काठमाडौं- भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली भ्याट बिलबाट करछली गरेको भन्दै कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट समेत ठहर भएको छ। 

दुई वर्षअघि नै सर्वोच्चले अभियोग ठहर गरे पनि भाटभटेनी पुनरावलोकनमा गएको थियो। जसमा पुरानै फैसला सदर भएको छ। 

यसरी फैसला सदर भएपछि भाटभटेनीले राज्यलाई १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ। कर तथा जरिबाना र त्यसमा बर्सेनि थपिँदै जाने ब्याजका कारणले गर्दा भाटभटेनीले अब सरकारलाई १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको हो। 

ठूला करदाता कार्यालयको पछिल्लो अभिलेखअनुसार १ अर्ब ४७ करोड बाँकी देखिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए। 

२०७६ सालमै दोषी ठहर भएलगत्तै तिरेको भए पछिल्लो चार वर्षमा थपिने ब्याज न्यून हुने थियो। तर भाटभटेनी पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जाँदा करोडौँ रुपैयाँको भार थपिएको छ।

भ्याटमा थप निर्धारण र ब्याज जोडेर आउने रकममा बर्सेनि १५ प्रतिशत ब्याज र १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ। आयकरमा थप निर्धारणमा बर्सेनि १५ प्रतिशत ब्याज लाग्छ। 

२०७६ सालमै अदालतले भाटभटेनीले चार आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर आयकर तथा मूल्यअभिवृद्धि कर छली गरेको ठहर गरेको थियो। अदातलतले भाटभटेनीसहितका अरु कम्पनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि भाटभटेनी सर्वोच्चमै पुनरावलोकनमा गरेको थियो। 

विस २०६४ सालदेखि लगातार चार वर्षमा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोगबाट करछली गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धानबाट पाइएको थियो। त्यसपछि २०६७ सालमा ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ सालमा भाटभटेनीमाथिमात्र ब्याज र जरिबाना गरेर ४५ करोड निर्धारण भएको थियो। 

सर्वोच्चले २०७६ पुस २७ गते नै भाटभटेनीसहितका पाँच कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसकाविरुद्ध पुनरावलोकनमा भाटभ‌टेनी गएको थियो। अहिले फेरि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पहिलेकै फैसलालाई सदर गरिदिएको छ। 

पुनरावलोकनको चक्करमा पर्दा साँवाभन्दा ब्याज र जरिबाना धेरै हुने भएको छ। यसले गर्दा यस्तै मुद्दामा अदालत पुगेकाहरूले मुद्दा फिर्ता लिँदा नै फाइदा हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। उस्तै विषयमा एउटाले मुद्दा हार्ने अर्कोले जित्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले विचाराधीन भएकाहरूले जतिसक्दो छिटो फिर्ता लिएर ब्याज र थप दस्तुरबाट बच्न सकिने उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। 

अहिले यस्तै विषयमा दुईसय जति मुद्दा अदालत पुगेका छन्। पहिलो चरणमा ५ वटाको फैसला भएपनि त्यसपछि अरूको भएको छैन। 

वस्तु तथा व्यापारमा बढी कर तिरेको भन्दै सम्मान पाएको भाटभटेनीले कर छलेको सर्वोच्चको ठहर