काठमाडौं- नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको अन्तरदेशीय कारोबार शंकाको घेरामा परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले करछलीको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा धेरै ब्यान्डविथको कारोबार गर्ने कम्पनीले अन्तरदेशीय भुक्तानीको माध्यमबाट आन्तरिक करछली गरेको विषयमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। 

विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने नेटवर्क सेवाप्रदायकको समेत लाइसेन्स पाएको वर्ल्डलिंकले अहिलेसम्म खरिद गरेको ब्यान्डविथ, त्यसको मूल्य र प्रक्रियाका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको थियो। अधिक मूल्य तथा अस्वभाविक कारोबार सञ्जाल बनाएको विषयमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कम्पनीको कारोबारमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।  

करको बक्यौताका कारणले विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिएको समयमा वर्ल्डलिंकमाथि थप प्रश्न उठेको छ। अहिले सरकारले बक्यौताका कारणले विभिन्न आठवटा कम्पनीको सिफारिस रोकिदिएको छ तर वर्ल्डलिंकको विषयमा भने थप प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले विवरण माग गरेको छ। 

वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ खरिदमा सरकारले उठायो प्रश्न, वर्षौंदेखि ‘ओभर इन्भ्वाइस’ गरेर करछलीसँगै पुँजी पलायन गरेको आशंका

नेपालमा खपत हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथ नेटवर्क सेवाप्रदायकले खरिद गरेर ल्याउँछन्। आफ्नो क्षमता र बजारको व्यापारअनुसार कम्पनीहरूले विदेशबाट खरिद गर्छन्। यसमा भुक्तानीका लागि सरकारबाट अनुमति चाहिन्छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा भुक्तानीको अनुमति दिन्छ। यसरी अनुमति दिनुभन्दा पहिला वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको शैली र संयन्त्र अरु कम्पनीको भन्दा फरकमात्र नभएर शंकास्पद भएको भन्दै मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ।  

यही भएर सञ्चार मन्त्रालयले १४ महिनादेखि कम्पनीको सिफारिस रोकिदिएको छ। 

ओभर इन्भ्वाइसिङ गरेर खर्च बढी देखाएको र त्यसबाट आन्तरिक आयकर छली गरेको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

कुनै पनि शंकास्पद कारोबारका विषयमा सूचना पाउनेवित्तिकै स्वभाविक रुपमा अनुसन्धान हुने र त्यसमाथि ठूलो कारोबार तथा कम्पनीको गतिविधिमा सघन अनुसन्धान हुने गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए। 

‘स्वभाविक रुपमा यसमा पनि हाम्रो अनुसन्धान भइरहेको छ। हामिले सम्बन्धित महाशाखा तथा कार्यालयलाई यसबारेमा काम अघि बढाउन भनिसकेका छौँ र अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ’ मैनालीले भने। 

वर्ल्डलिंकको कारोबार कसरी शंकाको घेरामा पर्‍यो?

नेपालमा ब्यान्डविथ सबै कम्पनीले भारतबाटै ल्याउँछन्। टाटा कम्युनिकेसन, एयरटेललगायतका कम्पनीको कनेक्सन नेपालमा आउँछ। तर यसको भुक्तानी भने भारतमा हुँदैन। भारतीय कानूनी व्यवस्थाले अनुमति नदिने भन्दै सबै कम्पनीले सिंगापुरमा रहेको सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्छन्। 

यसका लागि नेपालका सेवाप्रदायकले टाटा कम्युनिकेसनको सिंगापुरमा रहेको सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन पीटीईसँग सम्झौता गर्छन्। सो कम्पनीले टाटा कम्युनिकेसन इन्डियासँग इन्टरनेसनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेन्ट हुन्छ। सोही सम्झौताअनुसार नेपालका सेवाप्रदायकले ब्यान्डविथ प्राप्त गर्छन् र कारोबार हुन्छ। यो समग्र प्रक्रियामा अधिकांशको यस्तै हुन्छ। 

तर वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा फरक अवस्था भेटाइएको छ। वर्ल्डलिंकले हङकङमा रहेको छुट्टै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। हङकङको इन्टर्याप्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ। यो कम्पनी आफैमा कुनै पनि भारतीय सेवाप्रदायकको सहायक कम्पनी होइन न त चिनियाँको। ब्यान्डविथको खरिदमा अस्वभाविक सञ्जाल बनाउनुका साथै यसै पनि शंकास्पद खरिद देखिएपछि अर्को प्रश्न मूल्यमा पनि उठेको छ। 

विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी मनपरी गर्न नपाइने प्रचलन छ। यसका लागि नियमकानून तथा अभ्यास रहेका छन्। त्यही भएर विभिन्न तहमा सिफारिस र अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

नेपालमा ब्यान्डविथ खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रतिएमबीपीएस/महिनाको २ डलरभन्दा तलको मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन्।

सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमले त २ डलरभन्दा न्यून अर्थात् औसतमा १.६ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ। अन्य निजी सेवाप्रदाकले पनि २ डलरभन्दा न्यून मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन्। तर धेरै भोल्युममा कारोबार गर्ने वर्ल्डलिंकले ३.३ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ। 

फर्जी आयातबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रणालीभित्रबाटै पुँजी पलायनको डरलाग्दो संकेत

अरुको तुलनामा १ डलर माथिको मूल्यमा खरिद गरेको र धेरै भोल्युममा खरिद गर्ने गरेको पाइएपछि शंका उत्पन्न भएको हो। अस्वभाविक खरिदबिक्री सञ्जाल बनाएको र त्यसमाथि अधिक मूल्यमा खरिद गरेर विदेशी मुद्राको अपचलन, पुँजी पलायन र करछली भएको आशंकामा मन्त्रालयले पनि कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ। 

बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर धेरै बिलिङ गर्ने र त्यसबाट धेरै मुद्रा नेपालबाट लगिरहेको आशंका सरकारले गरेको छ। जस्तो टाटा वा एयरटेलसँग वास्तविक सम्झौता १.३ डलरको गर्ने तर बिचौलिया कम्पनीसँग ३ डलरमा खरिद गर्दा बीचमा रहेको २ डलर अधिक लिएर पुँजी पलायनसँगै करछली भएको हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ। 

यस्तोमा वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशमा भुक्तानी हुँदा २ अर्ब अधिक जाने र त्यसमध्येबाट ७/१० प्रतिशत टीडीएस तिरेपनि बाँकी रहेको रकम पलायन हुने र आयकर पनि घट्ने हुन्छ।