बढेको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको र पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफामा घटेकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको हो। व्यापारमा आएको संकुचनका कारण आयात ऋणात्मक र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ।
निजी लगानी संकुचित हुँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
बैंकिङ प्रणालीमा ६२ खर्ब पुग्यो निक्षेप, लगानी नभएपछि झन्डै साढे ६ खर्ब रूपैयाँ बैंकमै थुप्रियाे
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार असफल, व्यापार ऋणात्मक हुँदा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा धक्का
रविको राजनीतिक झ्यालीमा 'प्रहरीको झेली' : अनुसन्धान होइन हल्ला
