नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्नैनपर्ने बक्यौता अहिले तिर्नुपर्छ भनेर उद्योगहरुको बिजुली काट्ने काम गरिरहेको छ। यो सरासर गलत हो।

विद्युत प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटेपछि हामी बोल्न बाध्य भएका छौँ। नियमितरुपमा प्राधिकरणलाई महसुल तिर्दातिर्दै पनि विगतको विवादित बनेको बक्यौतालाई लिएर उद्योगमाथि ज्यादती भएपनि यतिबेला सत्य कुरा बोल्नैपर्ने भएर बोलेका हौँ।

यसमा केही विगतका कुरा सम्झन चाहन्छु। खासगरी यो विवाद कसरी भयो भन्ने कुरा जान्न पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ। सत्यतथ्य कुरा आम सर्वसाधारणले जानकारी पाउनुपर्छ। अहिले उद्योगीले बिजुलीको पैसा नै नतिर्ने रैछन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ। यो सरासर गलत हो।

विगतमा देशमा चरम लोडसेडिङ रहेको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा बत्ती पाउन सकेनन्। यसैले हामीहरु डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। जसको कारण उत्पादनको लागत बढ्यो। लागत बढेसँगै उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्न थाल्यो। अर्कोतिर डिजेल आयातमा अस्वाभाविक रकम बाहिरिन थाल्यो। त्यही बीचमा हामीले सरकारसँग बत्तीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थियौँ।

सरकारले पनि बाहिरिएको रकम बचत तथा उत्पादनको लागत कम गर्ने मनसायसहित २०७० कात्तिक ३ मा प्राधिकरणको प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत माग पेस गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो। जसका कारण उद्योगीमा थोरै भएपनि राहत हुने आशा पलायो।

लोडसेडिङका कारणले गर्दा व्यापारिक, औद्योगिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरूका लागि डिजेल जेनरेटरबाट ऊर्जा व्यवस्थापन गर्दा लागत महँगो भएको र यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्रकै उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहनेहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गर्‍यो।

२०७० सालमा जारी गरिएको यो सूचनामा यसरी बिजुली दिँदा अन्य उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् कटौतीमा थप असर नपर्ने उल्लेख गरियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक एवम् गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो। प्राधिकरणको उक्त आह्वानअनुसार उद्योगी व्यवसायीले आसयपत्र बुझाएका थिए।

यसैबीच २०७१ माघ १५ गते डेडिकेटेड विद्युत सेवा लिन चाहनेका लागि दिने विषयमा अध्ययन तथा मापदण्ड बनाइ सिफारिस गर्न मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। सोहीअनुसार २०७२ असार १२ गते उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै प्राधिकरणले शतप्रतिशत प्रिमियम थपेर लिन चाहने उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन निर्णय गर्‍यो। सोही समयमा दरसमेत प्राधिकरणले कायम गर्‍यो।

तर दररेट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने थियो। आयोगले २०७२ पुसमा डेडिकेटेड लाइनको लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेको रेटलाई स्वीकृत गरिदियो। स्वीकृतिसँगै टीओडी मिटरअनुसार चौबिसै घण्टा बत्ती पाएको प्रमाणअनुसार बिल भुक्तानी हुने विषय उल्लेख गर्‍यो।

तर प्राधकिरणले २०७२ फागुन १० गते नै फागुन ११ गतेबाट तत्कालका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टा नै बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो। प्राधिकरणको फागुन ४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।

यो सूचनालगत्तै प्राधिकरणले साविककै दरमा बिलिङ गर्न थाल्यो। उद्योगीले पनि समयमा नै भुक्तानी गर्दै गए। व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी स्किममा पाउने २ प्रतिशत रकमसमेत छुट लिँदै गए। त्यसपछि व्यवसायीले लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै बत्ती पाए।

यही क्रममा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको  २०७३ असार १६ गतेको १०८औँ बैठकले ट्रंकलाइन विद्युत लिनेको हकमा निर्णय गर्‍यो। बैठकले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो। सोहीअनुसार बिल जारी भयो। व्यवसायीले रकम तिरी नै रहे।

२०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि नेपालमा विधिवतरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो। प्राधिकरणले नर्मल नै बिल जारी गर्न थाल्यो। तर एक्कासी २०७५ को फागुन/चैतदेखि डेडिकेटेड बत्ती प्रयोग गरेको छुट बिल तिर्न भन्दै पत्राचार थाल्यो। तर प्राधिकरणले नै २०७२ फागुन ११ गते डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। ३ वर्षपछि आफैले बत्ती नदिएको सूचना जारी गर्ने प्राधिकरणले पुरानो समयको रकम भन्दै बिल पठाउन थाल्यो।

त्योसँगै प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि पनि लोडसेडिङको समयमा तोकेको प्रिमियम दरमा नै २०७८ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल जारी गरिरहयो। २०७८ साउनमा नयाँ महसुल निर्धारण भयो। त्यसपछि कुनै समस्या छैन। समस्या २०७२ असारदेखि २०७८ असारसम्मको हो। 

व्यवसायीले २०७५ बैशाख १ गतेपछि लोडसेडिङको समयका लागि तोकिएको प्रिमियम शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै नर्मल बिल तिरिरहेका छन्। २०७५ बैशाखसम्मको हकमा पनि आफैले डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भनेर सूचना निकाल्ने र पछि बिल पठाएकोमा विरोध गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणले ‍ २४ घण्टा नै बत्ती लिएको प्रमाण टीओडी माग गरिरहेका छन्।

नियम र कानूनअनुसार विद्युत् नियम आयोगले महसुल निर्धारण गरेर फलानो दिनबाट लिनू भनेर तोकेको मितिभन्दा अगाडिको अतिरिक्त शुल्क लाग्नु हुँदैन। तर, प्राधिकरणले त्यसको पनि बिल पठाएको छ। अर्को, सरकारले नै लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरेपछि अतिरिक्त शुल्क लागु हुने कुरै भएन। तर, त्यो बेलाको पनि प्रिमियम थपेर बिल पठाएको छ।

नियमन आयोगले भनेअनुसार चौबिसै घण्टा बिजुली पाउने उद्योगले डेडिकेटेड सरहको अतिरिक्त शुल्क र दैनिक २० घण्टा बिजुली पाएका उद्योगले ट्रंकलाइन सरहको अरिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हो। र, हामीले प्राधिकरणलाई बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण देउ हामी बिल तिर्छौँ पनि भनिरहेका छौँ। तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणले प्रमाण दिएको छैन। यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले लाइन काटेको हो।

व्यक्तिको निजी घर र उद्योगमा लगाउने (टाइम अन डे) टिओडी मिटरमा फरक हुन्छ। उद्योगमा भएको टिओडी मिटरमा प्रत्येक मिनेट, घण्टा र दिनको कुन समयमा कति बिजुली खपत भयो भन्ने यकिन विवरण हुन्छ। विद्युत नियमावलीमा उक्त टिओडी मिटरको तथ्यांक प्रत्येक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर विद्युत प्राधिकरणले राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ।

टिओडी मिटरको तथ्यांक विद्युत प्राधिकरणसँग छ। तर, उहाँहरु त्यो तथ्यांक निकालेर, केलाएर यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनतर्फ लाग्नुभएको छैन। उहाँहरु एकमुष्टरुपमा सबैलाई उपयोग नै नगरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क थपेर बिल पठाएर आफैले विवाद झिक्नुभएको हो।

उद्योगहरुले दैनिक ८ घण्टामात्रै बिजुली पाएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर विद्युत प्राधिकरण आफैले उद्योगीहरुलाई भारतबाट किनेर भए पनि उद्योगहरुलाई बिजुली दिन्छौँ तर त्यसको शुल्क भने नियमितभन्दा ६७ प्रतिशत बढी अर्थात् युनिटकै साढे १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्यो।

आम मान्छेलाई भ्रम के छ भने उद्योगीहरुले बिजुली उपयोग गरे तर त्यसको बिल नै तिरेनन्। त्यो गलत हो। हामी उद्योगीहरुले प्रत्येक महिना समयमै नियमितरुपमा बिल तिरिरहेका छौँ। ३ वर्षपछि प्राधिकरणले प्रिमियम थपेर पठाएको बिलमात्रै उद्योगीहरुले नतिरेका हुन्। र हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि हामीले बिजुली प्रयोग गरेको भए टिओडी मिटरको तथ्यांक दिनुहोस्, हामी प्रिमियम शुल्क पनि तिर्न तयार छौँ। तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक दिएको छैन। बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नै नपठाइ केका आधारमा प्राधिकरणले प्रिमियम थपेर बिल पठायो? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो।

चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्दा उहाँले विद्युत बक्यौता विवादमा खासगरी ३ वटा पाटो रहेको बताउनुभएको थियो। समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समस्या नसुल्झिएसम्म बिजुलीको लाइन नकाट्नसमेत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङजीलाई निर्देशन दिनुभयो। प्राधिकरणले चाह्यो भने डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद एक हप्तामा सल्टिन्छ। तर, कुलमानजी समस्याको समाधान नै गर्न चाहिरहनुभएको देखिँदैन। यसैबीच प्रधानमन्त्रीले बिहीबार उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभयो र, शुक्रबारदेखि लाइन काट्न सुरु गरियो।

हिजो आइतबार मेरै सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि लाइन काटिएको छ। म विद्युत प्राधिकरणलाई भन्न चाहन्छु - त्यो समय यदि मैले २० घण्टाभन्दा बिजुली लिएको प्रमाण देखाउनुहोस्, अहिले नै बिल तिर्छु।

मैले बिजुली पाएँ दैनिक ८ घण्टा तर अतिरिक्त शुल्कसहित प्राधिकरणले २० घण्टा प्रयोग गरेको बिल पठाएको छ। यो बिल म कसरी तिर्न सकूँ? हामी उद्योगीमाथि विद्युत् प्राधिकरणले अत्याचार गरेको छ। सरकारले कमिटी गठन गरी तत्काल यो समस्याको समाधान गरोस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।

प्राधिकरणले चाहेको खण्डमा एक घण्टामा समस्या समाधान हुन्छ। तर प्राधिकरणले चिठी काटेर नाफा देखाउने काम गरेको छ। यो गलत छ। यो राज्यको अत्याचार भयो। उद्योगीको कुरै नसुनीकन तिर्नुपर्‍यो मात्रै भनेर हुँदैन।

(विष्णु न्यौपाने सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक हुन्)