काठमाडौं- संरचनागत प्रक्रियामार्फत काम गर्नुभन्दा देखावटी होहल्लाका भरमा राज्य संयन्त्र चलिरहँदा प्रहरी प्रशासन बारम्बार राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग भइरहेको छ। पछिल्लोपटक सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले राजनीतिका पुरानै खेलाडीको शैली अपनाएर झ्याली पिट्ने काम गरिरहेका छन्। 

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अपचलन गरेको आरोपमा भइरहेको अनुसन्धानमा निष्कर्ष निकाल्ने ढंगले मिहीन कामभन्दा पनि राजनीतिक गलत चेष्टाअनुरुप मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) नै प्रयोग भइरहेको छ। 

उक्त प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीमाथि पनि छानबिन भइरहेको भन्दै यही ७ गते बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गरेर सीआईबीले पत्र लेख्नु त्यही राजनीतिक दाउपेचमात्रै रहेको पुष्टी भएको छ। कानूनी आधारसमेत नखुलाइ सभामुखलाई सांसदको बयान हुँदै छ भन्ने जानकारी गराउनु अचम्मलाग्दो नयाँ अभ्यास देखिएको भन्दै कानूनविद्‍हरू नै चकित छन्।

अनुसन्धानको दायरमा ल्याइयो, समातिँदै, बयान हुँदै भन्नेजस्ता विषयमा होहल्ला गर्नु सही अनुसन्धान गर्ने अभ्यासविपरीत भएको र त्यसले अनुसन्धान गर्नेभन्दा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भएको कानूनविद्‍हरू बताउँछन्। यसमा धेरैले गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि माओवादीबाट गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठकै नक्कल गरिरहेको बताउँछन्। अनुसन्धानमा प्रहरीलाई आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिनेभन्दा पनि यो र त्यो नाममा गलत प्रयोग गर्ने अभ्यासको निरन्तरताले सही सन्देश नजाने उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समय सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागिरहँदा उनले 'कांग्रेसलाई देखाइिने' नाममा गरिरहेका प्रचारका काम 'स्टन्ट'मात्रै देखिएका छन्। यसैले बिहीबार बिहान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा आफै उपस्थित भएर बयान दिएसँगै सांसद चौधरीले भने- 'राजनीतिक स्टन्ट गर्नेहरूलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिनुनपर्ने भएपनि एक नागरिक र राजनीतिज्ञका रुपमा मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ। जिम्मेवार नागरिक र राजनीतिकर्मीका हिसाबले पनि मैले सहयोग गर्नु कर्तव्य हुन्छ।'

संरचनाले प्रक्रियागत रुपमा गर्ने कामहरू ठूला हल्ला र नचाहिँदो वाहवाहीबिना पनि हुने रहेछ भन्ने सांसद चौधरीले बिहीबार बिहानै सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेर बयान दिएसँगै पुष्टी पनि भएको छ। बुधबार बेलुका नै उद्योगी बसन्त चौधरीले पनि बयान दिइसकेका छन्। यस्तोमा अनुसन्धान गरिरहेको निकायले सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्ने कामहरूमा राजनीतिक होहल्ला उचित हुँदैन नै।

'४२ वर्षअगाडि बाँसबारीजस्तो अनकन्टार ठाउँको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाएर त्यो बेला पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नमूनाका रुपमा खडा गरिएको कामलाई जुन किसिमले राजनीतिकरण गरियो यो अत्यन्त दु:खलाग्दो छ', बिहीबार बयानपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै चौधरीले भने, 'एउटा उद्यमीको हैसियतले राजनीतिकर्मीको हैसियतले जहिले पनि विकासको पक्षमा राजनीति गरेँ। कहिले पनि दलहरूका बीचमा हुने जोडघटाउमा सहभागी भइनँ। तर आज उद्यमलाई राजनीतिकरण गर्ने जुन काम भएको छ त्यो अत्यन्त दु:खद छ। यस्तोमा नेपालभर रहेका उद्योगीहरूले, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले, करदाताहरूले कसरी मनोबल उच्च राख्लान्?'

यसअघि गत माघ १७ गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको भन्दै सीआईबीले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरूमा चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। 

गत माघ २२ गते म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सकेर पेश गर्नू, नसके हाजिर जमानीमा छाड्नू भन्ने आदेश दिएका दिए। आदेशअनुसार माघ २४ गते उनीहरू हिरासतबाट छुटे। 

यसअघि नै अनुसन्धानमा बलियो प्रमाण जुटाउन लाग्नुभन्दा पक्राउको स्टन्टमात्र देखिएको भन्दै विरोध भइरहँदा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि उही शैली दोहोर्‍याए। जब कि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो। मालपोतले २१ दिनभित्र प्रतिनिधि कार्यालयमा हाजिर हुनू र नआएमा कानुनबमोजिम हुने भन्दै पत्र काटेको थियो। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्षको रोहबरमा चाँदवागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो। उक्त पत्रको विरूद्धमा सञ्जयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। जुन अदालतमा विचाराधीन छ।

यस्तोमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र उनको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज कांग्रेसले उठाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अनुसन्धानको विषयलाई बेवास्ता गर्दै स‌ंसदमा नै उभिएर लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै बोलिदिए। प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएको कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। 

यता गृहमन्त्री लामिछाने भने प्रहरीको अनुसन्धान चलिरहनुका साथै मालपोत र अदालतमा रहेको विषयमा कांग्रेसलाई मत्थर पार्ने गलत राजनीतिक खेलमा लागेका छन्। उनले प्रचारकै लागि सांसद विनोद चौधरीमाथि पनि छानबिन गर्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हल्लाखल्ला गरे। बुधबार सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सभामुखलाई पत्र पठाए। सांसदमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने या बयान हुँदैछ भन्ने विषयमा पनि सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी अभ्यास छैन। गृहमन्त्री लामिछानेले चौधरीलाई तर्साउने र कांग्रेसलाई गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछाडि हटाउने प्रयासमात्र गरे। 

सांसद चौधरीले यही चैत ५ गते बाँसबारी जग्गाबारे संसदमा बोल्दै सरकारले गरेको लिलामीमार्फत् आफूहरूले जग्गा लिएको बताएका थिए। बिहीबार बिहान त उनी आफै उपस्थित भएर बयानसमेत दिइसकेका छन्। यस्तोमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रयोग गर्न खोजेको राजनीतिक कार्ड यसपटक अप्ठ्यारो देखिएको छ। उनले राजीनामा दिएर आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुभन्दा उपयुक्त बाटो अर्को नभएको कांग्रेस सांसदहरूले बताइरहेका छन्। 

यसअघि पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार आफूहरूतर्फ तेर्सिएका प्रश्न ‘यूटर्न’ गरेर असक्षमता छोपिदिन पटक पटक माहिर देखिएकोमा गृहमन्त्री लामिछानेले समेत पुरानै नेताको सिको गरिरहेका छन्। विषय टुंग्याउनेगरी काम गर्ने होइन, एकदुईलाई डामेर मुद्दा छरपस्ट छाडिदिने र चुनावी भाषणको मसला तयार पार्ने काम नै निरन्तर भइरहेको छ।

वास्तविक मुद्दामा प्रवेश गरेर स्थापित संरचनाहरूलाई मिहीन ढंगले काम गर्न दिनुभन्दा अनेक मुद्दामा जनतालाई अल्झाइदिने र वाहवाही बटुल्नमा गहृमन्त्री लामिछाने अग्रसर देखिएका छन्। यो पुरानै शैली हो। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि मिहीन अनुसन्धान र बलियो प्रमाणबिना ‘पक्राउका स्टन्ट’ त्यस्तै देखिएका छन्।

थुप्रै कारणले यति जेलिएको विषयमा अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने गरी होइन कि ‘हामी कसैलाई छाड्दैनौँ’ भन्ने निरन्तरको अभिव्यक्ति पुष्टी गर्नमात्र संरचनाहरूको गलत प्रयोग भइरहेको छ। आफूमाथि उठेको प्रश्न उल्ट्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले गरिरहेको राजनीतिक होहल्ला त अझ कर्कश छ। 

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा अपचलनको रोकिएको अनुसन्धान सकेर विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अघि बढेको मुद्दामा कसले कसरी उन्मुक्ति पाए देखिएकै छ। माओवादी नेतृत्वले सुशासनको नारालाई मूर्त रूप दिन उल्लेखनीय काम भइरहेको र आगामी दिनमा यसलाई जारी राख्ने दाबी गरे पनि छानबीन र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिइरहन्छ। सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानूनको शासनजस्ता कुरा मात्र भाषण गर्नका लागिमात्र बनाइनु हुँदैन।

सरकारको कथनी र करनीबीच मेल हुनुपर्छ। राज्यका निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काम गर्न स्वतन्त्रतापूर्वक छाड्नुपर्नेमा गृहमार्फतको कार्यादेशअनुरूप यो गर्नू त्यो नगर्नू भनी कार्यसम्पादन गराउँदा सरकारले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धीका रूपमा व्याख्या गरेर चुनावी नारा बनाउनेमात्र काम भइरहेको छ।

यस्तोमा सीआईबीसमेत पटकपटक ‘राजनीतिक स्टन्ट’मात्रको हतियार बनेको देखिन्छ। प्रभावशाली मानिएका एक/दुई अनुहार अगाडि सारेर त्यसपछि लुकेका सयौँ अनुहार छोप्न नेतृत्व नै लागिपरेको घटना अनगिन्ति भएका छन्। यसले गर्दा शासन सत्ताको गलत प्रयोगले आतंक सिर्जना गर्ने र भयवित वातावरण बनाउने काम मात्र भइरहेको छ। 

जाली प्रमाणपत्रको मुद्दामा व्यवसायी तथा सांसद सुनील शर्मालाई पक्रेर थुनामा राख्ने सरकारी ‘चटक’ को नतिजा प्रत्युत्पादक बनेको धेरै भएको छैन। सांसद शर्मासँगै अरू केही डाक्टर पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबीनका लागि पक्राउ परे। शर्मामाथि मात्रै कारबाही चलाएको होइन भन्ने देखाउन गरिएको गृहमन्त्रीको कामले एकजना सक्कली डाक्टरले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो।

हुन त गलत भएका र कानून मिचिएको हुनसक्ने विषयमा अनुसन्‍धान गर्नुपर्ने फाइलहरू जहिल्यै खुले पनि त्यसमा सबैको समर्थन रहन्छ नै। तर सरकारले कुन फाइल कहिले खुलाउने भन्नेमा निर्णय लिने शैली र गर्नुपर्ने अनुसन्धान मिलिरहेको देखिँदैन। त्यसरी लिइएको निर्णय पनि स्थापित संरचनामार्फत गहन अनुसन्धानबिना 'पहिले समातौँ अनि खोजौँला’ शैलीमा देखिन्छ।  

यसरी आफ्नो उपलब्धिको रुपमा अर्थ्याउनका लागिमात्र कसैलाई समातेर त्यसपछिका अनुसन्धान बढाउन खोज्दा पटकपटक असफलता देखिएका छन्। समातिएका व्यक्तिले सामाजिक रुपमा गुमाउनपुग्ने विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन।

फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त नै हो कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने। तर कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेको प्रमाणित नभए पनि राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी संगठन र सञ्चार माध्यममा त्यसको प्रस्तुति कसुरदार ठहर भएसरह गरिन्छ। विषयसँग सम्बन्धित भएर बयानका लागिमात्रै बोलाइँदा पनि अपराध गरेसरह ब्याख्या गर्ने गलत शैली छ। 

त्यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याउन हतार गर्छ। प्रहरी संगठन त्यही उपलब्धिको जसमा खुसी हुन्छ। सञ्चार माध्यमका लागि त हरेक नयाँ विषय सनसनी नै हुन्। जसले पाठक, स्रोता, दर्शकसँगको सम्बन्ध ताजा बनाउन सहयोग मिलिरहेकै हुन्छ। अर्को कुनै सनसनी नआउँदासम्म त्यसको भुमरीमा सबै हराइरहन्छन्। हुनुपर्ने अनुसन्धान हुँदैन। समातिनुपर्ने समातिँदैनन्।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान बलियो बनाएर मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रमाणहरू जुटाएर अघि बढ्नुभन्दा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नु र बयान लिनुलाई नै उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याइएको छ।

अनुसन्धानका लागि फोन गरेर बोलाउन सकिने वा सामान्य रुपमा झिकाउन सकिने उद्योगीको घर घेराउ हालेर के-के गरियो यसअघि उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउ पर्दा देखिएकै हो। उनी कतिबेर कोठाभित्र बसे। के के गरे। के के भने। कति पटक पानी पिए। कति पटक चर्पी गएलगायतका बेतुकका विषयमा यसरी सबै रूमल्लिए कि जटिल प्रकृतिको मुद्दामा हुनुपर्ने गहनता नै देखिएन।

अरुण चौधरीसहित तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको बयान कार्य सम्पन्न भइसकेको र उनीहरूले आफूउपर लगाइएको आरोपमा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भनी इजलाससमक्ष बताएको जिल्ला अदालत काठमाडौंले नै भनिसकेको छ। तर फेरि सांसद विनोद चौधरीमार्फत कांग्रेस तह लगाउन प्रहरीको दुरुपयोग गर्नमा सरकार अग्रसर छ।

अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भनाइ व्यक्त गरेको साथै राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन जाने अवस्था भएमा हरेक नागरिकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सबैको रहने भएको हुँदा न्यायिक हिरासतलाई कसुरदार ठहर भइ पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु परेको जस्तो गम्भीररुपमा लिन नहुनेसमेत न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको आदेशमा भनिएको थियो। यस्तोमा अदालतको आदेशको गहनता नबुझी पुन: राजनीतिक स्टन्टमात्र गरिरहनु उचित हुँदैन। 

यो सबै प्रक्रिया र अदालतले दिएको आदेशसमेत हेर्दा सरकार फेरि पनि अनुसन्धानलाई प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउनमा भन्दा उद्योगीको ‘सनसनी पक्राउ’ र बयान लिएको होहल्ला नै आफ्नो उपलब्धिमा गणना गर्न अग्रसर देखिन्छ। मिहीन अनुसन्धानमार्फत विषय टुंगोमा पुर्‍याउनेगरी काम नगरी ‘हामीले यत्रो कहलिएका उद्योगी पनि समात्यौँ’ भन्नमात्र काम लाग्ने सरकारी शैली देखिएको छ। जसले उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले अनावश्यक भयको वातावरण सिर्जना भएको बताइरहेका छन्।

सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ तर उद्योगीलाई तर्साएर कस्तो सम्मेलन गर्न खोजिएको हो भन्ने नबुझिएको निजी क्षेत्रले बताइरहेको छ। उनीहरू सबैको मत 'गलत भएको छ भने कारबाही नगर भन्ने होइन, व्यावसायिक वातावरण बिगारेर आतंक सिर्जना गर्नेगरी नभइ सही ढंगले अनुसन्धान गर' भन्नेमा छ।