सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्ड नेपाललाई लगानी प्रवर्द्धन निकाय र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (सानिसा)को नोडल एजेन्सीको रूपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै सानिसा तथा लगानी ऐनले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी स्वीकृति र ऊर्जा परियोजनाहरूको हकमा २०० मेगावाटभन्दा माथि तथा अन्यका लागि उल्लिखित ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन लगानी बोर्डमार्फत् हुने व्यवस्था गरेको छ।

सानिसा तथा लगानी ऐन र नियमावलीद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै लगानी बोर्ड नेपालले विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन र परिचालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र प्रत्यक्ष निजी लगानीका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सहजीकरण, परियोजना ‘प्रोक्योरमेन्ट’ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको छ।

समग्र परियोजना चक्रमा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्दै आएको बोर्डले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसा उत्कृष्टता केन्द्र (पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स)को रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्यहरू तदारुकताका साथ अघि बढाएको छ। सानिसा आफैमा विहंगम सवाल भएकाले ज्ञान र अनुभव संग्रहीत गर्दै लगानी बोर्ड नेपालले ऊर्जा र गैर-ऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनलाई मुख्य ध्येय बनाएको छ। 

सानिसा परियोजनाका विकास र व्यवस्थापनमार्फत् ऊर्जा र गैर-ऊर्जा खासगरी यातायात पूर्वाधार, पर्यटन एवं उत्थानशील सहरी पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज उत्खनन्, विमानस्थल, स्वच्छ परिवहन, सूचना प्रविधि लगायत डिजिटल पूर्वाधारहरू एवं विविध क्षेत्रका परियोजना सबै प्रदेशहरूमा विकास गर्ने सोच राखेको छ। 

राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विदेशी लगानी समेत निजी लगानी परिचालनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गर्ने रणनीतिक महत्वको विशिष्टीकृत संस्था भएको हुँदा लगानी बोर्डको विशिष्ट भूमिका र जिम्मेवारी रहेको छ, जसले राष्ट्रिय विकासमा संस्थाको सिर्जनात्मक क्रियाशीलता र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको माग गर्दछ।

निजी लगानीको आवश्यकता र महत्वलाई आत्मसात गर्दै प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरणमार्फत् लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँदै विश्वास आर्जनका लागि लगानी प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गर्ने र लगानीका लागि अनुकुल वातावरण प्रदान गरी विदेशी र स्वदेशी निजी लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक लगानीयोग्य परियोजनाको पहिचान, छनौट तथा अध्ययन पनि लगानी बोर्डले गर्दै आएको छ। 

लगानी बोर्डका १२ वर्ष 

लगानी बोर्ड नेपालले स्थापनाको १२औं वर्षगाँठ पूरा गरेको छ। स्थापनाको १२ वर्षमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैर-ऊर्जा क्षेत्रका १४ गरी कुल ४२ परियोजनाका लागि १,२५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। यसमध्ये करिब ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरी यी मध्ये केही व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसकेका छन्। 

सरकार सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास लगायत विविध क्षेत्रमा सरकारको अनिवार्य/प्रतिवद्ध दायित्व (कमिटेड लायबिलिटी) बढ्दै गएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका लागि अनुकुल व्यवस्थासहितको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, जसका निमित्त नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका कार्यहरू अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

लगानी बोर्ड नेपालले आफ्ना क्रियाकलाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै परिणाममुखी ढाँचामा कार्य गर्ने सवालमा दुई वर्षअघि संस्थाकै इतिहासमा पहिलोपटक व्यवसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। जसमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गर्ने र त्यसमध्ये ६ अर्ब अमेरिकी डलरका सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा पनि १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवर्द्धनका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने साथै लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसाको उत्कृष्टता केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसमा निर्धारित कतिपय लक्ष्य हामीले हासिल गरिसकेका छौँ। केन्द्रीय ‘फास्ट-ट्रयाकिङ एजेन्सी’को रूपमा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन वेबमा आधारित वन स्टप सेन्टर (ओएसएस) प्लेटफर्म, प्रोजेक्ट मोनिटरिङ टुल/पीएमयू ड्यासबोर्ड, नलेज म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म, जीआईएसमा आधारित परियोजना म्यापिङ वेबपेज विकास, विभिन्न स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर निर्माण गरी सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। 

रणनीतिक योजनाले लगानी बोर्डका क्रियाकलापहरूलाई परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी गरी चार स्तम्भमा वर्गीकरण गरेको छ। 

यसका साथै, लगानी प्रवर्द्धन र संस्थागत विकासका कार्य/गतिविधिहरूलाई पनि व्यवस्थित ढंगले रणनीतिक योजना अनुरूप लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नेगरी मूलप्रवाहीकरण गरिएको छ। नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास र उत्साह बढाउने काम लगानी बोर्डमार्फत भैरहेको छ।

यो अवधिमा लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा, सानिसा र निजी प्रत्यक्ष लगानीका परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरणका क्षेत्रमा, सानिसासम्बन्धी ज्ञान र दक्षता विकास एवं यस्ता प्रोफेसनल संस्थासँगको नेटवर्किङका हिसाबले अथाह कामहरू भएका छन्।

सानिसाका क्षेत्रमा विशेषज्ञता रहेका वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेस्नल्स (वाप) र विभिन्न देशका लगानी प्रवर्द्धन निकायहरूको सञ्जाल- वल्र्ड एसोसिएसन अफ इन्भेष्टमेन्ट प्रोमोशन एजेन्सीज (वाइपा) जस्ता संस्थासँग जोडिएका छौँ।

यसबाहेक विभिन्न देशका व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका दक्षिण कोरियाको कोरिया ट्रेड-इनभेष्टमेन्ट प्रोमोशन एजेन्सी (कोत्रा), जापानको जापान एक्स्ट्रनल ट्रेड अर्गनाइजेशन (जेट्रो), संयुक्त अधिराज्य बेलायतको युके एक्स्पोर्ट फाइनान्स जस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउनेगरी समझदारी गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छौँ। 

लगानी प्रवर्द्धन र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको केन्द्रीय निकायका रूपमा स्थापित विशिष्टीकृत संस्था भएकाले बोर्डले पूर्वाधार, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरू अघि बढाएको छ। लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले खुला प्रतिस्पर्धी आह्वानमार्फत्, खुला आह्वान बिना नै वार्ताका माध्यमबाट लगायत प्रत्यक्ष वार्ता गरी तीनै तरिकाले लगानी भित्र्याउने विकल्पहरू दिएको छ र हामीले उल्लेखित तीन वटै माध्यमबाट परियोजनाहरूमा लगानी भित्र्याएका छौँ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (सानिसा)का परियोजना सञ्चालनमा हाम्रो आफ्नै तीन दशक लामो अनुभव छ। पछिल्ला वर्षहरूमा परियोजनाको संख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको छ। लगानी बोर्डसँग करिब ४,००० मेगावाटका जलविद्युत परियोजनाहरू परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आवद्धित भएका छन्, जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जातर्फ करिब ४९५ मेगावाटका दुई परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।

व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरिसकेका होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट क्रमशः ६ हजार र ३ हजार टन प्रतिदिन क्षमतामा सञ्चालन भैरहेका छन्। जसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सिमेन्टको गुणस्तर अभिवृद्धि र निर्यातलाई समेत बढावा दिएको छ। खनिजजन्य उद्योग भएका कारण यसको ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ मा आधारित सबै गतिविधिहरू मुलुकभित्रै रहेकाले रोजगारी एवं औद्योगिक गतिविधिमा अतिरिक्त लाभ थपिएको छ। 

अर्कोतर्फ, मुलुकभित्रै अथाह विकास निर्माणको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा ठूला निर्माण परियोजनासँग निर्माण सामग्री उत्पादन उद्योगको ‘फरवार्ड लिंकेज’ स्थापित हुँदै गएको छ। यसका साथै यी सिमेन्ट उद्योगले वातावरण प्रदुषण न्यून गर्ने लगायत ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी नवीनतम प्रविधि भित्र्याएका छन्। विदेशी लगानीसँगसँगै प्रविधि तथा सीप र दक्षतासमेतको मुलुकमा हस्तान्तरण हुने हुँदा त्यसले आर्थिक-सामाजिक विकासमा बहुआयमिक प्रभाव सिर्जना गर्दछ। 

मुलुकको उच्च सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ हामी मुखरित भएका छौँ। पूर्वी नेपालको संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित ९०० मेगावाटको निर्माणाधीन अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत भन्दा बढी छ।

विकासकर्ता आफैँले भारतमा विद्युत् निकासीका लागि नेपालभित्र २१७ किमी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ, भारततर्फको भूभागमा ३६ किमी गरी यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सितामढी सबस्टेशनसम्म विस्तार हुनेछ। उक्त प्रसारण लाइन अरुण करिडोरमा निर्माण हुने अन्य जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित समेत कुल करिब १,८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात वा विकासर्तासँग स्वीकृति लिएर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुनेछ।

विद्युत् निर्यातमा आधारित ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपीडीसी)सँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न गरिसकेको छ। निर्यातमा आधारित ऊर्जा परियोजनाका अतिरिक्त, आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी-२ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन हुने भई परियोजना विकास सम्झौता वार्ता (पीडीए नेगोशिएसन) अगाडि बढाउन तयारी भइरहेको छ। ऊर्जाबाहेक औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ताको पूर्वतयारीमा जुटेका छौँ।  

यसका साथै, अरुण करिडोरमा रहेका अन्य परियोजनाहरू विकासका लागि समेत छलफल अघि बढेका छन्। त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरले नेपालमा लगभग ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उत्पादन विस्तार एवं विविधिकरणमा थप लगानी गर्नेगरी पुर्नलगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गराएको छ।

डाबर नेपालजस्ता पहिलो पुस्ताका विदेशी लगानीकर्ताको पुनर्लगानीको प्रस्ताव आफैंमा नेपालले लगानीकर्ताबाट आर्जित विश्वासको उदाहरण हो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न जर्मनीस्थित डीआइएजी जीएमबीएच र मलेसियास्थित रिनिकोलासँग छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। गैर-ऊर्जा क्षेत्रका अन्य परियोजनाहरूलाई समेत अघि बढाउन लगानी बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ। 

परियोजना कार्यान्वयन र सहजीकरणको अनुभव 

परियोजना कार्यान्वयनको हाम्रो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालनका क्रममा आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु भनेकै विश्वसनीय अध्ययन हो।

हामी परियोजनाको विश्वसनीय अध्ययनमार्फत् लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हामीले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा आधारित रहेर कार्यान्वयन गर्न सकिने, दिगो, विश्वसनीय, ऋणदाताका लागि स्वीकार्य (ब्यांकेबल) परियोजनाहरूको संग्रह तयार गर्दैछौँ।

त्यस्ता परियोजनाको संग्रहले मुलुकमा बाह्य एवं स्वदेशी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहज हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ। एउटा परियोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा मूलतः परियोजना पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरण, परियोजनाको अवधारणापत्र, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययन, परियोजना बजारीकरण (मार्केट साउन्डिङ), परियोजनाको प्रोक्योरमेन्ट र तत्पश्चात निर्माण चरण, सञ्चालन चरण, मर्मतसम्भार र हस्तान्तरण जस्ता चरण समावेश हुन्छन्।

उल्लिखित परियोजना ब्यांकको तयारीले औद्योगिक, पर्यटकीय, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना प्रविधि (आइसीटी) पूर्वाधार लगायत सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाहरू आगामी लगानी सम्मेलन तथा रोड शोहरूमा शोकेस (प्रदर्शन) द्वारा लगानी आकर्षण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।

नेपाल सरकारले यसअघि पनि सन् २०१७ र २०१९ मा लगानी सम्मेलनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। लगानी सम्मेलनका क्रममा शोकेस गरिएका कतिपय परियोजनामा लगानी स्वीकृत भइ निर्माण चरणमा प्रवेश पनि गरिसकेका छन्, कतिपय निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्।

विगतका लगानी सम्मेलनको अनुभवलाई समेत दृष्टिगत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् घोषणा भएअनुरूप २०८१ बैशाख ९ र १० गते तेश्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डले ऊर्जा र गैर-ऊर्जा दुवै क्षेत्रका परियोजनाहरू शोकेस गर्नेछ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष निजी लगानीका परियोजनाको सन्तुलित (प्रादेशिक रूपमा) विकासले समन्यायिक विकासले गति लिनुका साथै समुन्नत मुलुक निर्माण गर्ने आकांक्षा सार्थक हुनेछ। 

परियोजना कसरी ‘ब्यांकेबल’ हुन्छन्? 

लगानी बोर्डले ब्यांकेबल परियोजना पहिचान, छनौट र प्राथमिकीकरण तथा परियोजना विकासको उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न आइबीएन प्रोजेक्ट ब्यांक गाइडलाइन तयार गरी ‘प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटिकस टुल’ र ‘भ्यालु फर मनी’ जस्ता प्रचलित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

ऊर्जा तथा  गैर-ऊर्जा क्षेत्रका विविध परियोजनाहरूको पहिचान र विश्वसनीय अध्ययनले परियोजनामा लगानी जुटाउन सहज हुन्छ। परियोजनाको विश्वसनीय अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। अध्ययन विश्वसनीय भएमा लगानी जुटाउन सहज हुनेमात्र होइन परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालनका क्रममा आउनसक्ने सम्भावित जोखिम समेत न्यूनीकरणमा सहयोगी हुने हाम्रो अनुभव रहेको छ।

बोर्डले अघि बढाएका ऊर्जा र गैर-ऊर्जा परियोजनाहरूको विश्लेषण गर्दा तुलनात्मक रूपमा जलविद्युतका परियोजनाको धेरै भार देखिनुको कारण पनि बजारको सुनिश्चिता नै हो। वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ।

ठूला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन्। बजार महत्वपूर्ण पक्ष हो। उर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका गरेका पनि छौँ। मूलभूत कुरा निजी क्षेत्रको जेजति संलग्नता जलविद्युत विकासमा भएको छ, त्यो बजार सुनिश्चितताकै उपज हो। 

खरिदकर्तासँगको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) आफैंमा ‘ब्यांकेबल डकुमेण्ट’ हो। जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छौँ ती पुँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु जस्तै विकास लगानी संस्थाहरु, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीमार्फत लगानी अपूगलाई सम्भव तुल्याउन वित्तीय उपकरण सम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्ता परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकर्ताहरूसँग   प्राविधिक र वित्तीय रूपमा परियोजना बनाउन सक्ने तथा वित्तीय जोखिम व्यस्थापन एवं त्यसको लागि स्वपुँजी परिचालन गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ। त्यस्तै ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। विश्वसनीय, सक्षम र काविल लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन सकिएमा यसले ऊर्जा तथा गैर-ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी बढाउने सम्भावना रहन्छ। 

लगानी भनेपछि स्वपुँजी मात्रै हुँदैन, त्यसमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी एवं विदेशी ऋणपुँजी पनि परिचालन हुन्छ। यसकारण स्वपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्तासँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता पनि जोडिन्छ। ऊर्जा परियोजनाहरू पुँजी र श्रम सघन हुने भएकोले क्षमता र दक्षता पनि उत्तिकै चाहिन्छ।

विदेशी लगानीका ठूला परियोजनाहरूमा नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि व्याप्त छ तर नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी सांकेतिकमात्र भयो भने पनि त्यसले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि लगानी व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ।

विदेशी बैकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरबाट पनि परियोजनाको विश्लेषण गर्छन्। ठूला परियोजनाबारे स्वदेशी बैकहरूसँग पनि अनुभव भयो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बन्न सक्छ। 

परियोजनालाई दिगो तथा उत्थानशील तरिकाले विकास गर्नु विकासकर्ता तथा सरकार दुवैको आवश्यकता हो र ऋणदाता संस्थाहरूले परियोजना मूल्यांकन गर्दा दिगोपना र उत्थानशीलतालाई मुख्य मापदण्डका रूपमा लिने गरेका छन्।

यसका साथै, यस्ता परियोजनाहरूको वित्तीय सम्भाव्यताका लागि जलवायु वित्त लगायतका उपकरणहरूबाट निजी क्षेत्रले समेत ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्थाहरू प्रचलनमा आइसकेका छन्।

त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरुले यसप्रकारका बाह्य ऋणका लागि स्वीकृति लिएको अवस्था छ। आन्तरिक मात्र होइन, वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको सम्मिश्रण पनि लगानीका नयाँ स्रोत हुनसक्छन्। 

विदेशी लगानी परिचालन 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा सबैभन्दा पहिला त मुलुकमा लगानीको वातावरण नै पहिलो सवाल हुन्छ। लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र होइन अरु धेरै मुलुकहरू छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो संस्था किन स्थापना गरियो भन्ने सन्दर्भ सबैको जानकारीमा छँदैछ।

लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झञ्झट व्यहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्रयाकिङ एजेन्सी’को रूपमा यो संस्था रहेको छ। विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमार्फत सरकारमा विभिन्न निकायमा समन्वय र पत्राचार भएका कामहरू छिटो छरितो ढंगले हुनुपर्छ।

हामी ३० भन्दा बढी निकायसँगको समन्वयमा काम गर्छौँ। ती सबै निकायले सोही मर्म अनुसार आपसमा सहकार्य गरेर प्रतिफल प्राप्त हुने हो। संघीय संरचनामा परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरू अझै धेरै छन्, वडादेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्नुपर्छ। लगानी बोर्डका निर्णयहरूलाई नियमित गर्न एवं सहजीकरण र समन्वयका लागि यसको सचिवालयको सानो संरचना राखिएको छ।

सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले नै यसलाई एउटा छरितो संस्थाका रूपमा विकास गरिएको छ र  सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी सहजीकरणद्वारा परियोजना कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। यसरी हामीले लगानी भित्र्याउने सवालमा कति चुस्त ढंगले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिका अनुसार नै कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ, विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छौँ; त्यसले धेरै हदसम्म विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने सवाललाई प्रभावित गर्दछ।

लगानीका लागि नेपालमा विश्वसनीयताको वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ र लगानी बोर्डले ठूला परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमार्फत विश्वसनीयता आर्जन गरिरहेको पनि छ। अर्थतन्त्रको दिगो र समावेशी विस्तारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउन हामी तयार छौ भन्ने सन्देश पनि विश्वभरका लगानीकर्तासमक्ष दिइसकेका छौँ। 

ठूला परियोजना निर्माणका लागि परियोजना व्यवस्थापन उत्तिकै  महत्वपूर्ण हुन्छ। विकासको फल आजै खान पाइदैन, यसका लागि समय लाग्छ। यसका लागि एकीकृत रुपमा सबै निकाय उत्तिकै रफ्तारमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। एकीकृत रूपमा परियोजना पहिचान, निर्माण, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकियो भने लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ।

परियोजनासँगै देशभित्रै क्षमता र दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने बुझाईलाई व्यापकता दिन सकेमा परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक गम्भीर, सक्षम तथा काविल लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आशयमा आधारित प्रतिवद्धता वास्तविक लगानीको रूपमा प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौँ। उनीहरूले बोर्डसँग एक तहको आवद्धता, परियोजना पनि हेरेर वा आवश्यक तयारीका साथ आह्वान गरिएका वा आह्वान विना नै लगानीकर्ताबाट प्रस्ताव प्राप्त भएका र प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अघि बढाइएका समेत गरी तीनै तवरले व्यक्त भएका आशयलाई प्रतिवद्धताका रूपमा लिनुपर्छ। 

अर्कोतर्फ परियोजना विकासका विभिन्न चरणहरूमा स्वीकृत लगानी परिचालन हुनेनै छ। विश्वसनीय, गम्भीर, सक्षम र काविल लगानीकर्ताहरू आउन् र प्रतिबद्धता अनुसारकै लगानी परिचालन साकार होस् भनेर हामीले अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन पछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्न थालेका छौँ। यसले धेरै हदसम्म गम्भीर, काबिल र सक्षम लगानीकर्ताबाटमात्र लगानीको प्रस्ताव आउने साथै लगानी प्रतिवद्धता र प्राप्ति (रियलाइजेसन) को खाडलमा कमी आउने ठानेका छौँ।  

बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्दा उक्त लगानी परियोजनाको जेस्टेशन अवधिमा (निर्माण अवधि) परिचालन हुने गरी स्वीकार गरेकाले परियोजना सम्पन्न हुने बिन्दुमा स्वीकृत लगानी मुलुकमा भित्रिसकेको हुनेछ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै लगानी प्रतिवद्धता र लगानी प्राप्ति सम्बन्धी बुझाइमा समेत एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ। 

अन्त्यमा, लगानी बोर्डले आमरूपमा आशा जगाउने गरी काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा यसलाई नयाँ उचाइ दिन र थप उल्लेख्य कार्यसम्पादन गराउनका लागि सबै पक्षबाट समन्वय र सहयोग प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा राखेको छ। 

(भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित 'सेजन म्यागजिन' बाट यो लेख छापिएको हो।)