मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान विषम अवस्थाका विषयमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। हामी अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ।विगतदेखि नै नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गर्दै आएको छ। तर, हाम्रा नीतिहरु उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका हुँदा हामी परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौँ ।

हामीले नवौँ उद्योग दिवस मनाइरहँदा के कारणले जीडीपीमा उद्योगहरुको योगदान घट्दै गइरहेको छ भन्नेतर्फ गम्भीर भएर मूल्यांकन र समीक्षासमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु।

साना मझौलालगायत ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यस क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा परिसंघले निरन्तर पहल गरिरहेको छ। सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा त्यसको उपभोग गर्ने हुनुपर्छ, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुपर्ने हाम्रो माग हो।

नीति उत्पादन तथा स्वदेशी उपभोगमुखी हुँदा मुलुकका उद्योगहरू प्रोत्साहन हुने र थप उद्योग कलकारखानाहरू खुल्दै जान्छन् यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दीगो पनि हुन्छ। परिसंघले मुलुकमा सम्भावना भएका कम्तीमा १० वटा वस्तुहरुको पहिचान गरौँ, ती वस्तुहरुको संरक्षण गरौँ र ती वस्तुहरुमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनौँ भनेर सुझाव दिँदै आएको छ। यस अवसरमा पनि म यस विषयलाई पुनः जोड दिन चाहन्छु। नमुनाकै लागि भए पनि केही वस्तुहरू तोकेर अगाडि बढौँ र ती वस्तुहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउँ। यस कार्यमा सरकारसँग सहकार्य गर्न परिसंघ पूर्ण प्रतिबद्ध छ, हामीले के गर्नु पर्छ हामी तयार छौँ। हामीले यस्ता वस्तुहरू पहिचान गरी ती वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न कम्तीमा १० वर्षका लागि स्थायी नीति तय गरिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छौँ।

नेपालको औद्योगिक नीति निकै पुरानो भइसक्यो। परिसंघकै पहल तथा निरन्तरको संवादपश्चात २०६७ मा ल्याइएको औद्योगिक नीतिले आजको चौँथाे र पाँचाैँ उद्योगी पुस्ताको समयमा उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। त्यसको पुनरवलोकन गरिनु आवश्यक छ।

नेपाललाई कस्ता उद्योगहरू आवश्यक छन् वा कस्ता उद्योगहरूले मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान दिन सक्दछन्, कुन कुन क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दछौँ, कस्ता वस्तु हाम्रा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू हुन वा के कस्ता वस्तुहरू हामीले आयात गर्नुपर्ने हो सो को वृहत् अध्ययन गरिनु आवश्यक छ। यसरी पहिचान भएका वस्तुहरू राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवर्द्धन गरिने हो ? सो को मार्गदर्शन सहित मुलुकमा औद्योगिक विकास रणनीति आवश्यक छ। उद्योग मन्त्रालयले यसको अगुवाइ गरोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ। हामीले कसरी औद्योगिक विकास गर्छौँ, कस्ता उद्योगहरु हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ।

अनधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को चुनौतिको विषय बनिरहेको छ। नेपाल भारतबीचको खुला सिमानाबाट नेपालमा महँगो भएका वस्तुहरू अवैध पैठारी भइरहेको छ। यसले सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने नेपालका उद्योगहरूलाई राजस्व नतिरेका सस्ता वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौति थपिएको छ।

भारतमा जीएसटीअन्तर्गत ५ प्रतिशतको दरमा कर लाग्ने तर नेपालमा १३ प्रतिशत कर भुक्तान गर्नुपर्ने भएकाले वस्तु महँगो हुँदासमेत भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ अवैध तरिकाले वस्तु पैठारी हुने गरेको छ। यसका लागि परिसंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अवैध पैठारीलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिने सुझाव दिँदै आएको छ।

वाणिज्य, भन्सार तथा सुरक्षा निकायको गहन समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकतासमेत हामीले औल्याउँदै आएका छौँ। बजारको प्रभावकारी निरिक्षण तथा अनुगमनले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको छ। नेपाल सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई बचाउन आवश्यक छ।

कुनै पनि नयाँ उद्योग लगाउन ठूलोमात्रामा जग्गाको आवश्यकता हुन्छ। उद्योगको कूल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा अधिक हिस्सा जग्गामा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग लाग्न निकै कठिनाइ छ। उद्योगहरूका लागि जग्गा उपलब्ध छैन। निरन्तर घोषणा भइरहे पनि दशकौँदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र थप हुन सकेको छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त्यहाँका विभिन्न प्रावधानका कारण उद्योग लाग्न सकिरहेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा परिसंघले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो। दुई वटा बजेट वक्तव्यहरूमा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि अनुमति दिने घोषणा त भयो तर हालसम्म कुनौ ठोस कार्य हुन सकेको छैन। परिसंघ यस महत्वाकांक्षी परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ, हामीलाई उद्योग मन्त्रालयको सहयोगको आवश्यकता छ, मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि आउनुहोस् सँगै अगाडि बढौँ।

नेपाल सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक हदबन्दीभन्दा अधिक जग्गा झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गर्न दिएको त छ। तर नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ विभिन्न झन्झटहरू पार गरी बजारबाट बजार मूल्यमा उद्योगले खरिद गरिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए पश्चात वा तोकिएको समय समाप्त भए पश्चात यस्तो जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ। यसले उद्योगले आफ्नो महँगो पुँजी लगाएर हदभन्दा अधिक जग्गा खरिद गर्ने वा उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न हतोत्साहित गरेको छ। ऋण प्राप्त गर्न धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नमिल्ने, बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने, निश्चित अवधिपश्चात् वा निश्चित प्रयोजनपश्चात् स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने जस्ता प्रावधानहरूले हदभन्दा अधिक खरिद गरेको जग्गामा उद्योगको ठूलो पुँजी लागे पनि यथार्थतामा यसको कुनै मूल्य नरहेको जस्तो व्यवहार नेपाल सरकारले गरिरहेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यावसायिक कृषि प्रयोजनका लागि यस्ता उद्योगको स्वीकृत योजनाअनुसार आवश्यक जग्गा खरिद गर्न कुनै प्रकारको हदबन्दी हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। यस्तो उद्योग प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिपश्चात् वा कुनै प्रकारले उद्योगले प्राप्त गरेको जग्गाको आवश्यकता नरहेमा उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ। हालको व्यवस्थामा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि तोकेको हदबन्दीभन्दा अधिक जग्गा उद्योगले धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भने तत्काल कायम गरिनु पर्दछ।

नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउन चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० प्रतिशतसम्म अधिक मूल्य भए पनि उपभोग गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गयो। हामीले यसलाई निकै सकारात्मक पहलका रुपमा लियौँ, स्वागत गर्‍यौँ। यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने हाम्रो माग हो। उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुहरू नै उपभोग गरिनु पर्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसैले वस्तुको उपलब्धता, स्वदेशी वस्तुहरुको पहिचान, यिनीहरुको बजारको अवस्था, गुणस्तर, मूल्यलगायतका विषयमा जानकारी हुने गरी वेब पोर्टल बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौँ। सो पोर्टलमा भएसम्मका वस्तुहरू स्वदेशी नै उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाऔँ। परिसंघले उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध स्वदेशी वस्तुहरुको प्रवर्द्धन गर्न बीटुबी पोर्टल बनाइरहेका छौँ। यदि सरकारलाई मान्य हुन्छ भने हामी यसै पोर्टललाई थप विकास गरी स्वदेशी वस्तु पहिचानको पोर्टल बनाउन तयार छौँ। होइन भने सरकारले आफै यस्तो वेब पोर्टल बनाओस् र त्यही पोर्टलबाट सरकारी निकायहरूले सामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाओस्। हामी यस कार्यका लागि जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार छौँ। यसले स्थानीय तहका उत्पादहरूले समेत बजार पाउनेछन्।

यस वर्षको राष्ट्रिय उद्योग दिवसको नारा 'स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीलाई सम्मान' रहेको छ। हामी विगत ३ वर्षदेखि मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सरकारले पनि स्वदेशी उत्पादन अभियानलाई बढावा दिन खोजेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।

उद्यमीलाई सम्मान अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। उद्यम गर्न निकै गाह्रो छ। हाम्रो जस्तो अस्थिर नीति भएको मुलुकमा झनै गाह्रो छ। तर पनि उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन नगरी सुख छैन, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन सँगै उद्यमीलाई बोलीले मात्रै होइन व्यवहारले सम्मान गरौँ।

हाम्रा ऐनहरूले उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका छन्। कसैले दिएको निवेदनकै भरमा उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ। यसतर्फ गम्भीर भएर समीक्षा गर्ने, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। थुनिनबाट जोगिन हामीसँग अग्रिम जमानतको प्रावधान छैन, परिसंघबाट यसका लागि 'एन्टिसिपेटरी बेल' ल्याउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छौँ। यसका लागि हामीले गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी दस्तावेज तयार गरेका छौँ, यस प्रस्तावलाई सबैले गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छ। यसले सबैलाई सम्मान दिन नसके पनि अपमानित हुनबाट बचाउने हाम्रो बुझाइ छ।

वर्षमा एक दिन उद्योग दिवस मनाएर मात्रै हामीले उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो नीति तथा व्यवहार उद्योगमैत्री हुन आवश्यक छ। जीडीपीमा उद्योगको योगदान बढाउनैपर्छ र सोहीअनुरुपका नीति अनुसरण गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।

(नवौँ उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)