काठमाडौं- नेपालमा जलविद्युत् मात्रै होइन हाइड्रोजन, सोलार, विण्ड जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को आयोजनामा भृकुटीमण्डमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ अन्तर्गत ‘पायोनियरिङ द क्लिन इनर्जी सिनर्जी’ विषयक सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले वैकल्पिक ऊर्जाको पनि प्रयोग बढाउँदै ऊर्जा मिश्रणमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। ऊर्जा सुरुक्षाको लागि वैकल्पिक ऊर्जा निर्विकल्प रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
सत्रमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एवं हाइड्रोजन विज्ञ विराजसिंह थापाले सन् २०३० सम्ममा हाइड्रोजनको मुल्यमा ६२ प्रतिशतले कमी आउने र त्यसको लागि नेपाल आजैबाट तयार हुनेपर्ने बताए।
‘सन् २०५० सम्म १३ ट्रिलिएन डलरको बजार हुँदैछ। यसमा नेपालको स्थान अन्य देशले बढी देखेको छ।’ हाइड्रोजनको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने मुलकुमा पर्ने देखिएको बेलायतको एक अध्ययनले देखाएको छ। सोलार, विण्ड र हाइड्रोको मिश्रणबाट नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। ’
काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनबाट गाडी चलाएर देखाएको र चुल्हो बालेर देखाएको सांकेतिक रहेको र अब सरकार र अन्य निजी क्षेत्र यसमा आउनुपर्ने थापाले बताए।
‘अब सरकार र अन्य क्षेत्रले यसमा लगानी गर्नुपर्छ। एमोनिया भविष्यको ऊर्जा भएर आउँदैछ। यसमा १ ट्रिलिएन डलरको बजार हुँदैछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यसको अनुसन्धान हुँदैछ’ उनले भने।
नेपालको भविष्य मल कारखानामा पनि उच्च रहेको थापाले बताए। वर्षायाममा जलविद्युत् धेरै उत्पादन हुने र हिउँदमा कम उत्पादन हुने भेरियसनलाई हाइड्रोजन बनाएर प्रशोधन गरी हिउँदमा त्यसको बिक्री गर्न सकिने हुँदा हाइड्रोजन नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको लागि राम्रो विकल्प रहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले बुद्धभूमि हाइड्रोपावरसँग हाइड्रोजन उत्पादनमा सहकार्य गरेको पनि उनले बताए।
सरकारले हाइड्रोजन नीति बनाएपनि ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउँन आवश्यक रहेको उनले बताए। कार्यविधि बनाए सन् २०३० देखि २०४० सम्म नेपालको हाइड्रोजन विश्व बजारमा जान सक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले कार्यविधि बनाए यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उनले आफ्नो प्रस्तुतीमा राखे। ‘नेपाल हाइड्रोजनको हव हुन सक्छ। यसको उत्पादन प्रसारण गर्न सक्छ। हाल १५० बिलियनको हाइड्रोजन बजार बनेको र यसको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको लागि चाहिने ऐन र कार्यविधि बनाउनु पर्छ’ उनले भने।
सन् २०४५ सम्म सरकारले कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने भनेको छ। यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हालसम्म नसोको भन्दै यसको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए।
यस्तै सोही सत्रमा ‘सोलार पोटेन्सियल एण्ड इम्प्लिमेन्टिएसन अन मिक्स इनर्जी’ मा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान सदस्य कुबेरमणि नेपालले नेपालमा हालसम्म परम्परागत ऊर्जा ६० प्रतिशत रहेको र ऊर्जा खपतको ६० प्रतिशत हाम्रो घरायासी काममा प्रयोग भएको भन्दै यसालाई विस्थापनको राम्रो विकल्प सोलार रहेको बताए।
नेपालमा सोलार उत्पादनको लागि निकै राम्रो अवस्था रहेको र वर्षमा ३ सय दिन सोलार उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले २०७२ मा जलविद्युत्, सोलार र विण्ड गरी १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा ९ वर्षमा जम्मा १०४ मेगावाट सोलार उत्पादन भएको उनले बताए।
सरकार सोलार उत्पादनमा जुन रुपमा जानुपर्ने हो त्यसमा नगएको पनि उनले बताए। यस्तै सोलारको लागि सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्नेमापनि उनले जोड दिए। ‘सोलारको आयोजना बनाउन सोलरको लागि छुट्टै नीति छैन’, उनले भने, ‘ हालको विद्युत् विधेयकमा सोलारको विषयमा निकै कम बोलेका छ। यसको लागि छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धक कुशल गुरुङले अर्गानिक फोहोरलाई नमूना परीक्षणको रुपमा पोखरामा परीक्षण गरिरहेका बताए। नेपालमा करिब ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर निस्किने गरेको र त्यसको २० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गरे पनि २५ लाख टन अर्गानिक मल उत्पादन गर्न सकिने गुरुङले बताए।
मुस्ताङमा १ मेगावाटको बिलेट लान सकिए १२ सय सोलार ९ सय विण्ड गरी २१ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए।
हाइड्रोजन उत्पादनको लागि ग्रीडको बिजुली छुट्टाउने हो भने यसमा सोलार र विण्डको प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सबैभन्दा सस्तो सोलार भनिरहँदा यसलाई किन १० प्रतिशतमा खुम्चाएकोमा गुरुङले प्रश्न गरे।
सिम्पल इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अपार न्यौपाने उद्योगहरुको ठूला छाना त्यसै बसेको र त्यसमा सोलार राखेर प्रयोग गर्दा त्यसबाट उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हुने बताए।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रका उपनिर्देशक डा. लक्ष्मण घिमिरेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन पुगेको ठाउँमा केन्द्रले ऊर्जा मिश्रणको काम सुरु गरेको बताए।
यस्तै उद्योगले सोलार राखेमा ५ लाखसम्म सहुलियत दिने गरेको जानकारी दिए। यस्तै विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी १० लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण गरेको घिमिरेले बताए। दाउराको विस्थापनको लागि वायोग्यासलाई प्रयोगको लागि केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको पनि उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सीडीई लक्ष्मी झाले हाल नेपालको ऊर्जा जडित क्षमता ३ गिगावाट (३ हजार मेगावाट) पुगेको, विद्युत् चुहावाट घट्नेक्रममा रहेको र मन्त्रालयले तय गरेको १३ वटा सूचकको प्रगति राम्रो भएको बताइन्।
सरकारको नीतिले गर्दा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास विस्तारै हुँदै गएको झाले बताइन्। ग्रीन हाइड्रोजनको नीति बनेको र यसको ऐनहरु बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन्।
एकद्धार प्रणाली भन्दा पनि एक डेस्क टेबल हुनुपर्ने इप्पानको भनाइ रहेको र हाल लगानी बोर्डले विदेशी र ठूला लगनीकर्तालाई मात्रै समेटेको हुँदा यसको लागि सरकारले एक टेबल प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुँरागाईंले बताए।
