काठमाडौं- नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल धागो उत्पादक संघले २४ सै घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएका हुन्।

विद्युत महशुल आयोगले बोर्डको १०३ औँ बैठकबाट २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिए पनि त्यसविपरित उद्योगीहरुलाई बिल पठाएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए।

अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने बमोजिम आफूलाई पावर सप्लाइ पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले एउटाले २४ घण्टा विद्युत नपाएको बताउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरुको मानमर्दन गरेको आरोपसमेत लगाए।

उनले प्राधिकरणले उद्योगले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उठाउन लागेको भन्दै त्यसको आपत्ति जनाए। उनले प्राधिकरण बनाएको नियम मिचेको वा २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको भए कानून अनुरुप कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको समेत बताए।

के भन्छन् उद्योगी?

पवन गोल्यान (नेपाल धागो उत्पादक संघ अध्यक्ष)

बिजुलीको समस्या नभएको भए धागो उत्पादन गर्ने कुरामा हामी एक नम्बरमै हुने थियौँ। २०७६ सालदेखि विद्युतको समस्या आइलाग्यो। त्यसपछि उत्पादन रोक्नुपर्ने भयो। यस्तो स्थितीमा हामी माथि हामीले युज, प्रयोग नै नगरेको विद्युतको जुन कुरा आएको छ।

 जुन बारम्बार आम जनताको अगाडि आएको कुरा छ, त्यो भ्रमित न्यूज हो, त्यसलाई हामीले आज त्यसमा भएको सत्य र तथ्य अगाडि राख्न खोजिरहेका छौं। त्यो बेलामा विद्युत महशुल आयोग थियो, त्यसले एउटा निर्णय गर्यो, १०३ औँ बोर्डको बैठकबाट एउटा निर्णय गरेको छ।

त्यसले उद्योगलाई मर्का पर्यो, २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले आफैँले निकालेको सूचना हुँदाहुँदै पनि ०७६ सालमा हामीलाई बिल पठाउनु कतिसम्मको यो न्यायसंगत हो कतिसम्म यो सही छ भन्ने कुरा यहाँहरुले नै आफैँ आँकलन गर्नुहोस। न हामीलाई पावर सप्लाइ भएको छ, न कुनै पनि उद्योगले एउटाले २४ घण्टा विद्युत पाएका छन्, कुनै पनि शर्त एनइएले पूरा गरेको छैन।

यति हुँदा हुँदै हामीलाई यस्तो मानमर्दन हुनु कि तपाईहरुले जनतालाई एकदम अध्यारोमा राखेर ठूलाघराना उद्योगहरुले यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो, भन्ने आउँदा हाम्रो पनि चित्त दुख्छ।

यति राम्रो र यति एक्सपोटओरियन्टेट इण्डस्ट्री, यत्रो राजस्व तिरिरहेको इण्डस्ट्रीसँगै यत्रो कर्मचारी र कामदारहरुलाई काम दिएको इण्डस्ट्रीलाई यसरी मान मर्दन हुँदा यस्तो बिजनेश किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । मलाई पनि आएको छ, मलाई आफ्नो भन्दा पनि रिलायन्स स्पिनिङ्गमा ५ हजार कामदारहरु काम गर्छन, उनीहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा एकदम अन्योल छ ।

म आफैँ अन्योलमा छु, भोलि के हुन्छ, यदी यो पैसा १७० करोड तिर्नुपर्‍यो भने? यो उद्योगले तिर्न सक्ने स्थिती छ? मैले अहिले रिलायन्सको इक्जाम्पल दिएँ, तर यस्तै अरु उद्योगहरुको अवस्था छ।

हामीले एनइएले बनाएको नियमानुसार विद्युत उपभोग गरेको भए पैसा दिन तयार छौँ, हामीले गल्ती गरेको भए हामी एउटा मुजरिमको सजाय भोग्न तयार छौँ, हामीले युज गरेको छैन भने हामीलाई चोर किन भनिन्छ? हामीलाई गलत किन भनिन्छ? दिनरातको टेन्सन हामीलाई किन दिने? हामीले के गल्ती गरेका छौँ, उद्योग सञ्चालन गर्नु गल्ती हो ? एनइएको यही गल्ती हो भने उद्योग इण्डस्ट्री नै सकिन्छ।

विष्णु न्यौपाने (नेपाल धागो उत्पादक संघ उपाध्यक्ष)

चोर र पुलिस एउटैलाई बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान हुँदैन।उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्याको समाधान गर्न विद्युत प्रयोग गरेकाबाट महशुल उठाउने र नगरेकालाई छोड्नु पर्छ।

सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुन्छ।नेपाल सरकारले जहिले पनि यसबारेमा छलफल गर्नका लागि व्यापारीको पतिनिधिहरुलाई नबोलाई प्राधिकरणलाई मात्र बोलाएर एकलौटि निर्णय गरेको छ।

यसको समाधानको एउटै उपाय के हो भने इण्डिपेन्डेडले हामीसँग पनि एउटा डिसिजन गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि तपाईहरुले भनेको टिओडी मिटरअनुसार ऐन नियमलाई हामीले मान्छौँ। उहाँहरुले नै अहिले निकालेको नियमानुसार नै मान्छौँ। त्यो कुरालाई नै आधार राखेर यो सिस्टमअनुसार उहाँहरुले युज गरेको छ कि छैन। भएकालाई लिनुपनि पर्‍यो।

भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी संयन्त्रबाट हुन्छ कि, इन्डिपेण्डेड बढी नै बनाएर हुन्छ कि, प्रतिनिधि बनाएर छलफल गरेर हुन्छ कि, वा नेपाल सरकारले छुट्टै व्यापारीलाई नै इन्भल्व नगरी र प्राधिकरणलाई पनि समावेश नगरी वा मिलेरै एउटा कमिटी गठन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।

ध्रुव  थापा (नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष)

विवादमा आएका हरेक उद्योगहरुले प्रयोग गरिसकेपछि एक रुपैयाँ पनि वक्यौता छैन्। त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत उद्योगले त्यसबाट पाउने रिपेट समयमै लिइरहेका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुले समयमा नै पैसा तिरेका छन्।

हामीले बास्तवमा जुन बत्ती जहिले प्रयोग गरेका छौँ। त्यही बेला नै सबै उद्योगीले, जति विवादमा आएका उद्योगहरुले, चाहे धागो, चाहे सिमेन्ट, डण्डी, अरु उद्योग होस त्यो उद्योगले एक रुपैयाँ पनि वक्यौता राखेको छैन्।

त्यसमा प्रायः ९८,९९ प्रतिशत उद्योगले त्यसबाट समयमा पैसा पाउने रिबेट पनि लिइराखेको अवस्था छ। करोडौँ पैसा तिर्ने मान्छेको २ प्रतिशतले पनि रिबेट लाखौँमा हुन जान्छ त्यसैले कसैले पनि छोडेको छैन। त्यो एउटा हामीले समयमा पैसा तिरेका छौँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो।

यदी कुनै हिसावले जसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएको छ, जसले आवेदन दिएको छ। जसले सम्झौता गरेको छ, त्यो उद्योगी, व्यवसायीहरु, संस्थाहरुले समयमा पैसा तिरिराखेकै हुनुुहुन्थ्यो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रेट अनुसार नै पैसा तिरिरहेको हुनुहुन्थ्यो ।

२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बाँडेको थियो । २०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिनादिन भित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो।