काठमाडौं- नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यलाई करछली गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दोषी ठहर गरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई सरकारले एक महिनअघिमात्र कर तिरेकै भनेर सम्मान गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा भाटभटेनी सम्मानित भएको थियो।

यसअघि नै दोषी ठहर भएर फेरि पुनरावलोकन चलिरहेको समयमा राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले भाटभटेनीलाई सम्मान गरेको थियो। 

वस्तु ब्यापारको कारोबारमा धेरै कर तिर्ने कम्पनी भन्दै भाटभटेनीलाई सम्मान गरिएको थियो। यसअघि कसैलाई नदिइएको यो सम्मान यसपटक नयाँ वर्ग सिर्जना गरेरै गरिएको थियो। 

सम्मान गरेको एक महिनाभित्रै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल बनाएर करछली गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो। 

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पछिल्लो चार दिनदेखि गरेको निरन्तरको सुनुवाइबाट यसअघिकै फैसला सदर गरेको हो।

२०७६ सालमै अदालतले भाटभटेनीले चार आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर आयकर तथा मूल्यअभिवृद्धि कर छली गरेको ठहर गरेको थियो। अदातलतले भाटभटेनीसहितका अरु कम्पनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि भाटभटेनी सर्वोच्चमै पुनरावलोकन गरेको थियो। 

सामान्यतया कर विवाद भएका कम्पनीलाई सम्मान नगर्ने प्रचलन रहेको छ। सयौँ धेरै कर तिर्ने कम्पनी कर विवाद हुँदा सम्मानबाट वञ्चित भएको उदाहरण यसअघि नै भएपनि सरकारले भाटभटेनीलाई यसपटक सम्मानित गरेको थियो। 

विस २०६४ सालदेखि लगातार चार वर्षमा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोगबाट करछली गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धानबाट पाइएको थियो। त्यसपछि २०६७ सालमा ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ सालमा भाटभटेनीमाथिमात्र २२ करोड ६७ लाख कर निर्धारण गरेको थियो। 

राजस्व न्यायाधीकरणले ठूलाकरदाताकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो। न्यायाधीकरणको फैसलाविरुद्ध भाटभटेनीसहितका केही कम्पनी फेरि सर्वोच्चको अनुमतिमा पुनरावेदनमा गएका थिए। 

सर्वोच्चले २०७६ पुस २७ गते नै भाटभटेनीसहितका पाँच कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसकाविरुद्ध पुनरावलोकनमा भाटभ‌टेनी गएको थियो। अहिले फेरि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पहिलेकै फैसलालाई सदर गरिदिएको छ। 

भाटभटेनीले नक्कली भ्याटबिलबाट करछली गरेको पूर्ण इजलासको ठहर