काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपाललाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

शनिबार माओवादीको प्रदेश सम्मेलनलाई एकमुष्ट उद्घाटन गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषप्रति चरम आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

नेपाल पनि सदस्य रहेका यस्ता दातृ निकायलाई दाहालले संसारका ८० प्रतिशत जनतालाई भोको नाङ्‍गो बनाउने प्रणालीको उत्तराधिकारी भएको बताएका छन्। पुँजीवादको विस्तार गरी संसारका गरिबलाई झन् गरिब बनाउने र केही मान्छेको हातमा धन सीमित पार्ने प्रणालीको प्रतिनिधित्व यी संस्थाहरूले गर्ने उनको आरोप छ। 

दाहाल आफै प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या उनको पार्टीको तर्फबाट अर्थमन्त्री हुँदासमेत अर्थतन्त्र जोगाउनलाई हात थाप्ने अवस्थालाई बिर्सिएर उनले आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबीलाई साम्राज्यवादको विस्तारित रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

'आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी जस्तालाई तपाईंहरू यी बैंक हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ होला। तर यी त्यो होइनन्। यी साम्राज्यवादका विकसित रूप हुन्। वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई अघि बढाउने र नाफा सोहरेर संसारका केही सीमित पुँजीपतिको हातमा संसारकै धन एकट्ठा गर्ने। विश्वका ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई भोकोनाङ्गो राख्ने प्रणालीका रुप हुन् यी' उनले कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्। 

विश्व बैंक तथा एडीबीजस्ता संस्थाहरूले उत्पादन प्रणालीमा नभइ पुँजीबाट पुँजी बढाउने कुरामा लगानी गर्ने र यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिक कटौतीमा परेको उनको भनाइ छ। श्रमिकको कटौती यस्तै संस्थाको कारणले भएको उनको भनाइ छ। 

यद्यपि प्रविधिको विकासले गर्दा संसारभर मानव जनशक्तिको प्रयोग उत्पादनमा घट्दै विश्लेषण हुँदै आएको छ। दाहालले भने पुँजीवादले श्रमिक कटौती गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। 

दाहालको आरोप कार्यकर्तालाई भ्रममा पारिराख्ने एउटा उपकरणमात्र देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। हुन पनि सरकारमा उनको पार्टी सहभागी मात्र होइन, उनकै पार्टीका नेता अर्थतन्त्री छन् अहिले। देशको अर्थतन्त्र संकटमा जान थालेको भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोगको याचना उनकै नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन्। सरकारको याचनापछि कोष ऋण दिन तयार भएको छ। 

नेपालको सार्वजनिक विकासमा अहिले पनि यिनै दातृ निकायको ऋणमा चलिरहेको छ। ठूला भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक योजनासमेत दातृ निकायकै ऋण/अनुदानमा चलिरहेका छन्। जुन दाहाल आफै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत रोकिएको थिएन र अहिले उनकै पार्टिको अर्थमन्त्री हुँदासमेत रोकिएको छैन। 

सेयर लगानीकर्ताको ‘नो भोट’ अभियानमा प्रचण्डको धावा, भन्छन् - पुँजी बजार साम्राज्यवाद हो

किन आक्रोशित भए? 

कम्युनिष्ट पार्टीहरू यसै पनि पुँजीवादको नाम लिएर विरोध गर्नुलाई गौरव ठान्छन्। यद्यपि त्यही पुँजीवादको संरचनाबाट सबैभन्दा फाइदा उनीहरूले नै लिइरहेको किन नहोउन्। तर अहिले जतिबेला आफ्नै पार्टी सरकारमा छ, त्यसमा पनि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीको भागमा परेको बेला प्रमुख दातृ निकायको नाम नै किटान गरेर साम्राज्यवादको दोष किन लगाए?

यसमा केही कारण छन्। विशेषगरी नेपालमा एमसीसीको विषयमा छलफल हुन थालेपछि पछिल्लो समय दाहाल एमसीसी विरोधी कित्तामा उभिएका छन्। सम्झौता हुनेबेला आफै सहमत भए पनि पछिल्लो समय सत्तास्वार्थका कारणले विरोधमा उत्रिएका मात्र होइनन् समाजमा भ्रम फैलाउने काममा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन थालेका छन्। तर अहिले यस्तो पार्टी र नेतासँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगे कि जो एमसीसी पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा अडिग छ। 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्न तयार छन्। सत्तारुढ घटक माओवादी र त्यसमा पनि दाहाल संकटमा छन्। पारित गरौँ भने कार्यकर्तालाई पहिले विरोध गर्न उक्साएको, नगरौँ सत्ता सहकार्य टुट्ने जोखिम। आफै यस्तो धर्मसंकटमा परेका दाहालमाथि अर्को दबाब थपिएको छ। त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको दबाब। 

दातृ निकायले पछिल्लो समय अनुदान दिएका छैनन्। अर्थमन्त्री माओवादी नेता छन्। दातृ निकायले एमसीसीप्रतिको स्पष्टतालाई पनि थप सहायताप्रति कति लचक हुने भनेर धारणा बनाउने भन्दै अनौपचारिक दबाब दिन थालेका छन्। स्वभाविक छ यस्तोमा मुख्य दातृ निकायले त्यही कुरा उठाउँछन्। यस्तै दबाबको प्रतिक्रिया स्वरुप उनले कार्यकर्तामाझ आक्रोशित शैलीमा नौलो 'साम्राज्यवादी' भाषण गरेका हुन्।