काठमाडौं- नेपालमा हाल २८ सय मेगावाट क्षमता केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रको मात्रै १ सय ६७ आयोजनाका २ हजार १ सय ५४ मेगावाट क्षमता प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) ले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार नेपालको बिजुलीको जडित क्षमतामा ७६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ। यसै सन्दर्भमा बिहीबार इप्पानले जलविद्युत क्षेत्रका लगानीका विषयमा समेत छलफल गर्दैछ।
विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी खडा गरेर निर्माण गर्ने आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै लगानी बढी हुने गरेको छ। इप्पानका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्रको १२ खर्ब लगानी भइसकेको छ भने खर्बौं लगानी प्रतिबद्धतासहित आउने चरणमा रहेको छ। जसबाट हजारौँले रोजगारी पाउनुको साथै देशलाई नै ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।
पछिल्लो समय उद्योग विभागमा आउने लगानी प्रतिबद्धतामा पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाकै सूची अग्रस्थानमा छन्। पछिल्लो एकवर्षमा मात्रै १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी जलविद्युतमै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यता विदेशी लगानी पनि जलविद्युतमै केन्द्रित छ। खासगरी भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा ठूला आयोजना निर्माणमा चासो दिइरहेका छन्।
सञ्चालनमा आएको मात्रै होइन २४० आयोजनाका १२ हजार मेगावाट क्षमता निर्माणको चरणमा जानका लागि प्रक्रियामा रहेको छ। विगतमा १ मेगावाट र ५० किलोवाटमा निर्माण गर्ने निजी क्षेत्र अहिले १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
‘हामीले दशकदेखि धेरै प्रविधि भित्र्याउने काम गर्यौँ, अब सानामात्रै होइन अर्धजलाशय आयोजना निर्माणमा चासो दिन थालिएको छ,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश बहादुर कार्की बताउँछन्।
अहिलेको जडित क्षमतामा नै निजी क्षेत्रको बढी योगदान रहेको र निर्माणको चरणमा आउने आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै बढी हुनेसमेत अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत निर्यात गर्न भारतसँग सम्झौता भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताउँछन्।
१० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सघाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रकै सहयोग आवश्यक पर्ने बुझाइ व्यवसायीको छ।
निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना यो असम्भव हुने अध्यक्ष कार्कीले समेत बताए। यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरूपमा खुला हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै नभएर विद्युत व्यापारमा समेत जोड्नु पर्नेमा उनको जोड छ।
भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेचेर नेपालले कमाउन सक्छ वार्षिक ९ खर्ब
सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरिसक्दा पनि पीपीए भने रोकिएको छ।
सरकारले तत्काल निर्णन नगरे निजी क्षेत्रबाट उत्पादनको तयारीमा जान लागेका २ सय ४० आयोजनाका १२ हजार मेगावाट क्षमताको पीपीएमा नै समस्या हुने देखिएको छ। यसका लागि पनि सरकारको छिटो निर्णय गर्न आवश्यक रहेको कार्कीले बताए।
झन्डै १२ हजार मेगावाट पीपीएको पर्खाइमा
निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका ११ हजार ७ सय १६ मेगावाटका २ सय ४० जलविद्युत आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धेरै आयोजना पाइपलाइनमा रहेको साथै जलाशययुक्त आयोजनामा केन्द्रित हुने भन्दै आरओआरको पीपीए २०७५ सालदेखि बन्द गराएका थिए।
सरकारले तत्काल निर्णय नगरे १२ हजार मेगावाट क्षमताका २ सय ४० आयोजनाको पीपीएमा समस्या
विद्युत बिक्रीमा समस्या हुने भन्दै प्राधिकरणले २०७५ देखि पीपीए रोकेको थियो। घिसिङले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र सरकारले दिएको हुँदा पालो कुरिरहेका यी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्ने दायित्व पनि सरकारकै भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।
अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ
तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतसहितको सुझाव समितिले यसअघि नै पीपीए खुलाउने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ।
पछिल्लो समयमात्रै पौने पाँच खर्बका आयोजनाको ईआईए स्वीकृत
पछिल्लो समय १६ आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (ईआईए) सार्वजनिक भइसकेको छ। स्वीकृत भएका अधिकांश जलविद्युत र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी रहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक भएको रिपोर्टअनुसार १६ आयोजनामा ४ खर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी लगानी हाइड्रोपावरमा रहेको छ।
ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना, अप्पर ब्रह्यायणी जलविद्युत्, नलगाड हाडड्रोपावर, निर्यातमुखी कृषि थोक बजार, ५२.८ किलोमिटरको रुकुम-जाजरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा नयाँ सडक निर्माण, जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण र तमोर ’ए’ को निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि वन मन्त्रालय सार्वजनिक गरेको छ।
यसैगरी कोखाजोर जलविद्युत आयोजना, बुढानीलकण्ठ हेरिटेज होटल, फुकोट कर्णाली, नागमती बाँध, तल्लो अरुण, अम्बे स्टिल्स, चुहानडाँडा विमानस्थल, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परियोजनाको समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजिनक भइसकेको छ।
४ खर्ब ७१ करोडमा बन्दैछन् यी १६ परियोजना, कुनमा कति लगानी?
