काठमाडौं- चरणवद्ध न्यायिक प्रक्रिया पार गर्दै चार वर्षअघि नै नक्कली भ्याटबिल प्रयोगबाट करछली गरेको सर्वोच्चबाटै ठहर भएपनि फेरि पुनरावलोकनमा गएको भाटभटेनी सुपरमार्केटको विपक्षमा हुनेगरी पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला सदर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पछिल्लो चार दिनदेखि गरेको निरन्तरको सुनुवाइबाट यसअघिकै फैसला सदर गरेको हो।
२०७६ सालमै अदालतले भाटभटेनीले चार आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर आयकर तथा मूल्यअभिवृद्धि कर छली गरेको ठहर गरेको थियो। अदातलतले भाटभटेनीसहितका अरु कम्पनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि भाटभटेनी सर्वोच्चमै पुनरावलोकन गरेको थियो।
विस २०६४ सालदेखि लगातार चार वर्षमा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोगबाट करछली गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धानबाट पाइएको थियो। त्यसपछि २०६७ सालमा ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ सालमा भाटभटेनीमाथिमात्र २२ करोड ६७ लाख कर निर्धारण गरेको थियो।
राजस्व न्यायाधीकरणले ठूलाकरदाताकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो। न्यायाधीकरणको फैसालाविरुद्ध भाटभटेनीसहितका केही कम्पनी फेरि सर्वोच्चको अनुमतिमा पुनरावेदमा गएका थिए।
सर्वोच्चले २०७६ पुस २७ गते नै भाटभटेनीसहितका पाँच कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसकाविरुद्ध पुनरावलोकनमा भाटभटेनी गएको थियो। अहिले फेरि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पहिलेकै फैसलालाई सदर गरिदिएको छ।
