काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रहेको भन्दै उद्योगहरूमा लाइन काटिएको २२ दिनपछि बिजुली जोड्न सुरू गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको बक्यौता नतिरको भन्दै २२ दिन अघिदेखि पटक पटक गरी २४ ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्दै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशक दिएको थियो। तर प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्र प्राप्त नभएको भन्दै काटिएको लाइन जोड्न आनाकारी गर्दै आएका थिए।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबीन आयोग बनाउने र अहिले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गरेको चार दिनपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको हो।
शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार शुक्रबार अबेर जगदम्बा उद्योगबाट लाइन जडान सुरू भएको हो।
त्यस्तै प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टमा राति १२ बजे काटिएको लाइन जडान हुनेछ। योसँगै लाइन काटिएका उद्योगमा क्रमैसँग बिजुली जोडिनेछ।
सञ्चालक समितिले सरकारबाट गठन भएको जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भइ अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जाेड्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो।। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रयोग नै नगरी बिल पठाउने काम गरिएको भन्दै उद्योगीहरूले प्रमाणको आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने बताउँदै आएका छन्।
उद्योगीले बक्यौता नतिर्ने अडान जारी राखेपछि सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग बनाउने र अवरुद्ध लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। उद्योग बन्द भएपछि २२ दिनदेखि नै मजदूरहरूको रोजिरोटी खोसिएको थियो। जसका कारण भैरहवा क्षेत्रका उद्योगी र मजदूरहरू आन्दोलित भएका थिए।
प्राधिकरणले ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्ने घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो।
अब आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने छ। खासगरी पछिल्ला दिनहरूमा विद्युत नियमन आयोगले पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थाको बिल काट्न नपाइने र बीचमा प्रयोग भएको प्रमाण हुनुपर्ने निर्देशन नै दिएको थियो।
उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा बिजुली दिने निर्णय भएभन्दा अगाडिकै ९५ करोड रुपैयाँको बिल थमाइएको थियो। पछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः २०७५ देखि २०७७ सम्मको भन्दै अर्को ८ अर्बगरी १५ अर्ब रुपैयाँको बिल उद्योगका नाममा काटेको थिए। तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको र निर्णय भएको भन्दा अगाडिको बिल काट्न नमिल्ने विद्युत नियमन आयोगले नै निर्णय गरिसकेको छ।
विगतमा काटिएको ९५ करोड र पछि काटिएको ८ अर्ब रुपैयाँ लिनै नपाउने गरी नियमन आयोगले निर्णय गरेको छ। यता लोडसेडिङको समयमा भने प्रयोग गरेको प्रमाणको आधारमा बक्यौता उठाउन भनिएको छ। तर उक्त समयको ६ अर्ब बिलमा पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रमाण दिन सकेको छैन।
उद्योगीले मात्रै होइन विवाद बढ्दै गएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता उठाउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई लिखित सुझाव नै दिएका थिए। तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि प्रमाण भने पेश गर्न सकेको छैन। जसमा उद्योगीले प्रमाणको आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने बताउँदै आएका छन्।
