काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ। 

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने माग रहेको महासंघले जनाएको छ। 

'यसबारे कानूनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो' सोमबार दिउँसो विज्ञप्तीमार्फत महासंघले भनेको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टीओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने महासंघले उल्लेख गरेको छ। 

गएको भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नै लाइन नकाट्न निर्देशन भएको जनाउँदै महासंघले भनेको छ, 'त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ।'

'विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ। जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ', महासंघले भनेको छ, 'उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको छ। उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।'

यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसमक्ष आग्रह गरेको छ।

यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघले जनाएको छ।