काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तीन महिना नपुग्दै १६ आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक भएको रिपोर्टअनुसार १६ आयोजनामा ४ खर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी लगानी हाइड्रोपावरमा रहेको छ। 

ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना, अप्पर ब्रह्यायणी जलविद्युत्, नलगाड हाडड्रोपावर, निर्यातमुखी कृषि थोक बजार, ५२.८ किलोमिटरको रुकुम-जाजरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा नयाँ सडक निर्माण, जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण र तमोर 'ए' को निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि वन मन्त्रालय सार्वजनिक गरेको छ। 

यसैगरी कोखाजोर जलविद्युत आयोजना, बुढानीलकण्ठ हेरिटेज होटल, फुकोट कर्णाली, नागमती बाँध, तल्लो अरुण, अम्बे स्टिल्स, चुहानडाँडा विमानस्थल, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परियोजनाको समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजिनक भइसकेको छ।

परियोजनागत विवरण

१. कोखाजोर जलविद्युत आयोजना निर्माणमा २७ अर्ब ७४ करोड 

बागमती प्रदेशको ३ जिल्लामा निर्माण हुने कोखाजोर जलविद्युत आयोजनामा २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। ६३ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बागमती प्रदेशको काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा निर्माण हुने छ।

सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर १, ३ र ५ तथा मरिण गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २, काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका वडा नम्बर १, ६ र ८ तथा खानीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर १, ५ र ९ मा आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव भएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन ३०५.९६ गिगावाट आवर रहेको छ। आयोजनाको बाँधक्षेत्र समुद्री सतहबाट ४२२ मिटरदेखि ४६० मिटरसम्मको उचाइमा रहने छ। बाँध क्षेत्रको जलाश समुद्री सतहदेखि ४६० मिटरको उचाइसम्म रहनेछ। आयोजनामा ७६७५ मिटर लम्बाइको हेडरेस टनेल, १००.५ मिटर उचाइ र ७ मिटर व्यास भएको सर्ज साफ्ट, ८२५.२५ मिटर लामो पेनस्टक पाइप र विद्युतगृहको लम्बाइ चौडाइ २६ मिटर र उचाइ ३२ मिटर रहनेछ। 

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत करिब ७ किलिमिटर लामो १३२ के.भी डबल सर्किट प्रसारणमार्फत फापरबारी सबस्टेशनमा जडान गरिनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसुची ११० मेगावाटमा स्वीकृत गरीएको थियो। तर आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल  विशलेषण तथा आयोजना लागतको परिवर्तनका कारण ११० मेगावाट बाट ११६ मेगावाट भएको थियो।

त्यसैगरी हाइड्रोलोजिकल परिमार्जन गर्दा प्रस्तावित बाँध क्षेत्रको औसत मासिक बहावमा परिवर्तन भएको र सोअनुसार आयोजनाको जडित क्षमता घटेर ११६ मेगावाट बाट १०४ मेगावाट भएको थियो। आयोजनाको जडित क्षमता १०४ मेगावाट हुँदा पिकिङ अपरेशन सयम ६ घण्टा रहेकोमा हाल १० घण्टाको पिकिङ अपरेशन हुँदा जडित क्षमता ६३ मेगावाट हुने आयोजना लागत कम हुने तर वार्षिक कुल ऊर्जा उत्पादन १०४ मेगावाट र ६३ मेगावाट जडित क्षमतामा करिब बराबर हुने देखिएकोले आयोजनाको जडित क्षमता ६३ मेगावाट कायम गरिएको छ।

२. बुढानीलकण्ठ हेरिटेज होटल २ अर्ब ४० करोडको लगानी

बुढानीलकण्ठ हेरिटेज होटलको भवन निर्माणको सबै काम सम्पन्न भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। होटल निर्माणमा २ अर्ब ४० करोडको लगानी भएको छ। 

होटलमा १ सय २ कोठा तथा १ सय ९० वटा बेड रहेका छन्। होटलको प्रतिफल प्राप्त हुन लाग्ने समय १० देखि १५ वर्ष रहेको छ। 

होटल १२ रोपनी ४ आना १ पैसामा निर्माण भएको छ। होटलको भवनले कुल जग्गाको २९.५४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। होटल रहेको जग्गामा २० प्रतिशत हरियाली र ५०.४६ प्रतिशत खुला क्षेत्र  रहेको छ। होटल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १ को तौलुङमा रहेको छ। होटलले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवदेन भन्दा बाहिर संरचना बनाउँदा जरिवान समेत तिरेको छ। म्भिक प्रतिवेदनमा ४० कोठा तथा ४९ शय्या उल्लेख गरेर होटलको संरचना निर्माण गरेका थिए।

रिपोर्टविपरित संरचना बनाएपछि नै जरिबाना तिरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हो। होटलले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मुख्य भवनको भुँइतलासमेत गरी चार तला निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबिना नै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणविपरित मुख्य भवनमा भुँइ तलासहित ८ तला बनाएको थियो। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरुमै ठूलो संरचना बनाउँदा विवाद हुने भएपछि प्रारम्भिक रिपोर्ट बनाउँदै संरचना बनाएको हो।

३. फुकोट कर्णालीको लागत ९२ अर्ब ३० करोड

कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लामा निर्माण हुने ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। आयोजनाको प्रस्ताव विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। कालिकोट जिल्लाको कर्णाली नदीमा यो आयोजना निर्माण हुने छ। आयोजनाको लागत ९२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाबाट सुक्खा मौसममा अफ पिक ऊर्जा २६३/७५ गिगावाट घण्टा र पिक ऊर्जा ४८१.०४ गिगावाट घण्टा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। बर्खा मौसममा भने १ हजार ७ सय ३ गिगावाट घण्टा र जम्मा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता भने २ हजार ४ सय ४७.८८ गिगावाट घण्टा रहेको छ।

आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका को ४ वटा वडा, खाँडाचक्र नगरपालिकाको २ वटा वडा, रास्कोट नगरपालिकाको ४ वटा वडा र पचालझरना गाउँपालिकाको ७ वटा वडा प्रभावित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाबाट ७ सय ४७ घरधुरी प्रभावित हुने छ। जसमा ५ सय ३९ घरपरिवारको जग्गा मात्र, १ सय ५ घरपरिवारको जग्गा सहितको घर संरचना, १०३ घरपरिवारको घर संरचना मात्रै प्रभावित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनाबाट २ वटा झोलुंगे पुल, ४ मरणघाट, शहीद पार्क १ वटा, १ वटा चौतारा, १ वटा मन्दिर र १ वटा पानी धाराको संरचना प्रभावित हुने छ।

आयोजनाको मुख्य बाँध रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट ग्राभिटी प्रकारको  हुनेछ। जगदेखि १६० मिटर तथा नदीको पिंधको स्तरबाट १०९ मिटर अग्लो हुनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयको लम्बाई करीब ११ किलोमिटर, कुल भण्डारण क्षमता (सञ्चय आयतन) ७९७.८ लाख घनमिटर र लाइभ स्टोरेज क्षमता १४२.९ लाख घनमिटर हुनेछ।

सुक्खायाममा पूर्ण आपूर्ति स्तर समुद्री सतहबाट ९१० मिटर र जलाशयको सतहको क्षेत्रफल २.५१ वर्ग किलोमिटर हुनेछ। ८.४ मिटर व्यास र ६ हजार ३९ मिटर र ५ हजार ८ सय ७३ मिटर लम्बाई भएका दुई वटा हेडरेस सुरुङ्गहरुमार्फत कर्णाली नदीको पानी विद्युतगृहमा पथान्तरण गरि १५९.६ मिटर को कुल हेड उपयोग गरेर कुल ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

२ हजार ५ सय ५२.७१ गिगावाट घण्टा बार्षिक औसत ऊर्जामध्ये सुक्खायाममा २ प्रतिशत र वर्षायाममा ५ प्रतिशतले हुने कमी घटाउँदा कुल २ हजार ४  सय ४७.८८ गिगावाट घण्टा  बिक्री योग्य ऊर्जा उत्पादन हुने रिपोर्टमा उल्लखे छ। आयोजनाको  निर्माण अविध ५ वर्षको हुने छ।

आयोजना निर्माणका लागि २ हजार १ स ९० व्यक्तिबराबरको जनशक्ति आवश्यक पर्छ। आयोजना निर्माणमा १४ लाख १० हजार घनमिटर ढुंगा र गिट्टी, ९ लाख ३० हजार  मेट्रिक टन सिमेन्ट र ९ लाख १ हजार घनमिटर बालुवा आवश्यक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित आयोजनाको विभिन्न संरचनाको निर्माण तथा जलाशयमा हुने डुबान क्षेत्रका लागि निजी स्वामित्वको ६४ दशमलव २६ हेक्टर, सरकारी स्वामित्वको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर गरी कुल तीन सय ५३ दशमलव २५ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ। यसैगरी सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्र दुई ८८ दशमलव हेक्टरमध्ये नदी तथा बगर क्षेत्र ९० दशमलव ३८ हेक्टर र बाँकी एक सय ९८ दशमलव छ हेक्टर वन, झाडी, घाँसे मैदानलगायत प्रभावित हुनेछ।

जलाशयको भण्डारण क्षमता सात सय ९८ दशमलव आठ लाख घनमिटर रहेको छ। उक्त जलाशय ११ किलोमिटर लामो हुनेछ। आयोजनाको बाँध एक सय नौ मिटर अग्लो हुनेछ। आयोजनाबाट सात सय ४७ घर परिवार प्रभावित हुनेछन्। त्यसमा पाँच सय ३९ घरपरिवारको जग्गा, एक सय पाँच परिवारेको जग्गासहित घर संरचना, एक सय तीन परिवारको घर पर्नेछ।

यस्तै, २७ वटा साना होटल, १२ किराना पसललगायतका संरचना प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। सो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडसँग यसअघि नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इण्डाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। आयोजनामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ।

४. नागमती बाँध निर्माणमा २५ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं गोकर्णेश्वर-१ मा नागमती बाँध निर्माण हुने भएको छ। बाँध निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
 
आयोजनाको प्रस्तावक 'जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग नागमती बाँध आयोजना' रहेको छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत २५ अर्ब ७ करोड ९८ लाख २० हजार रूपैयाँ रहेको छ। जसमा बाँध निर्माणलगायत संरचना, जलाधार व्यवस्थापन र पर्या-पर्यटन र संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सुरक्षाको लागतसमेत रहेको छ।

आयोजना निर्माणस्थलमा रहेका ८० हजार २ सय ५८ वटा रुखहरू कटानी हुने छ। आयोजनाबाट हुने झण्डै ०.२९५ हेक्टर निजी जमिनको स्थायी अधिग्रहणले ३० घरधुरीहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्नेसमेत रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनाको बाँध नागमती नदी र बागमती नदीको संगमस्थलभन्दा ३ किलोमिटर माथिको मूलखर्क गाउँनजिक गोकर्णेश्वर-१ काठमाडौंमा रहेको नागमती नदीमा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कंक्रिट-फेस्ड रकफिल ड्याम प्रकृतिको बाँध निर्माण हुने छ।

बाँधको उचाइ ९४.५ मिटर, लम्बाइ ५५४ मिटर र क्रेष्टमा ७ मिटर चौडाइ हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। ‍बाँध निर्माणबाट ४८०, ४२६ वर्ग मिटरमा फैलिएको पूर्ण आपूर्ति स्तरमा ९४.८४ लाख घनमिटर जल भण्डार क्षमताको जलाशय निर्माण हुने छ। रिपोर्टमा यसको अतिरिक्त पेनस्टक, पावरहाउस, स्पिल वे, टरवाईन, पुल तथा विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता संरचनाहरू निर्माण हुने छ। आयोजनाका लागि ६५.३०४ हेक्टर जमिन आवश्यकता पर्नेछ। जसमध्ये ६२.९७७ हेक्टर स्थायी रुपमा र २.३२७ हेक्टर अस्थायी रुपमा आवश्यक पर्नेछ। 

कुल जग्गामध्ये ६५ हेक्टर वन क्षेत्र र ०.२९५ हेक्टर निजी जग्गा आयोजनाले प्रस्ताव गरेको छ। निर्माण अविधमा करीब ३ सय कामदारहरू दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने र आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजना क्षेत्र समुन्द्री सतहबाट १४१० मिटरदेखि १९११ मिटरमा फैलिएको छ। आयोजनाले निर्माणका क्रममा स्थानीय व्यापार व्यवसायमा वृद्धि र आयोजनाले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार तथा सामाजिक सेवाको विकासमा मद्दत पुऱ्याउने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार चरणमा, बागमती नदीको पानीको गुणस्तर सुधार हुनुको साथै सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यको लागि थप बहाव प्राप्त हुनेसमेत रिपोर्टमा उल्लखे छ। आयोजनाले १.८६ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन र वर्षायाममा मेलम्ची आयोजनामार्फत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ४५० लिटर प्रतिसेकेण्ड खानेपानी उपलब्ध हुनेछ।

आयोजनाको कारण वृद्धि हुने आगन्तुक दस्तुरमार्फत शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनेसमेत प्रक्षेपण गरिएको छ। आयोजना सञ्चालन चरणमा नागमती नदीको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, स्थानीय र प्रवासी पक्षी प्रजातिलाई वासस्थान, भू-जलाधार पूनर्भरण र जलाशयबाट वायुमण्डलीय कार्बन सञ्चितीकरणमार्फत जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण जस्ता लाभहरू प्राप्त हुनेसमेत रिपोर्टमा उल्लेख छ।

५. तल्लो अरुणको क्षमता ४७४ मेगावाटबाट बढाएर ६६९ मेगावाट बनाइयो, ९२ अर्ब ६७ करोड

तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाइएको छ। परियोजनाको जडित क्षमता ४७४.२५ मेगावाटबाट बढाएर ६६९ मेगावाट क्षमता बनाइएको छ। आयोजनाको क्षमता बढेसँगे पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट रायसुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।

क्षमतासँग आयोजनाको डिजाइन र अवयवमा परिवर्तनका कारण जग्गाको क्षेत्रफल र कटान गर्नुपर्ने रूखको संख्या समेत परिवर्तन भएको छ। तर लागतमा भने त्यति ठूलो परिवर्तन भएको छैन। परियोजनामा अरुण नदीको बायाँ किनारामा रहेको अरुण ३ परियोजनाको टेलरेसबाट निस्कने ३४४.६८ घनमिटर/सेकेन्ड बहावलाई हेड पोन्डबाट सिधै इन्टेक गेटमार्फत १०.५ मिटर व्यास भएको घोडेटाप आकारको १७.४ कि.मी लामो सुरुङमा पठाइने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित आयोजनाबाट ४४४ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। प्रभावित हुने घरधुरी आर्थिकरुपमा ९३  र भौतिक रुपमाविस्थापित हुने छन्। आयोजनाका लागि १८४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ। जसमा निजी जग्गा १०७ हेक्टर, वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा ६ हेक्टर रहेको छ। 

कटान हुने रूखको संख्यामा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छ। पहिलेको रिपोर्टमा ७ हजार ६ सय ६५ रूख रहेकोमा अहिले बढेर १६ हजार १ सय ९८ रूख रहेका छन्। निर्माण अविध ७ वर्षलाई पनि घटाएर ५ वर्ष बनाइएको छ। लागत ९२ अर्ब १२ करोडबाट बढाएर ९२ अर्ब ६७ करोड पुर्‍याइएको छ।

६. अम्बे स्टिल्सले क्षमता विस्तारमा पौने १० अर्ब लगानी थप्दै

लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा अवस्थित जय अम्बे स्टिल्स लिमिटेडले क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ। क्षमता विस्तारका लागि कम्पनीले आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार पारेको छ। कम्पनीले तयार पारेको रिपोर्ट राय सुझावका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

उद्योगले अहिले वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन एमएस रोड (टीएमटी), च्यानल, एंगल, स्वायर, फ्ल्याट र स्ट्रिप उत्पादन गर्दै आएको थियो। उद्योग क्षमता विस्तार गरी रिहिटिङ फर्नेस प्रविधिलाई समेत परिवर्तन गरेर इन्डक्सन फर्नेसको समेत प्रयोग गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

उद्योगले अहिले रहेको २४ करोड ८० लाख रूपैयाँ लगानीलाई बढाएर १० अर्ब पुर्‍याउने भएको छ। उद्योगले वार्षिक सञ्चालन नाफा मात्रै १ अर्ब ६६ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। उद्योगका एक सञ्चालक हरि न्यौपानले आफूहरूले लगानी विस्तार गर्न लागेको बताए। स्टिल्सजन्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित लगानी विस्तार गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

उद्योगले आफ्नो उत्पादनबाट ५३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। रिपोर्टमा उद्योगको वार्षिक खर्च ५१ अर्ब ६२ करोड हुने अनुमान गरेको छ। उद्योगले अहिले ब्लेट ल्याएर डण्डी उत्पादन गरिरहेकोमा अब लगानी विस्तारपछि स्पञ्ज आइरन नै ल्याएर उत्पादन गर्ने भएको छ।

जय अम्बे स्टिल्स २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। उद्योगले वार्षिक ३ लाख ५० हजार टन एमएस रोड (टीएमटी) उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी च्यानल, एंगल, स्वायर, फ्ल्याट र स्ट्रिप १ लाख टन, एमएस बिलेट ३ लाख टन, छड २४ हजार टन, बाइन्डिङ वायर १२ हजार टन, जीआई वायर १८ हजार टन, ग्याविन बक्स २४ हजार टन र एमएस वायर ४० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

उद्योगमा ५ सय जनाले रोजगारी पाउने छन्। उद्योग वर्षमा ३ सय ३० दिन सञ्चालन हुने र ६० हजार केभीए बिजुली खपत हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

उद्योगले प्रतिदिन ७० हजार लिटर पानी खपत गर्नेसमेत रिपोर्टमा उल्लेख छ। उद्योगले विद्युतको विकल्पमा ३ सेट जेनेरेटर प्रयोग गर्ने छ। उद्योगले वार्षिक करिब २३ लाख टन कच्चा पदार्थ खपत गर्ने छ। 

स्टिल उद्योगहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेको अम्बे स्टिल्सको भगिनी संस्था जय अम्बे स्टिल्स लिमिटडले सन् २०२२ मा ८ अर्ब ८२ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। कम्पनीको आम्दानी सन् २०२१ को  तुलनामा ३५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १० करोड ५७ लाखले बढेर ८ अर्ब ८२ लाख पुगेको थियो।

सञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै कम्पनीको अर्मोटाइजेसन, डिप्रिसियसन, ब्याज र कर अघिको नाफा पनि वृद्धि भएको थियो। गत वर्ष सञ्चालन आम्दानीको ३.६ प्रतिशत रहेको उक्त नाफा सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशत पुगेको छ।

७. चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माणमा १ अर्ब

तेह्रथुम जिल्लामा बन्न लागेको चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माणमा एक अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टसमेत तयार भएको छ। विमानस्थल निर्माणको प्रस्तावक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेको छ। स‌ंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट  वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको हो।

उक्त रिपोर्ट राय सुझावका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। कोशी प्रदेशको तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ थुम्की चुहानडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण हुनेछ। विमानस्थल समुद्री सतहबाट १ हजार ४ सय ५० मिटरको उचाइमा हुनेछ। विमानस्थलको रनवे ६ सय ४० मिटर रहने छ। ट्याक्सी मार्ग ३० मिटर र एप्रोन ६० मिटर लामो निर्माण हुने छ। विमानस्थलमा टर्मिनल भवन, स्टाफ क्वाटर र पार्किङलगायतको संरचना निर्माण हुनेछ। ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण हुनेछ। आयोजनाको लागत सबै प्रकारको करसहित १ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

विमानस्थल निर्माण हुँदा २१ वटा आवासलगायतका संरचनाहरुमा स्थायीरुपले असर पर्नेछ। विमानस्थल निर्माण गर्दा स्थायीरुपमा ९.१४९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, आवास क्षेत्रसहित निजी वनको अधिग्रहण हुनेछ। अधिग्रहण हुने खेतियोग्य जमिनबाट वार्षिक ७२ मुरी अन्नबालीमा क्षति हुनेछ। विमानस्थल निर्माणका क्रममा ३ सय १० वटा रुख कटान हुनेछ। रुख कटानसँगै वृक्षरोपण तथा संरक्षणका लागि २५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि १ करोड ७ लाख ९० हजार रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी क्षति हुने जाने अन्नबालीको हकमा १ वर्ष बराबरको अन्नबालीको रकमका लागि २ लाख ३५ हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसैगरी अधिग्रहण गरिने आवासलगायतका अन्य संरचनाहरुको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाका लागि ३२ लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाको निर्माणबाट विस्थापित हुने घरधुरीहरुको लागि ६ महिनासम्मको अर्को घर निर्माणसम्मका लागि घरभाडामा समेत १ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसैगरी विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको शिव मन्दिर स्थानान्तरण तथा पुनर्निर्माण र चिहान व्यवस्थापनका लागि ६ लाख रूपैयाँ खर्च हुनेछ।

विमानस्थलमा २ वटा जहाज पार्किङ स्थल समेत निर्माण हुनेछ। सवारी पार्किङ क्षेत्रफल १५ सय वर्गमिटर हुनेछ। विमानस्थलको यात्रु क्षमता ५४ रहनेछ। विमानस्थलमा डीएचसी-६ टिवनअटर, लेट ४१०, डोनिइर-२२८ वा सो सरहका विमानहरु मात्रै सञ्चालन हुन सक्ने छ।

विमानस्थलको धानवमार्ग १७/३५ उत्तर-पश्चिम र दक्षिण-पूर्व रहेको छ। विमानस्थलको एप्रोच दुईतर्फी नै हुनेछ। चुहानडाँडाबाट नजिक रहेका विमानस्थलहरु सुकेटार विमानस्थल ११ नर्टिकल माइल, चन्द्रगढी विमानस्थल ४१ नर्टिकल माइल, विराटनगर विमानस्थल ४७ नर्टिकल माइल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १२९ नर्टिकल माइलमा पर्नेछ। 

यो विमानस्थल निर्माण जिल्ला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जन्म जिल्ला हो। विमानस्थल निर्माणस्थलको अवलोकन गरी पाथीभरा मन्दिर दर्शन गरेर काठमाडौं फर्कने क्रममा २०७५ फागुनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, यती एयरका मालिक आङछिरिङ शर्पालगायत ७ जनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो।

८. सुर्के दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत ३१ अर्ब ४६ करोड

कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, माप्य दूधकोशी गाउँपालिका र सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा सुर्के दूधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। १८८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणमा ३१ अर्ब ४६ करोड लागत अनुमान भएको छ।

आयोजना निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। आयोजना निर्माणको प्रस्ताव समिट पावर कम्पनी प्रालि रहेको छ। रन अफ रिभर प्रकृतिको जलविद्युत आयोजनाको बाँध क्षेत्र लुजाखोला र दूधकोशी नदीको दोभानबाट करिब ८० मिटर तल प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको लागि १०.५ मिटर अग्लो र ४८.४ मिटर लम्बाईको बाँध निर्माण गरी ४०.२४ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहावलाई इन्टेक गेट, ग्राभेल ट्रयाप हुँदै बालुवा थिग्राउने पोखरीसम्म पुर्‍याइने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि ३ करोड ९० लाख रुकम छुटाएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्षको हुने छ। 

९. काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणमा ८ अर्ब ७९ करोड लाग्ने

सरकारले काभ्रेमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने तयारी तीब्रताका साथ अगाडि बढाएको छ। प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल पुलिस एकेडेमीले तयार पारेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको हो। रिपोर्टमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि ८७९१.३८ मिलियन अर्थात ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सन् १९५६ मा प्रहरी हवल्दारहरूलाई तालिम दिने जिम्मेवारीका साथ केन्द्रीय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा स्थापना गरिएको संस्थानै सन् १९९३ देखि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रुपमा परिचित छ। मुलुकको सर्वोच्च प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र हो जस्ले देशभित्रका समग्र नेपाल प्रहरीको मानव संशाधन विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रहरी अधिकृतहरूको लागि आधारभूत र विशिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहँदै आएको छ। यो संस्था निरन्तर रूपमा वैज्ञानिक विधिहरू र नविनतम् प्रविधिहरु आत्मसात गरी प्रहरीहरुको संस्थागत विकास कायम गर्न तल्लिन रहेको छ। यसका साथै प्रशासनिक अभ्यासहरूको सुधार, दक्ष प्रशिक्षकहरू र प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यसायिक दक्षतामा निखारता ल्याउनको लागि केन्द्रित छ।

यसबाहेक, यसले आपराधिक न्याय प्रणालीमा प्रहरीको भूमिका सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ मानव संसाधन विकास पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। काभ्रे पनौती बजार नजिकै नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुलाई विशिस्ट प्रकार तालिम प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण गर्ने प्रस्तावको उद्देश्य रहेको छ।
 
राष्ट्रिष प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठनको भवन पनौता नगरपालिका ६ नम्बर वडामा निर्माण हुने छ। यसका लागि ४१.८६ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक छ।  आयोजनाको भनव निर्माण १,०९, २१५ वर्ग मिटर रहने छ।

निर्माण हुने प्रत्येक भवनसँग रहने पहुँच मार्ग, आपतकालिन सिँढी, आगलागी साइरन प्रणाली, अपाङमैत्री यात्री मार्ग लगायतका संरचना निर्माण हुने छ। प्रतिष्ठानमा ३२ सय २५ जना प्रहरी जवानहरुको बसोबास र १२५ जना पाहुनालाई सेवा दिने रिपोर्टमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठान निर्माणका ३ वर्ष लाग्ने छ। 

१०. साढे १२ हेक्टरमा बुटबलमा निर्यातमुखी कृषि थोक बजार निर्माण हुने

लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा निर्यातमुखी कृषि थोक बजार निर्माण हुने भएको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि भन्दै वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि पूर्वाधार विकास तथा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रले बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५, सेमलार- कर्साघाट क्षेत्रमा निर्यातमुखी कृषिथोक बजार स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

यस आयोजनालाई डेभलप टू बिल्ड कार्यक्रम र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। प्रस्तावित थोक बजारले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै कृषि उत्पादनको निर्यात बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। जसले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने भनिएको छ।

प्रस्तावित आयोजना बुटवल उपमहानगरपालिका १५ को सेम्लारमा अवस्थित छ। आयोजनाको स्थान पूर्वमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४, पश्चिममा सैनामैना वार्ड नम्बर १, उत्तर-पश्चिममा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ र दक्षिणमा सोहि उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ (कर्साघाट)ले घेरिएको छ। 
यो आयोजना स्थल बुटवल बजारबाट करिब १० किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ। साथै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आयोजना स्थल करिब ३० किलोमिटर टाढा रहेको छ।

आयोजना स्थल १२.४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। आयोजना अन्तर्गत धोक बजारको क्षेत्रका संरचना ४.३२ हेक्टरमा निर्माण हुने छ। यसैगरी संकलन केन्द्रको क्षेत्र ४.५९ हेक्टर, सामान्य सुविधाहरू १.५२ हेक्टर, सानो बजार खुद्रा क्षेत्र ०.३६ हेक्टर, अतिथि गृहको क्षेत्र ०.४८ हेक्टर र ह्याच क्षेत्र १.२१ हेक्टरमा रहने गरी संरचनाहरु बन्ने छन्।

जहाँ वजन नाप्ने पुल,पार्किङ, विद्युत सञ्चय केन्द्र, जगेडा जेनरेटर, तथा सौर्य ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली र ओभरहेड ट्यांकीको साथसाथै पानी आपूर्ति प्रणालीलगातका संरचनाहरु निर्माण हुने छ। साथै आयोजना स्थलमा प्रशासन कार्यालय, सेवा केन्द्र, बालहेरचा केन्द्र, प्राथिकम स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, सरकारी कार्यालय, सीसीटीभी निगरानी कक्ष तथा अन्य कृषि सुविधाहरु रहने छ। प्रशोधन र भण्डार सम्बन्धित सुविधाहरु र अतिथि गृह तथा चमेना लागतयका सुविधामा बजार रहने छ।

११. रुकुम-जाजरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा नयाँ सडक निर्माणमा ४ अर्ब ४५ करोड लाग्ने

लुम्बिनी-रारा-मुगु सडकअन्तर्गत रुकुम-जाजरकोट सडकखण्ड स्तरोन्नति तथा नयाँ सडक निर्माण हुने भएको छ। ५२.८ किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

जाजरकोट जिल्लाको कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर ५, ७ र ८ नम्बरमा पर्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो। सडक निर्माणका लागि भौतिक पू्र्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा  सडक विभाग मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रिपोर्ट पेस भएको थियो।

रुकुम-जाजरकोट सडक खण्ड कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्ने पाँचकाटीयाबाट सुरु भएर कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ समाकोट तथा नारे जस्ता बस्ती हुँदै कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर ८ को बेहुलीढुङ्गामा अन्त्य हुनेछ। 

प्रस्तावि सडक लुम्बिनी-रारा-मुगु (लुम्बिनी, दाङ, सल्यान, चौरजहारी, जाजरकोट, जुम्ला, पंका, रारा, मुगु) अन्तर्गतको सहायक सडक खण्ड हो। यस सडक मध्य तथा उच्च पहाडी भूभागमा अवस्थित छ। सडक खण्ड बस्ती क्षेत्र, सरकारी र सामुदायिक वन, खेतियोग्य जमिन हुँदै जान्छ। प्रस्तावित सडकको चेनेज ०+००० देखि ५२+८०० सम्म रहेको छ। जसको कूल लम्बाइ ५२.८ किलोमिटर रहेको छ। जसमध्ये चेनेज ०+००० देखि ३०+३०० सम्मको ३०.३ किलोमिटर  लम्बाई रहेको हालको औसत ४ मिटर चौडाइको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र बाँकी रहेको चेनेज ३०+ ३०० देखि ५२+८०० सम्मको २२.५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नु पर्नेछ। 

यस सडक खण्डलाई २ लेनको बनाई कालोपत्रे गर्न प्रस्तावित गरिएको छ।  १ मिटर को नाला सहित जम्मा सडकको चौडाई ११ मिटरको हुनेछ भने क्षेत्राधिकार ३० मिटर(सडकको बीच रेखाबाट दाँया बाँया १५/१५ मिटर) हुनेछ। उक्त सडक खण्डमा १२४ वटा ह्युम पाईप कल्भर्ट, ६ वटा स्ल्याब कल्भर्ट र चेनेज २१+५२५ मा ५० मिटर लम्बाई, चेनेज २४+१८० मा २० मिटर को पक्की पुल प्रस्ताव गरिएको छ।

यस सडकको सुधारबाट सुरक्षित पारवहन तथा सुदृढ यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गरी सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने योजना सडक विभाग अन्तर्गत योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको रहेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत  ४ अर्ब ४५करोड १०लाख ९३ हजार ७ सय  रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ र अनुमानित वातावरणीय व्यवस्थापन कार्य योजनाको लागत ३ करोड ५ लाख ६० हजार रहेको छ। सडक निर्माणमा ४०.६८ हेक्टर बन क्षेत्र प्रयोग हुने छ। जसमा ६.२६ हेक्टर सामुदायिक वन पर्ने छ।

आयोजनाबाट प्रत्याक्ष प्रभावित क्षेत्रमा कुल जनसंख्या  १ हजार २ रहेको छ। सडक निर्माण २ वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ। ४ मिटर चौडाइबाट नाला सहित ९.५ मिटर बनाउँदा बस्ती क्षेत्रको ६.११ हेक्टर र निजी ५.२८  हेक्टर जग्गा स्थायी रुपमा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। १ सय ५५ घरहरु प्रस्तावित सडक खण्ड निर्माणमा प्रभावित हुनेछन्। सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर ८ करोड ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ।

१२. ३५.५२ मेगावाट क्षमताको ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने

बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३५.५२ मेगावाट क्षमताको ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। 

आयोजनाको लागत ७ अर्ब २ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। ब्रह्यायणी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि प्रस्ताव रहेको आयोजना जगुल गाउँपालिकामा निर्माण हुने छ। आयोजनाको लगन हेडवक्‌र्स लगन खोलाको दायाँ किनारमा लदन बेँसीमा अवस्थित लगन खोला र न्याम्या मसाल खोलाको संगमस्थलबाट ५ सय मिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको छ।

आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो। वेयर, अन्डरस्लुइस, इन्टेक, ग्राभेल, ट्रयाप, एप्रोच क्यानल, सेटलिंग बेसिन, हेडरेस पाइप, हेडरेस टनेल, सर्ज  साफ्ट, प्रेशर टनेल, पेनस्टक पाइप, विद्युत गृह, टेलरेस तथा प्रसारण लाइन प्रस्तावित आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु हुन्।

आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ७.९५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र नेट हेड ५३९.१४ मिटर रहनेछ। आयोजनाको वार्षिक उर्जा उत्पादन २१६.६६ गिगावाट रहेको छ।

१३. तीन अर्बको लागतमा सिन्धुपाल्चोकमा अप्पर ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने

बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अप्पर ब्रह्यायणी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ। १५.१५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागत २ अर्ब ९४ करोड रहने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल हिमाल गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको हो।

यो आयोजना आरओआर प्रकृतिको हो। आयोजनाको ग्रस हेड ४६३ मिटर रहेको छ। डिजाइन डिस्चार्ज ४.०२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड रहेको छ। वेयर, अन्डरस्लुइस, इन्टेक, ग्राभेल, ट्रयाप, एप्रोच क्यानल, सेटलिंग बेसिन, हेडरेस पाइप, हेडरेस टनेल, सर्ज  साफ्ट, प्रेशर टनेल, पेनस्टक पाइप, विद्युत गृह, टेलरेस तथा प्रसारण लाइन प्रस्तावित आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु हुन्।

प्रस्तावित आयोजनाले वार्षिक ८९.०४९ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनाका संरचनाहरु न्याम्या मसाल खोलाको दायाँ किनारामा रहनेछ। आयोजना जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ मा रहनेछ।  आयोजनाका लागि कुल ६.६ हेक्टर सरकारी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। जसमा ४.१६ हेक्टर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको र २.४४ हेक्टर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको खोला बगर प्रयोग हुने छ।

१४. एक खर्ब २३ अर्बमा बन्ने ४१७ मेगावाटको नलगाड हाडड्रोपावरको निर्माण हुने

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लामा निर्माण हुने नलस्याउगाड (नलगाड) जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर २,५, ७ र ८ र बारेकोट गाउँपालिको वडा नम्बर १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने नलगाड हाडड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माण हुने प्रस्तावित नलस्याउगाड जलाशययुक्त ४ सय १७ मेगावाट आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हो। प्रस्तावित आयोजना तथा पहुँच सडक तथा विभिन संरचनाहरूको निर्माणका लागि ६२९.७९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

जसमा निजी स्वामित्वको जग्गा ४३२ हेक्टर रहेको छ। त्यसमा पनि व्यक्तिगत जग्गा ४२९ हेक्टर रहेको छ भने आयोजनाको स्वामित्वमा भने २ हेक्टर मात्रै जग्गा रहेको छ। आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गामध्ये १९८ हेक्टर जग्गा सरकारी जग्गा रहेको छ। आयोजनाको इन्टेक साइट सम्मको जलाधार क्षेत्र ५६९ वर्गमिटर रहेको छ। रिपोर्टमा औसत वर्षा २ हजार १ सय २४ मिमि, बाढी डिस्चार्ज ६५३ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र १९७५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड सम्भावित अधिकतम बाढी ५ हजार ५१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र जलाशयको क्षेत्रफल ६.०३ वर्गकिलोमिटर रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

जलाशययुक्त आयोजनाको ऊर्जा उत्पादन क्षमता सुक्खा मौसममा ६०४.९ गिगावाट/प्रतिघण्टा रहेको छ। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता भने १२८०.४ गिगावाट प्रतिघण्टा रहेको छ। जलाशयको कुल भण्डारण क्षमता ४७४ मिलियन घनमिटर रहेको छ। आयोजनाबाट १ हजार १ सय ७२ घरपरिवारका ७ हजार २ सय ८४ जनसंख्या प्रभावित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

१५. डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने

कर्णाली प्रदेशको डोल्लामा १ सय ६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

विद्युत विकास विभागमार्फत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रिपोर्ट वन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो। प्रस्तावक जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत १९ अर्ब ९० करोड र प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ७६ लाख रहेको छ। 

नेपालका प्राय जलविद्युत आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित भएको अवस्थामा हिउँद र सुक्खा मौसममा राष्ट्रिय उत्पादन र मागबीचको असन्तुलनको समस्याको समाधान गर्दै बढ्दो ऊर्जाको माग परिपूर्ति गर्नका लागि मूलतः विद्युतको उच्च माग हुने समयमा विद्युत उत्पादन गर्ने अर्धजलाशय प्रकृतिको जलविद्युत आयोजना आवश्यक देखिन्छ।

जलविद्युतको कुल जडित क्षमता र उत्पादन वृद्धि गर्ने, विदेशबाट आयात घटाउने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रबर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍उने गरी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्थ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरेको हो।

विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सब्सिडियरी कम्पनी को रुपमा  २०७४ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेको थियो। एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड परामर्शदाता रहेको प्रस्तावित आयोजना कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रस्तावित आयोजनाको मुख्य बाँध आकस्मिक स्पिल्वे प्रकारको, नदीको पिंधको स्तरबाट २३ मिटर अग्लो हुनेछ। आयोजनाको जलाशयको सतहको कुल क्षेत्रफल ४८ हजार २ सय ७६ वर्गमिटर हुनेछ। जलाशयको व्याक्वाटर करिब ५ सय मिटर लम्बाइमा फैलिएको हुनेछ। 

पूर्ण आपूर्ति स्तरमा जलाशयको कुल क्षमता/आयतन ४ लाख ६५ हजार ९ सय ७० घनमिटर हुनेछ जसअन्तर्गत जलाशयको लाइभ स्टॉरेज क्षमता २ लाख ६० हजार ७० घनमिटर र डेड स्टोरेज क्षमता २ लाख ५ हजार,९ सय घनमिटर हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

३.८ मिटर व्यास र ६.१३५ मिटर लम्बाई भएको हेडरेस सुरुंगहरूमार्फत जगदुल्ला नदीको पानी विद्युतगृहमा स्थान्तरण गरि ७६७.७१४ मिटर को कुल हेड उपयोग गरेर कुल १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ। ६१५. ३२ गिगावाट घण्टावार्षिक औसत ऊर्जामध्ये सुक्खायाममा २ प्रतिशत र वर्षायाममा ५ प्रतिशतले हुने कमी घटाउँदा कुल ८१.०५ गिगावाट घण्टा बिक्री योग्य ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। 

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा सडकको पहुँचलाई जुनसुकै मौसममा सञ्चालनमा ल्याउन १२ वटा बेलिबृजहरू प्रस्तावित छन्। उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी पुलहरूलाई सुरक्षित,भरपर्दो र लागत प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। जनशक्तिको उपलब्धता, निर्माण सामाग्री, पहुँचको अवस्था र अन्य प्रचलित कार्य गर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर पुल निर्माण गरिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

१६. तमोर 'ए' को निर्माणमा १२ अर्ब ८५ करोड

ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर 'ए' जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। आयोजनाको प्रस्तावक युनियन हाइड्रोपावर रहेको छ। आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर (साबिकको ओलाङचुङगोला गाउँ विकास समिति) मा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दछ।

आयोजना क्षेत्रको टोपोग्राफिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाको अध्ययनअनुसार यस आयोजनाको ग्रस हेड ९६८ मिटर रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रअनुसार जलविज्ञान विश्लेषण गर्दा डिजाइन जलप्रवाह ७.५ घन मिटर प्रतिसेकेण्ड र आयोजनाको जडित क्षमता ६० मेगावाट हुने देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युतगृहबीचको पानी सिँचाइलगायतको कुनै पनि कार्यमा प्रयोग नहुने भएको छ। यस आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना प्रस्ताव गरिएको छैन र तल्लो तटीय क्षेत्रमा दुई जलविद्युत् आयोजना (सुपर तमोर जलविद्युत् आयोजना र याङमा खोला जलविद्युत् आयोजना) प्रस्तावित रहेको छ।

यस जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा कर्मचारी आवास, निर्माण संरचनाहरु, मर्मत व्यवस्था, निर्माण सामाग्री भण्डारण गर्ने ठाउँ, ऊर्जा व्यवस्था, सञ्चार प्रणाली, जग्गा प्राप्तिजस्ता कार्यहरु पूरा गर्न आवश्यक रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आयोजनाको लागत आईडीसीबाहेकको ११ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रूपैयाँ र आईडीसीसहितको लागत १२ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको लागतमा प्रतिमेगावाट २२ करोड २१ लाख रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ३ वर्ष हुनेछ।

आयोजनाको कुल वार्षिक उर्जा उत्पादन ३३३.८२२ गिगावाट घण्टा रहेको छ। जसमा सुख्खायाममा १००.३७ गिगावाट र वर्षा यामका २३३.५१५ गिगावाट हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनामा टर्वाइन संख्या ३ वटा छ। प्रतिटर्वाइन २० मेगावाट क्षमताको जडान हुने छ। आयोजनाको काम गर्दा १ हजार ८ सय ५५ रुख कटान हुनेछ। आयोजनास्थल वन क्षेत्र स्थायी ११.५९२  हेक्टर र अस्थायी ७.५८२ प्रयोग हुनेछ।