काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा धमाधम लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले अवहेलनाको मुद्दा लिएर पुनः अदालत जाने भएका छन्। अहिले पनि ६१ उद्योगमध्ये ३१ उद्योगहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको पत्रका विरुद्ध जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दामा रहेका छन्। 

प्राधिकरणले उद्योगीहरूले विगतको बक्यौता नतिरेको भन्दै ९ वटा उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गराएको छ। अदालतमा रहेको विषयमा निर्णय हुनुअघि नै लाइन काट्नु अदालतको अवहेलना भएको निष्कर्षसहित लाइन काटिएका ९ वटै उद्योगहरू मुद्दामा जाने तयारी गरेका छन्।  

घोराही सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलसहित भैरहवा कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगको मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत तुलसिपुरमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। वीरगञ्ज हामा स्टिल, साःख स्टिल, जगदम्बा सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्ट र अशोक स्टिलसहितको मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा रहेको छ। 

शिवम् सिमेन्ट उद्योगको मुद्दा मकवानपुर जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। युनाइटेड सिमेन्टको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा रहेको छ। रिलायन्स स्पिनिङको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा रहेको छ।

यस्तै बाबा जुटमिलको मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेको छ। मारुती सिमेन्टको मोरङ जिल्ला अदालतमा नै मुद्दा रहेको छ। निगाले सिमेन्ट उद्योगको मुद्दा उच्च अदालत धनकुटामा रहेको छ। जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेको छ। 

‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा पनि लाइन काटिन्छ भने यसलाई कानूनी राज्यमा के भन्ने? कानून मान्ने की नमान्ने? अदालतलाई मान्ने कि नमान्ने?,’ अधिवक्ता रमन कर्णले भने। 

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणलाई विभिन्न प्रश्न उठाएको र जुन प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म प्राधिकरणले नदिएको समेत अधिकक्ता कर्णले बताए। ‘कानूनको शासन भएको देशमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीद्वारा लाइन काट्ने काम अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ कर्णले भने। 

२०७५ सालबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुरु हुनेवित्तिकैदेखि अदालतमा प्रश्न उठाइएको थियो। विगतमा मुद्दामा गएका केही उद्योगको विषयमा अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ३९ अनुसार प्राधिकरण वादी/प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्नेछ भनेकाले त्यहीँ जानु भनेर आदेश दिएको थियो। 

त्यो मुद्दामा कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको निरुपण भएको छैन। तल्लो अदालतमा वैकल्पिक उपचारको विकल्प हुँदाहुँदै माथिल्लो अदालतमा आउन मिल्दैन भनेर रिट खारेज भएपछि अहिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। तर मुद्दा विचाराधीनकै अवस्थामा लाइन काटिनु अदालतको अवहेलना भएको अधिवक्ता कर्णको तर्क छ। 

सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वादी प्रतिवादी भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यही आधारमा समेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्राधिकरणले बत्ती काटिदिएको भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलित भएका छन्।

२०८० साउन २६ गते सर्वोच्च अदालतले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको भन्दा बढी महसुल लिन मिल्छ वा मिल्दैन, २०७२ साल फागुन ११ गते डेडिकेटेड लाइन लिएकाहरू पनि लोडिसेडिङमा बस्नुपर्ने भनेर सूचना जारी भएकाले त्यसपछि प्रिमियम शुल्क लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुराको न्याय निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमति दिएको थियो। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सन्दर्भमा प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो। त्यसले दिएको रिपोर्टमा पनि भनिएको छ, लोडसेडिङमा बस्ने र नबस्नेको दर फरक फरक हुनुपर्छ। दोस्रो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाइ लिने औद्योगिक व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहक एवम् ३३ केभी ट्रंकलाइनमा कम्तिमा दैनिक २० घण्टा बिजुली लिने ग्राहक यस वर्गमा पर्छन् भनिएको छ। 

प्राधिकरण स्वयंले २०७२ कात्तिक १५ मा आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा २४ घण्टा दैनिक विद्युत् प्रयोग गरेको ग्राहकको टीओडी मिटर डाउनलोड गरेर प्रिमियम महसुल लगाउनु भनेर लेखिएको थियो।

'प्राधिकरणकै निर्देशनअनुसार पनि तोकिएको दरअनुसारको शुल्क लगाउन टीओडी डाटा दिनु पर्‍यो कि परेन' अधिवक्ता कर्णले प्रतिप्रश्न गरेका छन्। 

प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा टीओडी डाटा अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ भनेर प्राधिकरणकै विद्युत् वितरण विनियमावलीमा उल्लेख गरकाे समेत उनकाे भनाइ छ।

'प्राधिकरणले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण दिए हामी बिल तिर्छौँ, चिठीले मान्दैनौँ'

उद्योगी भन्छन् - प्राधिकरणले बिल होइन, चिठी पठाइरहेको छ

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अर्बौं बक्यौताको चक्रव्यूहमा उद्योगी