काठमाडौं- सेयर बजार सर्वाधिक कर उठाउने क्षेत्रको रुपमा विकास हुँदै गएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर बजारबाट मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको थियो। सेयरले पुँजीगत लाभकरमा पहिलो पटक घर जग्गाको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकरलाई टक्कर दिएको हो।

सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दै गर्दा दोस्रो बजारमा हुने कारोबार रकममा उल्लेख बृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारले सर्वाधिक नयाँ रेकर्डहरु बनाउनुका साथै कारोबार पनि सर्वाधिक हुँदा सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्न गएको हो।

तर सरकारले सेयर बजारबाट आर्जन हुने पुँजीगत लाभकरलाई त्यति धेरै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइँदैन। समय समयमा नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभकरमा लिने निर्णले पनि यसलाई पुष्टी गरेको पाइन्छ। जव जव सरकारले यस्तो पुँजीगत लाभकरको दर बढाउने गरेको छ तव तव राज्य प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभरकमा पनि कमि आउने गरेको पाइन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यका आधारमा साउन एक गतेदेखि दोस्रो बजारका अल्पकालिन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ। यदि कुनै लगानीकर्ताले आफुले सेयर खरिद गरेको एक वर्ष भित्रै बिक्री गर्छ भने उसले ७.५ प्रतिशत र एक वर्ष भन्दा लामो अवधि पछि बिक्री गर्छ भने ५ प्रतिशतमा तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पुँजीगत लाभकर भनेको 'आफूले लगानी गरेको पुँजी वृद्धि भएपछि राज्यलाई केही प्रतिशत करको रूपमा दिनु हो, घर, जग्गा, सेयर आदि सम्पत्तिको बिक्री, हक हस्तान्तरण लगायत विभिन्न किसिमका निःसर्गबाट भएको पुँजीगत लाभमा व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मलाई लाग्ने कर यसमा पर्दछ।'

सेयर कारोबारबाट उठ्ने लाभकर एक्कासी बढेपछि भने सरकारले पनि यसलाई चासो पूर्वक हेर्न थालेको बुझिएको छ। विगतका वर्षमा यस क्षेत्रबाट उठ्ने कर निकै कम थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा राज्यले १४ अर्ब भन्दा धेरै रकम उठाउनु सानो कुरा होइन।

त्यसैले गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु सँगको भेटलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ। सेयर बजार घट्ने वित्तीकै हार गुहार गर्दै मन्त्रालय धाउने लगानीकर्ताहरुलाई पनि अर्थमन्त्रालय निकट कर्मचारी तथा मन्त्रीले नै समय दिने गरेको पाइन्छ। अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्रै पर्ने भएकाले पनि चासो दिएको हुन सक्छ।

सेयर बजारबाट हुने पुँजीगत लाभकर सिडिएससीको अनलाई सिस्टमले ट्र्याकिङ गर्ने भएकाले छलि हुने अवस्था एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर एकदमै पारदर्शी रहेको छ। घरजग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर फेयर हुँदैन तर यस क्षेत्रमा कसैले पनि एक रुपैया पनि छली गर्न सक्ने अवस्था छैन। बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई समेत ट्र्याकिङ गरिएको हुँदा लगानीकर्ताले मैले यतिमा किनेको थिए मेरो यति पुँजीगत लाभकर हुन्छ भनिरहनु पर्दैन। त्यसैले पनि यो क्षेत्र पारदर्शी रहेको छ।

यसरी पारदर्शी रुपमा कर उठ्ने क्षेत्रलाई राज्यले वेवास्था गर्दा करको स्रोत गुमाउनु पर्ने जोखिम उत्तीकै छ। यदि सरकारले राम्रो कर उठाउने हो भने सेयर बजारको विकास विस्तारमा दिर्घकालिन नीतिहरु बनाउनु पर्छ। ताकी सेयर बजार गतिशिल रहन सकोस्।

जसरी सेयर बजारले सरकारको आम्दानीलाई बढाउन टेवा दिँदै गएको छ अब यो बजारलाई सरकारले सामान्य रुपमा हेर्न नहुने विश्लेषकहरुको तर्क छ। पछिल्लो समय पुँजी बजार निकै ठुलो आकर्षणको रुपमा उदाएको छ।

यसमा सर्वसाधारणको मात्रै आकर्षण बढेको छैन सरकालाई प्राप्त हुने आम्दानीको राम्रो स्थान बनाउँदै गएकोले नेपाल जस्तो मुलुकमा चानचुने कुरा नभएको उनिहरुको धारणा बुझ्न सकिन्छ। विज्ञहरुका अनुसार पनि राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने र यसको थप बिस्तार र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ।

नेपालको सेयर बजारमा ‘इक्युटी’ बाहेक अरुको त्यति धेरै कारोबार हुँदैन। सेयर खरिद बिक्री मात्रै हुँदा राज्यले अर्बौ रुपैयाँको हैसियत बनाइसकेको छ भने भोलिका दिनमा अन्य प्रडक्टहरूको कारोबार गराउने जस्तै इन्ट्रा डे, सर्ट सेल, डेरिभेटिभ प्रडक्ट, ऋण पत्रको कारोबार, मार्जिन ल्यान्डिङ, मार्जिन एन बोरोइङ जस्ता उपकरण समेत चालु हुने हो भने यो एक्लैले एक खर्बको रेभिन्यु जनरेट गर्ने देखिन्छ।

यसले राजश्वको मात्रै फाइदा गर्ने नभई छरिएर रहेको पुँजी सङ्कलन, त्यसबाट भएको लगानी, लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारी, रोजगारीले बढाउने अर्थतन्त्रको आकार सबैमा यसको उत्तिकै भूमिका हुने भएकोले यसको थप विकासका लागि राज्यले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। बजार पुँजीकरण बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलाई सेयर बजारले उछिनिसकेको छ। पछिल्लो कारोबारका आधारमा सेयर बजारको कुल बजार पुँजीकरण ३९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।  

अर्को तर्फ बजेटले नै लगानीकर्ताले भुक्तानी गर्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपम निर्धारण गरिदिएको छ। लगानीकर्ताले यसरी भुक्तानी गर्ने लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा गणना गरि कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने गरेको पाइन्छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा (२) को (ग) मा 'अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी भन्नाले दफा ९२ मा उल्लेख भए बमोजिम लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज तथा गैर बासिन्दा ब्यक्तिलाई गरिएको कर कट्टी हुनु पर्ने भुक्तानी सम्झनु पर्छ' भनी प्रष्ट भनिएको छ।

ऐनको दफा ९५ क (अग्रिम कर असूल गर्ने) को उपदफा (२) को (क) मा 'नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले अल्पकालिन लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र एक वर्ष भन्दा लामो समय होल्ड गरी बिक्री गर्नेको हकमा ७.५ प्रतिशत हुने उल्लेख छ।