काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कर कार्यालयहरुले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाएर प्रशासनीक तथा न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने करदाताहरुको संख्या अझै पनि घट्न सकेको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्षको अन्त्यसम्म ठूलो कर रकममा विवाद सिर्जना भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
विभागका अनुसार २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कूल १ खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कर विवाद फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको छ।
कर कार्यालयहरुले निर्धारण गरेको करमा सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको आयकर हो। आयकर निर्धारण गर्दा करदाताले चित्त नुबझाएर विभिन्न प्रशासनिक तथा न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने गरेका छन्।
विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै आयकरमा २ हजार ७२६ विवादित मुद्दा रहेका छन्। १ खर्ब १५ अर्ब ५८ करोड बराबरको कर विवाद अपिलमा गएको छ।
त्यस्तै दोस्रोमा मुद्य्य अभिवृद्धिकर रहेको छ। यसमा ११ अर्ब ५४ करोड ४० लाख बराबरको कर विवाद विचाराधीन रहेको छ।
गएको वर्षको अन्तसम्म कूल कर बक्यौता भने १ खर्ब ७१ अर्ब नाघेको छ। पुनरावलोकनका लागि गएका बाहेक ३९ अर्ब ४० करोड कर बक्यौता रहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
विवादको निरुपन नहुँदा करदाता तथा राज्य दुबैलाई घाटा लाग्दै आएको छ। करदाताहरु विवादका लागि पुनरावलोकनमा जाँदा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राखेर जानुपर्ने हुन्छ। जति धेरै विवाद लम्बिन्छ उनीहरुले मुद्दा जिते पनि धरौटीको मूल्यांकन घट्न पुग्छ।
त्यस्तै कर प्रशासनको संयन्त्र पनि बक्यौता उठाउने ध्याउन्नमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। बक्यौता संकलनको दर भने सन्तोषजनक छैन। गएको वर्ष सरकारले कूल लक्ष्यको जम्मा ४१ प्रतिशतमात्र बक्यौता उठाउन सफल भएको थियो।
