काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। तर उनले 'तत्काल उपब्ध गराउनू' भनेर दिएको निर्देशन तत्काल हुनसक्ने अवस्था लाइसेन्समा देखिँदैन। 

हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि चार हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिने गरेको छ। प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी सेवाग्राही छन्। 

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था छ। 

नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ। सरकारी निकाय आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन। पछिल्लो पटक ६ लाख कार्डको जोहो भएको छ भने ६ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ। त्यसो हुँदासमेत पर्खिरहेका दुई लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ।

नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी पनि उस्तै छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको प्रणालीभित्र नै प्रवेश गरेर नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएको विषय हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्।

यस्तोमा सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन भनेर निर्देशन दिए। 

प्रधानमन्त्री भएयता नै उनले अवस्था बुझेर समाधानको प्रयास गर्नेभन्दा निर्देशन दिएर 'मैले त भनेकै हो, अरूले काम नगरिदिँदा मलाई अपजस आयो' भनेर दु:खेसो गर्ने गरिरहेका छन्। त्यही एउटा निर्देशन नपाएर कर्मचारीले काम नगरेको ठानिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधानको काम भनेको नै 'निर्देशन' हो भन्ने बुझिरहेका छन्। 

सवारी चालक अनुमतिपत्र फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै यातायात व्यवस्था विभागलई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'अहिलेको समयमा सूचना-प्रविधि महत्वपूर्ण छ। हामीले इन्टिग्रिटेड प्रविधिमा केन्द्रित भएर परिणाम दिनसक्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रबीच समन्वय जरुरी छ।' 

प्रधानमन्त्री आफूले सेवा प्रदायक कार्यालयमा लाग्ने गरेको लामो लाइन हटाउन प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गर्दै एक वर्षमा देखिने गरी सुधार भए पनि पूरै सुधार नभएको बताए। उनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिन र सेवाप्रदायक कार्यालयको कार्यक्षमता बढाउन निर्देशन दिए। 

'सोर्सकोड हाम्रो आफ्नै कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोचौँ', प्रधानमन्त्रीले भने, 'स-साना प्राविधिक समस्या सुल्झाउन पनि विदेशीहरू नै बोलाउनुपर्ने स्थिति छ। रातारात सबै कुरा परिवर्तन सकिँदैन, योजनावद्ध काम गर्दा क्रमशः बदल्न सकिन्छ।'

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सेवाप्रदायक कार्यालयले उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत शीघ्र सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिइ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९ मा जर्मनको मूलवर्ग कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा सन् २०२४ को जनवरी ६ मा छ लाख कार्ड आइपुगेको छ। 

बाँकी रहेको ६ लाख कार्ड पनि ४५ दिनभित्रमा सम्झौता भएको कम्पनीबाट आइपुग्ने छ। त्यञ्जिन्जेल अरू सेवाग्राही थपिइसेका हुनेछन्। यसरी प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनू भनेर दिएको निर्देशन पालना गर्ने अवस्थामा राज्य संयन्त्र छैन।

१४ लाख ४० हजारले कहिले पाउलान् लाइसेन्स? लाइसेन्स प्रिन्टिङको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी लाइसेन्स बिक्री प्रकरण : गर्नुपर्ने सिस्टम अडिट, अख्तियार र सीआईबी ढड्‍डा केलाउँदै