काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विषयमा देखिएको विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले बोक्न सक्नेजतिमात्र भार बोक्ने साथै सबै कुरा आफैले चाहेर नहुने भन्दै लाइन काट्ने प्रक्रियाबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको शुक्रबारदेखि नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको हो। पहिलो दिन चार उद्योगको बिजुली काटेको प्राधिकरणले आइतबार थप पाँच उद्योगको बिजुली काट्यो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बक्यौता नतिरेको उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएको ४८ घण्टाभित्रै प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विवादमा अब धेरै नकुर्ने र बक्यौता बाँकी रहेका ६१ उद्योगकै बिजुली क्रमिक रुपमा काट्दै जाने घोषणा नै गरे।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ६१ उपभोक्तामार्फत २०८० मंसिरसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको र उक्त रकम नतिरे लाइन काटिँदै जाने बताएको छ।
पटक पटककाे ताकेतापछि पनि महसुल तिर्न नआएपछि लाइन काट्न बाध्य भएको घिसिङले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले बक्यौता उठाउनु पर्छ भनेको उल्लेख गर्दै घिसिङले उद्योगीहरूले गलत प्रचार गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। विगतमा बनेका विभिन्न समितिले पनि प्रमाणका आधारमा महसुल उठाउन भनेको उनले उल्लेख गरे।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको रकम उठाउने निर्णयबाट आफू पछि हट्न नसक्ने घिसिङले स्पष्ट बताएका छन्। घिसिङ यतिबेला उक्त बक्यौताका कारण आफै तनावमा छन्।
उद्योगीहरूले टीओडी मिटरलाई प्रमाण मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। घिसिङले भने सबै उद्योगको टीओडी मिटर डाउनलोड नभएको तर अन्य लकबुकहरूमा सबै प्रमाण भएको बताउँदै आएका छन्।
सबै सरकारी निकायहरूसहित अदालतले पनि बाँकी रकम उठाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेकाले माथिल्लो निकायबाट अर्को निर्णय नहुँदासम्म आफूहरू बक्यौता रहेका उद्योगको विद्युत लाइन काट्न बाध्य भएको घिसिङको भनाइ छ। माथिल्लो निकायतर्फ इङ्गित गर्दै घिसिङले कि त सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने कि त अदालतबाट नै केही फैसला आउनुपर्नेतर्फ संकेत गरे।
छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा उद्योगको लाइन काट्नु गलत भएको आवाज उठिरहँदा आफूले नै सबै भारी बोक्न सक्ने अवस्था नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरकेा छन्। यसरी उद्योगको लाइन काट्दा उद्योग बन्द भइ उत्पादन ठप्प हुने र समग्र अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै अर्थतन्त्रका जानकारहरूले समेत आपत्ति जनाइरहेका छन्।
निर्याततर्फ बढेका केही उद्योग नै संकटतर्फ जाने भन्दै भएका सीमित उद्योगहरूलाई राज्यले गलत व्यवहार गरेको आवाज उठिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल भने उद्योगीहरूसँगको भेटसमेत टार्दै उम्किने प्रयासमा देखिएका छन्।
यस्तोमा उद्योगीका साथै सरकारमा रहेका अन्य दलसँगको छलफलमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत केही निर्णय गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री दाहाल देखिँदैनन्। यो विवादमा हात हाल्न प्रधानमन्त्री दाहालले चाहिरहेका छैनन्। उनी विवादको सबै भारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बोकाएर आफू अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट भाग्दै छन्।
‘बक्यौता उठाउने निर्णयमा उद्योगीहरूले पनि प्राधिकरणको टाउकोबाट मात्र समाधान खोज्न हुँदैन,’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कि त मन्त्रिपरिषद् वा अन्य निकायबाट बक्यौता नउठाऊ भन्नुपर्यो, होइन भने हामीले बिलिङ गरेको सम्पूर्ण रकम लिने हो, कि त अन्य निकायबाट निर्णय गेर बाटो खोल्नुपर्छ,’ घिसिङ भने।
पुनरावलोकनमा आएको उद्योगकै लाइन काटेका कुलमानले बोले झुट
उद्योगीले ओली र देउवा भेटे, प्रधानमन्त्रीले समय दिएनन्
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको संकेत बुझेका उद्योगीहरू यतिबेला नेताहरूलाई आफ्ना कुरा सुनाउँदै हिँडेका छन्।
उद्योगीहरूले गएको बुधबार पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उद्योगको लाइन काटिएयता प्रधानमन्त्री दाहालले भने उद्योगीलाई भेटको समय दिएका छैनन्। बिहीबार साँझ भेट हुने भनि दिनभर कुरेका उद्योगीले समय पाएनन्। आफ्नै निर्देशनपछि घिसिङले लाइन काट्न थालेकाले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल उद्योगीसँग तर्किरहेका छन्।
यो विवादको विषय हिजोको आजै आएको होइन। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद सुरु भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ। विगतदेखि नै विवाद आइरहेको विषयमा अहिले समाधानको प्रयास नै नगरी बिजुली काट्ने काम भएकोमा उद्योगीहरूले आपत्ति जनाइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल भने छलफलबाट नै भागिरहेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अर्बौं बक्यौताको चक्रव्यूहमा उद्योगी
