काठमाडौं- सरकारले तत्काल निर्णन नगरे निजी क्षेत्रबाट उत्पादनको तयारीमा जान लागेका २ सय ४० आयोजनाका १२ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा नै समस्या हुने देखिएको छ।
चार वर्षयता पीपीए रोकिएका कारण आधिकांश आयोजनको उत्पादन अनुमतिपत्रकै म्याद सकिन लागेकोले आयोजानको पीपीए समस्यामा पर्न लागेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार वर्षदेखि रोकेको नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) आंशिक खुला गरेको थियो।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नदी प्रवाहमा अधिकतम ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट र अर्ध जलाशययुक्तका लागि ४ हजार ५ सय मेगावाटको सीमा निर्धारण गरेर पीपीएमा रोलक्रम कायम गरेको थियो तर पीपीए गर्न नआएको भन्दै गत साता प्राधिकरणले २ सय १५ मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई सूचीबाट हटाएर अन्य ६ आयोजनालाई पीपीए गर्न आह्वान गरेको छ।
प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोलक्रमअनुसार पीपीए अघि बढाउँदै आएको छ।
२०७५ देखि रोकिएका कारण अहिले प्रवर्द्धकहरूको उत्पादन लाइसेन्सकै अवधि सकिएकोले समस्या आएको जनाएका छन्।
अब विद्युत विकास विभागले प्रवर्द्धकहरूको लाइसेन्स केही समयका लागि नवीकरण नगर्ने हो ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट क्षमताका २ सय ४० आयोजनामा समस्या पर्ने देखिएको छ।
‘अहिलेको यो समस्या १५ वटामा जस्तो देखिए पनि धेरैमा आउने देखिएको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने।
अधिकांशको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेपछि बीचमा पीपीए रोकिएको र अहिले अब अनुमतिपत्र नवीकरण नभएसम्म पीपीए नै गर्न नसक्ने अवस्था आएकोसमेत दुललाले बताए।
प्राधिकरणले पीपीए रोकेर अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्था आएपछि ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका थिए। उत्पादन अनुमतिपत्रमा २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा कारण देखाएर पुन: एक वर्ष म्याद थप्न पाइने व्यवस्था रहेको छ।
प्रवर्द्धकहरूले पाँच वर्षको अवधि पीपीएबिना नै गुजार्नु परेकोले अहिले समस्या आएको देखिएको छ। विगतमा पनि २ हजार मेगावाटको मात्रै पीपीए खुलेको थियो। उक्त समयमा पनि आयोजनाहरू लाइनमै रहेका थिए। त्यसपछि गतवर्षदेखि १५ सय मेगावाटका लागि प्राधिकरणले खुला गरेको थियो। जसमा अधिकांशको उत्पादन अनुमतिपत्रको समय सकिएको छ।
उत्पादन अनुमतिपत्र नवीकरण नभएसम्म पीपीए गर्न आयोजनाहरू अयोग्य हुनेछन्। कोभिडको समयमा पनि पीपीए भएका आयोजनाको मात्रै म्याद थप गरिएको थियो। अब विद्युत विकास विभागले एकपटक सबैको नवीकरण गर्नुपर्ने देखिएको उपमहासचिव दुलाल बताउँछन्।
झन्डै १२ हजार मेगावाट पीपीएको पर्खाइमा
निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका ११ हजार ७ सय १६ मेगावाटका २ सय ४० जलविद्युत आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धेरै आयोजना पाइपलाइनमा रहेको साथै जलाशययुक्त आयोजनामा केन्द्रित हुने भन्दै आरओआरको पीपीए २०७५ सालदेखि बन्द गराएका थिए।
विद्युत बिक्रीमा समस्या हुने भन्दै प्राधिकरणले २०७५ देखि पीपीए रोकेको थियो।
घिसिङले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र सरकारले दिएको हुँदा पालो कुरिरहेका यी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्ने दायित्व पनि सरकारकै भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।
अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए।
१० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सघाउन निजी क्षेत्र पनि तयार रहेको र निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना यो असम्भव हुने उनको भनाइ छ। यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको पीपीए पूर्णरूपमा खुला हुनुपर्ने उनले बताए।
साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भइ तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्नेसमेत अध्यक्ष कार्कीले बताए।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेकोले पनि पीपीए रोक्न नहुने उनको बुझाइ छ।
अहिले नै निर्णय नभए पनि अहिले रोलक्रममा ६ हजार ७ सय ५० मेगावाटको सम्झौता गरेपछि नयाँ ढंगले जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराइले जानकारी दिए।
सम्झौता गर्न नआउनेलाई सूचीबाट हटाएर नयाँलाई अवसर दिँदै जानेसमेत उनले जानकारी दिए।
तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेका थिए।
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतसहितको सुझाव समितिले यसअघि नै पीपीए खुलाउने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषद्ले नै पीपीए खुलाउन सहमति दिएको थियो। अब सरकारी निर्णयले आयोजनाको क्यू-४० को उत्पादन क्षमतालाई घटाएर क्यू-२५ कायम समेत गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार आरओआर आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम (१६ मंसिर-१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश: ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुनेछ।
नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्।
पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू निर्माणमा जानै बाँकी छ। प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ।
प्राधिकरणको ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ मा गर्ने योजना छ। हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ।
