नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पूरा हुँदैछ। मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्टरुपमा देखिइसकेको थियो। यो संकटमा आफूसँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका थियौँ। त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ। 

महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन्। उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ। उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसँग जोडिएको छ। अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ।

म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरु तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौँ। यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजोदेखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिइ पुन: यसमा छलफल सुरु भएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्साही बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निकै मेहनत गरेर नेपाल-भारत बिजनेस समिट गरेका थियौँ। हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गरेका थियौँ। तर गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्बमात्र लगानी भित्रियो।

नेपालमा सञ्चालित प्राय सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो मुनाफा कमाइरहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन। अमेरिकी सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ। कतै हाम्रो कार्य प्रणालीभित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन्?  यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ।

यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो। यस्ता सूचकहरु बढ्दै गएर नै अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो। नेसनल ब्यूरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो।

करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केही घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु। यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौँ। अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्फत चाहिन्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका पनि थियौँ।

केही दिर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिए। जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी विषय। खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका विषय। जसलाई हामीले स्वागत गर्‍यौँ। मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ। तर समेटिएन।

त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो। ठूलो अपेक्षासहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेस गरेको थियो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिनाअघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौँ। जसअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो।

निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन्। ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन्। हामीलाई आशा थियो कि यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ। तर भएन।

सबै पेसाको विशेष महत्व छ। डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन्। त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौँ। तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले।

इन्जिनियरले अद्भूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन्। तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपर्‍यो कि निजी क्षेत्रले। पत्रकारले समाजलाई सु-सूचित गर्ने र डोर्‍याउने काम गर्न सक्छन्। तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले।

सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउँछ त यो पनि एक पटक हेरौँ। सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन्। राजस्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण। अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढी योगदान कसको छ? अवश्य राजस्वको छ। त्यो कहाँबाट आउँछ त? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो। तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो। 

त्यसपछि गत वर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद जारी भएको चालु पुँजी मार्गदर्शनमा संशोधन हुने भयो। हामी खुशी भयौँ। संशोधन भएर पनि आयो। निजी क्षेत्रको आंशिक माग संशोधन पनि भयो। तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संशोधन भएर आयो। त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो। बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ। अब के भन्ने?

निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौँ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गइसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ। हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौँ न। यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ?

सहज हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन्। केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो। अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन। यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौँ भन्ने मेरो भनाइ हो।

त्यो ९० प्रतिशतभित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ। आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि। सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन?

म अर्थशास्त्रीज्यूहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापारमा मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने र बोल्ने गर्नुभएको छ। के यी क्षेत्र चाहिँदैनन् र? संसारभर नै पुँजी परिचालनको माध्यम सेयर बजार हो। फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ।

लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला। यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिँदै गएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर बिस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीए) बढदै गएको छ। 

अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन। उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन छ। त्यसैकारण व्यापारमा रुचि हुन्छ। तै पनि हामी काम गरिरहेका छौँ।

समस्या यथावत् नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको विषय आयो। अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गयौँ। उहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केही राहत भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ। हामी निकै आभारी छौँ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। 
हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौँ। सीसीपीआईटीले सम्मानसाथ नेपालसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्यो। लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन्। तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने?

हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन्। लगानीकर्ताले निकै सकस भोग्नु परिरहेको छ। के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो। त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन। तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।

विकास साझेदारहरुसँग पनि समदुरी आवश्यक छ। अर्थतन्त्र सञ्चालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन।

अहिले विदेशी दातृ निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ। यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन् र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ।

निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजस्व घटिरहेको विदितै छ। सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ। उच्च मूल्यवृद्धि छ।

हामी चाहन्छौँ कि एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्रमैत्री प्रणालीको विकास होस्। साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढी चाहिन्छ। उहाँहरुले सहजरुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौँ।

किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन। सेयर बजार लक्षित केन्द्रीय बैंकको नीतिलगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।

हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौँ। अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न सक्ने रकम छ। आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन।

विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ। भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन। रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको छ। यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिकरुपमा आयात नै उच्च भएको छ।

यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। यो मूलत: सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ। यसलाई अहिले पनि हल गरेनौँ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ।

अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन।

तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरिय कानूनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ। उक्त आयोगको अध्यक्ष  प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्यरुपमा समावेश हुनुपर्नेछ। आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ।

यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिकरुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा काम गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ। यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ।

हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौँ भने सबै समस्याको समाधान सम्भव छ। नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ। नेपालको निजी क्षेत्र कोभिडलगत्तै झन्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो। त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ। हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय पनि उठाएका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिव सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन। सरकारी तवरबाट भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दु:ख लाग्नु स्वाभाविकै हो।

यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ। कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामूहिकरुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ। निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ। सुधारका लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ।