काठमाडौं- सरकारले वार्षिक बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रियालाई  परिवर्तन गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने भएको छ। 

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यायदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। ऐनमा बजेट निर्माणका प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 

बजेट निर्माणदेखि आयोजना छनौट तथा भुक्तानीसम्मका व्यवस्था ऐनमा समेटिएका छन्। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा संसदीय भूमिका अर्थहीन भएको भन्दै सरकारले भूमिका बढाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने भएको हो। 

बजेट निर्माणदेखि नै अर्थपूर्ण छलफल तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मौजुदा प्रणालीमा पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनाइएको कार्यदलले परिवर्तन गर्न यसअघि नै सुझाव दिएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलले बजेट निर्माणमा संसदीय भूमिकालाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि समयतालिका परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको थियो। 

नियमित कर्मकाण्डमाथि संसदमा अर्थहीन दन्तबजान

बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत हुने समयतालिका परिवर्तनका लागि ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ। 

जेठ १५ गते बजेट संसदमै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै एक महिनाको अवधिमा सिद्धान्त र प्रथामिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरिन्छ। 

बजेटका सम्बन्धमा संसदमा छलफल प्रवेश हुनु पहिले नै कार्यक्रम तय भइसकेको हुन्छ। यस्तोमा संसदमा हुने छलफल अर्थहीन हुने गरेको स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउँदै आएका थिए। चालु वर्षको बजेटको क्रममा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

फागुनमै सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने त्यसपछि आउने सांसदहरूका प्रतिक्रियालाई बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनेगरि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ। फागुनदेखि संसदीय छलफल हुने र त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सहज हुने छ। 

स्वेच्छाचारी सरकार, अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली

छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदले दिएका रचानात्मक सुझावले पनि ठाउँ नपाउने अहिलेको प्रणाली तथा प्रक्रिया गलत रहेको छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरूले उठाएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समग्र बजेट प्रणाली नै सुधार नगर्ने हो भने अहिलेको छलफल अर्थहीन हुने चालु वर्षको बजेट अधिवेशनमा बताएका थिए।

यसअघि सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफल र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले उहि कुरा दोहोर्‍याएका थिए। प्रक्रिया तथा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नीतिगत प्रभावकारिता बढाउनका लागि पनि प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

संसदमा फागुन १५ देखि नै बजेटसँग सम्बन्धित छलफल सुरू भएपछि त्यसमा उठेका प्रश्न, सुझावले पनि ठाउँ पाउने विश्वास सरकारको छ।