अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ।
असोजमा करिब एक लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए। चालु आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ।
अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ। चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ। विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ।
यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ।
मूल्यवृद्धि दर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट, छडजस्ता उद्योगहरु ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो। यो क्षमता अझ घट्दो छ।
साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरु बन्द भएका छन्। कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन्। विदेशिनेहरुमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवाहरु बढी रहेका छन्।
यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनवटै क्षेत्र समस्यामा छन्। मागमा संकुचन भइरहेको छ। उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ। व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन्। सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन। यस्तो किन भयो त?
यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको प्रस्ट तस्बिर आएन। म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाइ माग घटायौँ। असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो। यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो।
दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाैँ। बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरुपमा सुझाव दियौँ। तर सुनुवाइ हुन सकेन। त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन। हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौँ। हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरुबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन।
त्यही भएर हामीले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौँ। समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौँ। यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो।
सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनु भएको छ। तर नतिजा सुखद् आउन सकेको छैन नि। सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ।
यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइ सक्नुभएको थियो। सो प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरुले सकारात्मकरुपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने काम
- अहिले व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स लुज भएको छ। व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स बढाउन राज्यले पुँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ।
- सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्यांक छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो। त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ। वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए। अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ।
- अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ। अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ।
- शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ।
- सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यो पनि खर्च भएको छैन। सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्छ।
- यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ।
- अहिले विद्युत् उत्पादन पर्याप्त रहेको छ। पर्याप्तरुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ। अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ। साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन।
- भूतप्रभावी कानून र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ। त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
- पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ। यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ।
- केही खास प्राविधिक विषयहरु जस्तै: नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरु भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ।
- व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरुमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरिआएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्स को दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा स्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ। यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजना लगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ। सरकारमा अग्रिमरुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ।
- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भएता पनि व्यावहारिकरुपमा सो हुन सकेको छैन। तसर्थ सरकारले नीतिगतरुपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रुपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक
- अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन पर्छ।
- जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु पर्यो। जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रामा रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ।
- बैंकहरुको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरणहरु ल्याउन सक्छ। फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ। पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो।
- कृर्षि, पर्यटन पूर्वाधार र आईसिटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ।
- नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो। तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन। आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ। गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन।
- नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ। यो उचित होइन। त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरेर केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ।
- साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफै अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छोड्नु उपयुक्त हुन्छ।
- हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ। यसले व्यवसायी हतोत्साही छन्।
- समग्रमा कोभिड तथा रसिया युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरुले आफ्नो तर्फबाट नयाँ-नयाँ उपायहरु लिएका छन्।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा दिएको सुझाव)
