काठमाडौं- पछिल्लो समय बैंकहरूको घट्दो प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात र न्यून कर्जा प्रवाह राष्ट्र बैंकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। प्रणालीमा ६ खर्ब हराहारीमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएपनि बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले राष्ट्र बैंकको चिन्ता बढेको हो। 

प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर एकल अंकनजिक हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नबढेकोप्रति राष्ट्र बैंक सशंकित हुन थालेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या सुल्झाउन भर्खरै सफल भएको राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनात्मक समस्याबाट पिरोलिन थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंकहरूको घट्दो नाफा, पुँजीकोषमा परेको दबाब, न्यून कर्जा प्रवाह र अधिक लगानीयोग्य रकमलगायतका समस्याको समाधान खोज्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ।

ब्याजदर घटाएर मात्रै पछिल्लो समय समाधान नहुने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ।

मंसिर र पुसमा मुद्रास्फीति दर क्रमश: ४.९५ प्रतिशत र ५.२६ प्रतिशत कायम रहेकाले नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर घटाउने स्पेस भएपनि दोस्रो त्रैमासको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।

ब्याजदर विस्तारै घटेर एकल अंकनजिक रहेकोले नीतिगतदर घटाउनेभन्दा पनि कर्जा प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक उपायको खोजीमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुन थालेको छ। 

दोस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंक, कुमारी बैंकको पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत कम रहेको छ। यस्तै एनआईसी एसिया बैंकले फर्जी पुँजीकोष देखाएको छ। पुँजीकोष मिलाउनकै लागि उसले दोस्रो त्रैमासमा ६ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको छ।

यस्तै हिमालयन बैंकको पनि प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइन नजिक छ।

नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आईएमई लगायतका अधिकांश बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात घटेको छ। जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्र बैंक बैंकहरूको पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्ने उपायको खोजीमा लागेको छ।

चालु आर्थिक दोस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउनेभन्दा पनि कर्जा प्रवाह बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने संकेत राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले गरेका छन्।

'बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा नै आइपुगेको छ। नीतिगत दर पहिलो त्रैमासबाटै न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ। यतिबेला ब्याजदर घटाउनेभन्दा पनि कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने दबाब छ। कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब देखिएको छ', श्रेष्ठले भने।

सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुँदै गएको र घरजग्गा समस्यामा रहेकाले पनि कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हुनसक्ने श्रेष्ठको विश्लेषण छ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको समस्याको समाधानका उपायको खोजी गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारीस्तरबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरी समस्यामा रहेका ऋणीहरूलाई समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो लगानी घरजग्गामा गएर अड्किएकाले समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजीमा पनि राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षा केन्द्रित हुने देखिन्छ।

ठप्प भएको घरजग्गा कारोबारलाई केही हदसम्म चलायमान बनाएर बैंकिङ क्षेत्रको प्राथमिक पुँजीकोषको समस्याको तत्कालका लागि हल गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ। 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा कर्जा असुली दबाबमा छ। खराब कर्जा बढ्दै गएको छ भने बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। 

मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने सरकारी निर्णयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएकाले पनि बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब परेको हो। आर्थिक ऐनमार्फत मंसिर मसान्तसम्म यस्तो कर तिरेमा शुल्क तथा जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकहरूले जरिबानाबाट बच्न सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सरकारलाई कर तिरेका थिए। जसले बैंकहरूको रिटेन अर्निङमा दबाब परेको थियो। 

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज नउठेकाले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने निकायमकीय व्यवस्था रहेकाले अधिकांश बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहँदा पुँजीकोषमा दबाब परेको हो। 

अवितरित नाफा बैंकहरूले रिटेन अर्निङअन्तर्गत समायोजन गरेर प्राथमिक पुँजीकोषको गणनामा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ। अर्कोतर्फ गत आर्थिक वर्ष अधिकांश बैंकहरूले नगद लाभांश वितरण गर्दा पुस मसान्तमा बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब परेको हो। 

यस्तै अर्कोतर्फ कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एउटै क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले समायोजनको उपायको खोजी र पुँजीकोष मिलाउन कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमभार कम भएका क्षेत्रमा गरेको 'मिसम्याच' ले राष्ट्र बैंक नेतृत्वको टाउको दुखाउन थालेको छ।

राष्ट्र बैंकले मंसिर २४ मा पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घटाउनका लागि ब्याजदर कोरिडोरका सीमाहरू घटाएको थियो। उक्त समीक्षामार्फत नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

यस्तै निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशत र स्थायी तरलता सुविधा दर ०.५ आधार बिन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

नीतिगत दर घटेसँगै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिरमा दुई पटक तथा पुस र माघमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन्। 

यस्तै समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत सेयर बजार र घरजग्गाको जोखिमभार २५ प्रतिशतले घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

फलस्वरुप प्रणालीबाट १ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ भने १.५ खर्बको हाराहारीमा निक्षेप संकलन भएको छ। अर्कोतर्फ जोखिमभार घटेकाले नै प्रणालीमा करिब ५० अर्ब तरलता थपिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

कर्जा प्रवाह नबढेकाले नै राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा दैनिक तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। ७ दिने तथा १४ दिने रिभर्स रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले दैनिक ३० अर्बको हाराहारीमा तरलता खिचेर अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निर्धारित सीमा कायम गरिरहेको छ।

अन्तरबैंक ब्याजदरभन्दा निक्षेप संकलनदर कम भएमा राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट तरलता खिच्ने गर्छ भने नीतिगत दरभन्दा बढी भएमा प्रणालीमा तरलता इन्जेक्ट गर्छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर ३.०३ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.२९ प्रतिशत कायम भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीबाट कुल ६१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ५० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातका आधारमा हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग यतिबेला ५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ।

पुँजीकोष मिलानमा एनआईसी एसियाको किर्ते, 'क्रेडिट रिस्क' घटाउन १ खर्ब ३३ अर्ब फर्जी आवासीय कर्जा बैंकहरूको शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकमा आवेदनको चाङ, घाटामै भएपनि तत्काल बन्द गर्न नदिने पक्षमा राष्ट्र बैंक एनआईसी एसियाको फर्जी आवासीय कर्जाविरुद्ध राष्ट्र बैंकले थाल्यो अनुसन्धान