काठमाडौं- गिरीबन्धु टि स्टेटको  ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिने सरकारको निर्णय अदालतले खारेज गरिदिएको छ। 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ बैशाख १३ गतेको उक्त निर्णय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो। 

गिरीबन्धुको जग्गा साटफेरको स्वीकृति दिने निर्णय खारेजसँगै संक्षिप्त आदेशमा भने व्यवस्थापनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। ओली सरकारको निर्णय खारेज गरेको अदालतले प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको छ।

विशिष्ट उद्देश्यका लागि खोलिएका उद्योग प्रतिष्ठान, कृषि फार्मले सरकारकै आदेशमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि ओली सरकारले नै गरेको थियो। कानून संशोधन गर्दै कोशी प्रदेशभित्रै अर्को ठाउँमा जग्गा लिन पाउने निर्णय सरकारले गरिदिएको थियो। 

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध परेका दुईवटा रिटलाई एक ठाउँमा राख्दै अदालतले सुनुवाइ गरेको थियो। आज अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जारी भएको संक्षित आदेशमा सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। 

विशिष्ट उद्देश्यले खुलेका फार्म तथा कम्पनीले सरकारी आदेशमा पाएको हदभन्दा बढीको जग्गा उपयोग नभएमा सरकारले जफत गरेर आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै रहेको छ। यद्यपि आदेशमा पनि यही कुरा उल्लेख गरिएको छ।

‘सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ’ संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

तर गिरीबन्धुको हकमा भने जग्गा व्यवस्थापनको बाटो खोलिदिएको छ। हदभन्दा बढीको जग्गा जफत हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुनेगरि जग्गा व्यवस्थापनका लागि आदेश दिइएको छ। 

जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु एकीन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनू भन्दै आदेश दिइएको छ। 

यो आदेशको अर्थ अध्ययन गरेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ।