काठमाडौं- कुनै समय शाखा विस्तार गर्न आक्रामक बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समय शाखा बन्द गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकमा धमाधम आवेदन दिन थालेका छन्।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच बढाउन राष्ट्र बैंकले समेत शाखा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको थियो। पछिल्लो समय देशैभर बैंकका शाखाहरू विस्तार भएका छन्।
एउटै स्थानीय तहमा ५/७ वटा बैंकहरूको शाखा पुगेका छन्। जसले गर्दा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ। बैंकहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले कतिपय बैंकका शाखाहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भइ कर्जा प्रवाहमा कमी आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घाटामा रहेका शाखा बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। कोभिड १९ पछि तीब्ररुपमा बैंकिङ कारोबार डिजिटल भएपछि पनि बैंकहरूले घाटामा सञ्चालन भइरहेका शाखा बन्द गरेर खर्च घटाउने रणनीतिका साथ राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिइरहेका छन्।
कुनै समय शाखा विस्तारमा आक्रामक बनेका एनआईसी एसिया र ग्लोबल आइएमई बैंकले नै सबैभन्दा धेरै शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन्। यस्तै मर्जरमा गएका बैंकहरूले भने एकैस्थानमा रहेका शाखाहरू धमाधाम मर्जर गरेर घटाइरहेका छन्।
सरकारले आफ्नो कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकतर्फ केन्द्रित गर्न थालेपछि व्यापार खोसिएका कतिपय बैंकहरूले आफ्नो एक्सटेन्सन काउन्टर बन्द गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष आवेदन दिएका छन्।
राष्ट्र बैंक भने तत्काल बैंकहरूको शाखा बन्द गर्नदिने मनस्थितिमा छैन।
घाटा भयो भन्दैमा शाखा बन्द गर्न तत्काल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन नमिल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
'शाखा बन्द गर्नका लागि बैंकहरूले दिएको निवेदनको चाङ राष्ट्र बैंकमा छ तर बैंकहरूले दिएको निवेदनकै आधारमा राष्ट्र बैंकले तत्काल शाखा बन्द गर्न अनुमति दिने अवस्था छैन। हिजोको दिनमा व्यापारको सम्भावना रहेको भन्दै शाखा विस्तार गर्ने, अहिले आएर घट्यो भनेर बन्द गर्न पाइँदैन। मर्जरमा गएका बैंकहरूले शाखा मर्ज गर्ने वा बन्द गर्ने सुविधा पाएका छन्। अन्य बैंकहरूको हकमा त्यो व्यवस्था लागु हुँदैन', पौडेलले भने।
बैंकिङ प्रणाली डिजिटल हुँदै गइरहेको र राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरिरहेकाले भविष्यमा शाखा बन्द गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिनसक्ने भएपनि तत्कालका लागि उक्त सुविधा बैंक वित्तीय संस्थालाई नरहेको पौडेलले बताए।
