काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरूमा लाइन काटिरहँदा उद्योगीहरूले आफूहरूलाई बिजुली प्रयोग गरेको बिल प्रमाण दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार उद्योगीहरूले आफूहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क नियमित तिरहेको र फर्जी विषयहरूमात्र बाँकी रहेको बताएका छन्। सम्बन्धित निकायहरूले सुझबुझका साथ सबै विवादित देखिएका विषयमा समाधान निकाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

बिल प्रमाण दिनुपर्नेमा विद्युत प्राधिकरणले चिठी पठाएर बक्यौता रकम भनिरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले बिल प्रमाणका आधारमा काम हुनुपर्ने बताएका छन्। टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा आफूहरूले भुक्तानी गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। 

विगतदेखि नै यो विषयमा विवाद आइरहेको छ, अहिले समाधानको प्रयास नै नगरी बिजुली काट्ने काम भएको छ। बिलिङअनुसार काम हुनुपर्छ। उद्योगीले बिल नै तिरेका छैनन् भनेर प्रचार गरिनु गलत छ। खाली हामीले विवादित विषय समाधान होस् भन्ने चाहेका हौँ। काटिएका उद्योगमा लाइन तत्काल जोडियोस्' नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने। 

यस्तै सिमेन्ट उत्पादक सं‌घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिल प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए।

'देश अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ। उद्योगहरू क्षमताको ३० प्रतिशतमात्र चलेको अवस्था छ। जोगाउन पर्ने उद्योग बन्द गरिएका छन्। यो खेदपूर्ण छ। विषयको समाधान गर्ने हो, उद्योग नै बन्द गर्ने काम ठीक होइन', उनले भने, 'मिटर हेरेर प्रत्येक महिना बिल आउँछ, हामीले तिरिरहेका छौँ। विवादको विषयमा बाहेक सबै बिल तिरेका छौँ। आजसम्म प्रमाण दिएको छैन। साढे ३ वर्षपछि बिल होइन चिठी पठाउने काम भएको छ।'

यस्तै उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले उद्योगको लाइन काटेर सरकारले अपरिपक्व निर्णय गरेको बताएका छन्। 'धागो र सिमेन्ट दुवै निर्यात हुने वस्तु हो। यस्तोमा उद्योग बन्द गर्नु हुँदैन। बिजुलीको बाँकी तिर्नुपर्ने पैसा भए फर्जी बिल होइन प्रमाणित बिल चाहियो। चिठी पठाएर हुँदैन। बिल नै नतिरेको भन्ने विषय झुटा हो' उनले भने। 

यस्तै उद्योगी विष्णु न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले बुझेको विवादित विषय प्राधिकरणले चाहेमा एक घण्टामा समाधान हुने तर समाधानतर्फको काम नभएको बताए।

'हामीले विवादित समयको टीओडी मिटर देखाउन भनेको हो, अरु बिल त तिरिरहेकै छौँ। त्यो समयमा ८ घण्टामात्रै बिजुली दिइएको थियो। भारतबाट ६७ प्रतिशत बढी लिएर दिन्छौँ भनियो तर पनि दिइएन। पछि त चिठी काटेर पैसा माग्ने काम भयो। यो राज्यको अत्याचार हो, उद्योगीको कुरा सुन्दै नसुनेर पैसा तिर्नुपर्‍यो भनेर मात्रै हुँदैन' उनले भने। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अर्बौं बक्यौताको चक्रव्यूहमा उद्योगी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन महासंघको माग कुलमानको प्रतिष्ठासँग जोडिएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन कलहको नालीबेली