काठमाडौं- संविधानतः यातायात क्षेत्रको सबै काम प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई छ। संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स प्रिन्टिङ र एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम आफै लिएर बसेको छ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रिन्टिङ बाहेकका फारम भराउने, लिखित तथा ट्रायलका सबै काम यातायात कार्यालय अर्थात प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। यी सबै प्रक्रियाको ‘नियन्त्रण’ भने यातायात व्यवस्था विभागसँगै छ। इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्ससम्बन्धी सफ्टवेयर विभागले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। 

यातायात कार्यालयमा सेटिङ भएर लाइसेन्स निकालिनु अनौठो मान्न पनि छाडिउको विषय हो। यसबारेमा पटक पटक अध्ययन तथा अनुसन्धान भइसकेर अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सबैलाई निर्दोष बनाइँदै आएको छ। पछिल्लो पटक पुनः लाइसेन्स बिक्री गरेको विषय चर्चामा छ। 

विभागको एक्सेसमा रहेको डीआरएल सिस्टमबाटै ठूलो संख्यामा लिखित तथा ट्रायल परीक्षाबिनै लाइसेन्स जारी भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अलग अलग ढंगले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

२०८० असोजदेखि पुसको पहिलो सातासम्ममा डीएलआर सिस्टमको सुपर एडमिनबाटै करिब ४० हजार लाइसेन्स जारी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

उक्त संख्यामा जारी भएको लाइसेन्सबाहकले लिखित तथा ट्रायल परीक्षा नै दिएका छैनन्। सिस्टममा फारम भरेर सुपर एडमिन चलाउनेहरूले विभिन्न आईडीबाट अवैध रुपमा लाइसेन्स जारी गरेका हुन्। 

गर्नुपर्ने सिस्टम अडिट, भइरहेको छ कागज केलाउने काम

हाल लाइसेन्सको सबै काम सफ्टवेयरमा आधारित छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट सफ्टवेयरमा काम हुने भएकाले सबै कुरा ट्रयाक गरेर हेर्न सकिन्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीले अघिल्लो साता विभागमा आएर जारी भएका लाइसेन्सको ढड्डा प्रिन्ट गरेर अनुसन्धानका लागि भन्दै बोराका बोरा कागज लगेका छन्। 

अख्तियारले विभागबाट १० रिम एफोर साइजको कागज सकेर ढड्डा प्रिन्ट गरेर लगेको हो। विभागले करिब त्यति नै परिमाणको कागजमा सीआईबी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने विवरण प्रिन्ट गरेर पुर्‍याएको थियो। 

अख्तियार र सीआईबीले अनुसन्धान नै गर्ने हो भने विभागको सफ्टवेयरको रियल टाइममै सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने विभागका एक निर्देशकले बताए।

‘प्रविधिको अनुसन्धानका लागि ढड्डा प्रिन्ट गरेर के कसरी अध्ययन/अनुसन्धान हुन्छ मैले बुझेको छैन,’ ती निर्देशकले भने, ‘आईटीसम्बन्धी अनुसन्धान त रियल टाइममै त्यहीँ बसेर संलग्नहरूलाई राखेर गर्नुपर्ने हो। तर सफ्टवेयर अपरेट गर्नेहरूलाई सिस्टममा पसेर हुँडल्ने समय दिएर कागज अध्ययन गरेर के फेला पर्ला र?’

यदी लाइसेन्स बिक्री गर्ने गिरोह पत्ता लगाउने नै हो भने अख्तियार वा सीआईबीसँग रियलटाइम आईटी अडिटको विज्ञता छैन भने विदेशबाट ल्याएर भएपनि गर्नुपर्ने ती निर्देशकको भनाइ छ। 

आईटीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न कागज प्रिन्ट गरेर निष्कर्षमा पुग्न नसकिने एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए। विगतमा ढड्डा प्रणालीमा चल्दाभन्दा अहिले आईटी प्रणाली आएपछि लाइसेन्समा धेरै विकृति देखिएको उनको भनाइ छ। ‘विगतको जस्तो ढड्डा केलाएर अनुसन्धान सम्भव हुने देखिँदैन। आईटी अडिट गरेर अनुसन्धान नगर्नु भनेको या त अनुसन्धानमा खासै चासो दिइएन या संलग्नलाई चोख्याउने ध्येय हो।’ 

दसैँअघिदेखि खोसियो कार्यालयको संशोधन अधिकार

विभागले सञ्चालन गर्दै आएको लाइसेन्सको सफ्टवेयरमा विभागको सूचना प्राविधिक शाखा र लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालयलाई अलग अलग युजर आईडी र पासवर्ड दिइएको छ। सिस्टमको सुपर एडमिन विभागको आईटी शाखा प्रमुख र त्यहाँका निश्चित आईटी इन्जिनियरसँग हुन्छ। त्यस्तै लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालय प्रमुख र त्यहाँको एक जना इन्जिनियरसँग विभागले दिएको युजर आईडी हुन्छ। 

लाइसेन्ससम्बन्धी सबै काम यातायात कार्यालयहरूले गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सफ्टवेयरमा एक्सेस दिइएन भने कामै हुन सक्दैन।

संविधानतः जाने हो भने सफ्टवेयरको जिम्मासमेत प्रदेश मन्त्रालयलाई दिएर त्यहीँबाट कार्यालयलाई दिइनु पर्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यसैले ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीको नियन्त्रण विभागसँग छ। 

विभागमा कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीले भरेको फारम बिग्रिएमा त्यो संशोधनको अधिकारसहितको युजर आईडी दिइएको थियो। जसका कारण सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो भएको थियो र भए गरेका संशोधन कुन युजर आईडीबाट भएको सबै स्पष्ट थाहा हुन्थ्यो। 

यस्तोमा पछिल्लोपटक विभागको महानिर्देशक भएर आएका उद्धवप्रसाद रिजाल र सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख तथा निर्देशक मुकेश रेग्मीले कार्यालयलाई दिइएको संशोधनको अधिकार खोसे। दसैँअघिदेखि कार्यालयहरूलाई दिइएको आफ्नो कार्यालयबाट भरिएको आवेदकको विवरण संशोधनको अधिकार खोसिएको थियो। 

लाइसेन्स लिन चाहने आवेदकले भरेको विवरण संशोधन गर्न त्यसयता कार्यालयले विभागकै आईटी शाखालाई गुहार गर्नुपरिरहेको छ।

यसबाट विभागको आईटी शाखाले आफू बलियो भएको महसुश गरेको छ भने कार्यालयको विवरण संशोधनका नाममा हजारौँको संख्यामा लिखित तथा ट्रायलमा संलग्न नभएकाको नाममा लाइसेन्स जारी गरिएको आशंका गरिएको छ। यसबारेमा अनुसन्धान गर्न रियलटाइम स्वतन्त्र आईटी अडिट हुनुपर्ने हो। तर त्यसतर्फ कसैले चासो नदिएको विभागका एक अधिकृतले बताए। 

विभागमा दुई खेमा 

लाइसेन्स बिक्री प्रकरण बाहिर आएपछि विभागका कर्मचारी दुई खेमामा देखिएका छन्। महानिर्देशक रिजाल र रेग्मी एक पक्षमा छन् भने निर्देशक तथा केही अधिकृतहरू अर्को खेमामा छन्। सुरुमा ठूलो संख्यामा सफ्टवेयरमा मात्रै चढाएर लाइसेन्स जारी भएको विषय आएपछि महानिर्देशक रिजालले आईटी विभाग प्रमुख रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबीन गरि प्रतिवेदन बनाए। जसमा पछिल्लो पटक त्यस्तो केही भएको नदेखिएको तर यसरी लाइसेन्स जारी गर्ने काम विगतमा भएको प्रतिवेदन बनाइयो। 

विषय यतिमामात्र रोकिएन, मन्त्रालयसम्म पुग्यो। त्यहीक्रममा अख्तियार र सीआईबीले पनि विभागमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ।

मन्त्रालयमा आफूले तयार गरेकै प्रतिवेदन दिएर अहिले त्यस्तो केही नभएको तर विगतमा हुने गरेको पाइएको राय महानिर्देशक रिजालले पठाए। तर उक्त प्रतिवेदनमा विभावकै केही निर्देशक तथा अधिकृतहरूले मन्त्रालयमा मौखिक रुपमा बिमति जनाएका छन्।

विभागमा अहिले दुई पक्ष भएको र एकले अर्को पक्षको बारेमा सूचना र जानकारीहरू बाहिर ल्याएर रमाइरहेकोसमेत एक अधिकृतले बताए। यसले अनुसन्धान धमिलो हुने र बदमासी गर्नेहरू उम्कने अवस्था आउने ती अधिकृतको भनाइ थियो। 

‘यातायात क्षेत्रको सामान्य विषयमा खुबै चासो दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री यति ठूलो लाइसेन्स बिक्री काण्ड आउँदा चुँइक्क नबोल्नु अनौठो विषय हो,’ ती अधिकृतले भने, ‘नयाँ महानिर्देशक आएपछि कार्यालयको संशोधन अधिकार खोसिनु, आईटी शाखामा काम गर्नेहरू बिहान ७ बजे नै अफिस आउनु, दिउँसो अफिसबाट हराउनु अनि राति अबेरसम्म अफिसमै हुनु र मन्त्रालय सबै कुराको जानकारी पाउँदासमेत मौन बस्नुबाट अनुसन्धान गर्ने निकायले के बुझ्लान्?’

यस्तो अवस्था हुँदा पनि अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेन भने यातायात क्षेत्र कहिल्यै नसुध्रिने कर्मचारीहरू नै स्‍वीकार गर्छन्।