नेपालमा निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुका साथै ८६ प्रतिशत रोजगार प्रदान गरिरहेको छ। यस्तोमा निजी क्षेत्रले जति पनि पीडा र वेदना सुनाइरहेको छ यी शतप्रतिशत यथार्थमा आधारित छन्। यसैले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै सरकारले तत्कालै सुधारका पाइला चाल्नुपर्ने छ।
यतिखेर अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको सर्वविधितै छ। पछिल्लो एक वर्षमा अप्रत्यासित रुपले बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरूको बजार माग घट्दै गएको छ।
अस्थिर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढोत्तरी, लगानीमा असजहतालगायतले गर्दा हामी साना, मझौला तथा ठूला व्यापार तथा उद्योग गर्नेहरूको उत्पादन लागत बढेको र आयातित वस्तु तथा सेवासँगको हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ।
यसको नतिजास्वरुप नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला मन्द गतिमा चलेको छ। अहिले मुलुकमा काम गरीखाने वर्ग जुन प्रकारले उकुसमुकुसको वातावरणमा छ तिनलाई अलिकति पनि राहत दिने काम गर्ने सदासयता सरकारबाट भयो भने अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ।
यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र चौतर्फी दबाबमा छ। यद्यपी उचित नीतिगत निर्णय लिएका मुलुकहरू जस्तै, भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसके। अघिल्लो वर्ष यतिबेला गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंकासमेत आफ्नो अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छ।
उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने नेपालले पनि आर्थिक विकासमा बंगलादेश र भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन तर यसका लागि हाम्रा नीति निर्माता, कर्मचारी प्रशासन र हामी निजी क्षेत्र पनि संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ।
मूलतः उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, संस्थागततर्फको सुधार, निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण, पूर्वाधार विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, हाम्रो आन्तरिक बजार माग बढाउन र लागत घटाउनुपर्ने आजको चुनौती हो। यसको लागि हाम्रा आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्छ। हाम्रा कृषियोग्य भूमिहरूको सदपुयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ। यसमा सरकारको भूमिका मुख्य रुपमा रहन्छ। सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान र सहुलियत उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्न जरुरी देखिन्छ।
हाम्रा साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ। देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र आन्तरिक बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता सरकार र समाजले मनन् गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ। भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्यालगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावना हुन् जसले हामीकहाँ पर्याप्त वैदेशिक लगानी, उपोभोक्ता र सेवाग्राही आकर्षित गर्न सक्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो बनाउनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा आधारित मूल्य श्रृंखला (भ्यालु चेन) मा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। कृषि, जडिबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उपज, ऊर्जा, हस्तकला, पर्यटन, नवपर्वर्तन र सूचना प्रविधिका उद्योगहरूमा आधारित क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखला अहिले पनि छन् तर यिनमा पर्याप्त नीतिगत संरक्षण र प्रोत्साहन हामीले पाउन सकेका छैनौँ।
हाम्रा समस्याहरू कुनै एक निकायले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। यिनको समाधानका लागि सरकार निजी क्षेत्र र नेपाली समाज सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ।
आज हामी प्रत्यक्ष मर्कामा परेका बिषयहरू अस्थिर ब्याजदर, बढिरहेको पुँजीको लागत, कसिलो मौद्रिक नीति, निजी क्षेत्रलक्षित महँगा करका दरहरू, आवश्यकताभन्दा बढी कसिला नीतिगत प्रावधानहरू, नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको गुणस्तर, सडकको अवस्थालगायत हुन्। यी समस्याको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न एकजुट भएर लाग्नुपर्नेछ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
