पछिल्लो ५ वर्षमा सडक दुर्घटनामा परी १२ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। २०७९/८० मा मात्र ३५ हजार ७ सय ५४ वटा सडक दुर्घटनाका घटना भएका छन्। जसमा २३ सय २० जनाको ज्यान गएको थियो। अहिले बर्खायाममा दुर्घटनाका घटनाहरू पुन: बढ्न थालेका छन्। बुधबार धादिङको गजुरीस्थित चालिसेमा र बिहीबार बारामा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनामा पर्‍यो।

सडक दुर्घटनाका अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित सडक पूर्वाधारमा कमी हुनु, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, कानूनको परिपालन (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र मृत्युदर ज्यादा हुनुमा दुर्घटनापछिको उद्धार साथै उपचार समयमा गर्न नसक्नु जस्ता विषयलाई हेर्नुपर्ने सडक सुरक्षाविद् तथा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्।

सडक सुरक्षालाई सिस्टमको रुपमा हेर्नुपर्ने र यो सिस्टममा सडक पूर्वाधार, सवारीसाधन, सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार जस्ता विषय पर्ने उनी बताउँछन्। उनै गजुरेलसँग सडक सुरक्षाका विषयमा बिजनेस न्युजले गरेको कुराकानी -

सडक सुरक्षाको सवालमा नेपालको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?

सडक र यातायातलाई विकासको पूर्वाधार मानिन्छ। हामी पूर्वाधारको अभावमा छट्पटाइरहेका छौँ। अझ भएका पूर्वाधारहरू समेत व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन र त्यसबाट उत्पन्न हुने हानिनोक्सानी ब्यहोर्न बाध्य छौँ। सडक र यातायातको ब्यवस्थापन आजको मुख्य चुनौती हो। सडक दुर्घटनामा विश्वमा हरेक वर्ष १३ लाखको हाराहारीमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

नेपालमा हेर्ने हो भने हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा करिब २५ सय जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अहिले काठमाडौंमा १२ लाखको हाराहारीमा सवारी साधनहहरू गुरिडरहेका छन् भने नेपालमा ४८ लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन्, यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन। दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या बढ्नेछ।

नेपालमा सडकसञ्जाल ९० हजार किमिभन्दा बढी रहेको छ, जुन हाम्रो लागि अझ अपर्याप्त देखिन्छ। मोटरसाइकलको संख्या ८५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा छ। विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार दुईपांग्रे सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने सम्भावना ८० प्रतिशत हुन्छ भने चारपांग्रेमा त्यो सम्भावना २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेका सडक दुर्घटना नियाल्दा त्यसमा दुर्घटनाका मुख्य कारण के-के हुन्?

सडक दुर्घटनाका मुख्य करणहरूमा चार प्रमुख विषय देखिन्छ, सुरक्षित सडक पूर्वाधारमा कमि हुनु, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानूनको परिपालन (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र मृत्युदर ज्यादा हुनुमा दुर्घटनापछिको उद्धार र उपचार समयमा गर्न नसक्नु कारण हो।

नेपालको सडक मुख्यतः सुरक्षित सडक बनाउने भन्दा पनि गाउँ गाउँ जोड्नका लागि बनाउने गरियो। जसका कारण सुरक्षित सडक धेरै कम बनेका छन्। कन्डिसनका सार्वजनिक यातयात सञ्चालनमा छ कि छैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुने सिस्टम छैन।

त्यस्तै सडक प्रयोगकर्ताले (पैदलयात्री, साइकल यात्री, मोटरसाइकल यात्री, निजी सवारीसाधन यात्री र सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता) सडक सुरक्षासम्बन्धी नियम कानूनको पालना पूर्ण रुपमा नगर्नु र नियमनकारी निकायले नियम कानूनको कडाइका साथ पालना गराउन नसक्नु दुर्घटनाको अर्को करण हो।

सडक सुरक्षालाई सिस्टमको रुपमा हेर्नुपर्छ र यो सिस्टममा सडक पूर्वाधार, सवारीसाधन, सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार पर्छन्।

यहाँले लामो समयदेखि सडक सुरक्षाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ, नेपालमा सडक सुरक्षा सुधार गर्न के-के गर्नुपर्ने हुन्छ?

सडक सुरक्षfमा सुधार गर्न मुख्य रुपमा चार प्रमुख विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। सडक पूर्वाधारमा सुधार, सावारी साधानको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानूनको परिपालना (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र आपतकालीन उपचार।

सडक सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारले बनाउनु पर्छ। यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय समयमा चेकजाँच गराउनुपर्छ। सत प्रतिशत कन्डिसनको गाडीमात्र चलाउनु पर्छ। बिग्रिएको गाडी चलाउनु भनेको बिरामी मानिसलाई काम लगाउनु जस्तै हो। सवारी साधन कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले समय समयमा चेकजाँच गर्नु पर्छ।

सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई ट्राफिक ज्ञानको आवश्यकता छ। पैदलयात्रीले आकाशेपुललाई त्यति प्रयोग गर्दैनन्। यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ। जेब्रा क्रसिङबारे पनि कमैले ध्यान दिन्छन्। त्यसैले आज ट्राफिक शिक्षा अझै महत्वपूर्ण छ। दुर्घटनापछि उद्दार र आपतकालिन उपचार व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ। उद्दार कार्य र आपतकालीन उपचार जति चुस्त हुन्छ यसले मानवीय क्षति कम गर्न सघाउँछ। विकसित मुलुकमा आपतकालीन हेलिकप्टर र सवारीसाधन तम्तयार राखिन्छ।

दुर्घटना कम होस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै वैज्ञानिक ढंगमा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त?

ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो। मुख्य सडकका प्रयोगकर्ताहरू चालक, साइकलयात्री र पैदलयात्री हुन्। सडक सबैको साझा सम्पत्ती भएकाले सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ। एक अर्काको अधिकार हनन नहुने गरी कानूनको पालना गर्नुपर्छ। फुटपाथमा गरिने पार्किङ, राखिने पसलले पैदलयात्री सडकबाट हिँड्न बाध्य हुन्छन्। यसले पनि दुर्घटना गराइरहेका छन्। यसैले सडकमा गरिने पार्किङ र राखिने पसल हटाइनु पर्छ। 

एक अध्ययनका अनुसार वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन गरी कानून कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने ४० प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउँछ।ट्राफिक कानून लागु गर्ने तीन कदमहरू छन्।

पहिलो, ट्राफिकसम्बन्धी कानून विकास गरेर पास गराउनुपर्छ। दोस्रो, यस्ता ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन जसले गर्दा हरेक सडक प्रयोगकर्तालाई कानून पालना गर्न बाध्य बनाउँछ। तेस्रो, यस्तो नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्छ।

तथ्यांकहरूले देखाएअनुसार दुर्घटनास्थलको कारबाही नै प्रभावशाली हुन्छ। कानून मिच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्छ ताकि उसले यस्तो हर्कत नदोहोर्‍याहोस्। विश्वका अधिकांश मुलुकले वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन अपनाउन थालिसकेका छन्। नेपालले पनि बेलैमा यस्तो व्यवस्थापन अपनाएर सडक दुर्घटना घटाउन अहम् भूमिका खेल्न ढिला गर्न हुन्न।

कानूनी विषय र सडक पूर्वाधारका विषयसँगै सडक सुरक्षासम्बन्धी हामीले हेर्नुपर्ने अन्य बिषय के-के हुन्?

सडक सुरक्षा र उत्पादकत्व र यसबारेमा त आजसम्म हाम्रोबीचमा छलफल नै भएको छैन भन्दा हुन्छ। आजसम्म पनि हामी दुर्घटनामा यति जना मरे र घाइते भए भन्ने मात्र सुन्छौँ र सुनाउछौँ। हामी निमयित उद्वार, उपचार र कानूनी व्यवस्थामा मात्र संलग्न भएकोले कुनै पनि दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक, सामाजिक, मनोबैज्ञानिक तथ्यांक त के अनुमानसम्म गर्न सकेका छैनौँ।

ज्यान गुमाउनेको पारिवारिक व्यवस्थापन, काजकिरिया र परम्परागत कार्य ,घाइतेको उद्दार र उपचार खर्च क्षतिपूर्ति, कुनै दुर्घटनापछि हुने चक्काजाम, तोडफोड र झैँ-झगडा अनि त्यसले पुर्‍याउने क्षति, घाइतेको निगरानी र उपचार खर्च, अनि तिनको नियमित रेखदेख र स्याहारसुसार जस्ता अत्यन्त संवेदनशील बिषयमा त हामी कहिले पुग्ने होला? हामी किन नेपाल विकास नभएको भन्दा, नेता खराब भएर भन्ने एकलकाटे र अवैज्ञाानिक जवाफ दिन्छौँ। 

आज नेपालमा भएका पचासौँ हजार घाइते र तिनको रेखदेखमा संलग्नले कति काम गर्थे होला? अनि अर्थोपेडिक अस्पतालमा भएको लगानी, उपचार खर्च अनि कुरुवाले कति पीडा र खर्च व्यहोरेका होलान्? त्यसबाट हाम्रो उत्पादकत्वमा कति असर परेको होला? हामी त अनुमान गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छौँ।   

दुर्घटनाबाट भइरहेका क्षतिलाई विचार गरेर पाठ सिक्दै अब दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने त? के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ?

दुर्घटना शून्यमा ल्याउन त सकिन्न तर यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। जस्तै जर्मनी, स्वीडेनजस्ता देशमा सुरक्षाका सबै मापदण्ड लागु गरिएको छ। तर पनि अमेरिका मा बर्सेनि ३७ हजार, भारतमा १ लाख ३७ हजार, चीनमा २ लाख ६० हजार, जर्मनीमा ५ हजार, स्वीडेनमा ४ सय ७१ र बेलायतमा ३ हजारको हाराहारीमा सडक दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालमा दुर्घटना कम गर्न एउटा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा वर्षायाममा धेरै दुर्घटना हुन्छ। त्यो बेला सबै निकायहरू केही गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्छन्। अनि विस्तारै वर्षा याम सकिन्छ र दुर्घटना पनि कम हुन्छ। त्यसपछि यी कुराहरू सेलाउँदै जान्छ र ओझेलमा पर्छ यो मुद्दा।

नेपालमा अहिले सडक सुरक्षाको काम मुख्यत: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन्। तर यीमध्ये कुनै पनि निकायको मुख्य कार्य सडक सुरक्षा होइन। मन्त्रालयको सयौँ परियोजनाहरू छन्। सडक विभाग पनि सडक निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मतमै व्यस्त छ। यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको काम, नवीकरण र अरु व्यवस्थापनको काममै व्यस्त छ। ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक सञ्चालन र चेकजाँचमै व्यस्त छ।

यस्तो अवस्थामा कसरी ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षा गर्न सक्छन् र यी चार निकायबीच संयोजन हुन पनि सजिलो छैन। त्यसैले अबिलम्ब एउटा सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्नुपर्छ। हुन त नेपाल मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको सचिवको अधक्ष्यतामा सडक सुरक्षा परिषद छ तर यो परिषद्लाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापित गरि सडक सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मा दिनुपर्छ। विश्वका धेरै देशमा यस्तो परिषद गठन भएका छन्।

सडक दुर्घटना शून्यमा झार्न कुनै पनि देशले सकेका छैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन। स्वीडेनले अगाडि ल्याएको भिजन जिरो नामक सडक दुर्घटना शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहितको रणनीति अहिले लागु छ, जसले पूर्वाधारको सुधारबाट मानवीय गल्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना समेटेको छ। हामीले पनि मानवीय त्रृटि शून्यमा झार्न नसकिने हुँदा त्यस्ता त्रुटिबाट हुने दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने खालको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाहेक सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्ने व्यवस्था, कडा सवारी कानूनको कार्यान्वयन र सडक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी जनचेतना तथा परामर्शलाई सँगै लग्न सकिएमा दुर्घटना कम गर्न सकिने देखिन्छ। दीर्घकालीन सडक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी २४ सै घण्टा सडक सुरक्षाको अनुगमन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

हाम्रा अधिकांश सडक पहाडी भूभागबाट निर्माण भएका कारण सडकबाट सवारी नखस्ने व्यवस्थाका लागि तत्कालै सडक सुरक्षाबारेका पूर्वाधार सबै सडकमा निर्माण गर्ने हो भने पनि सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या निकै घट्छ।

सडक सुरक्षाका लागि कस्तो परिकल्पना र नीति हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ?

नेपालमा दुर्घटना कम गर्न, ठोस परिकल्पना र नीतिसम्मत कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। नेपालमा अब त्यस्तो निकायको खाँचो छ, जसले बाह्रै महिना चौबिसै घण्टा सडक सुरक्षाबाहेक अरु सोच्नै नपरोस्। सडक सुरक्षा आफैमा एउटा वृहत् विषय भएकाले एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्नुको विकल्प छैन।

अरु देशबाट प्रेरणा लिएर, सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न, अबिलम्ब सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद् गठन गरिएन भने, कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब नेपालका अधिकांश मृत्युहरू सडक दुर्घटनाकै कारण हुनेछन्। भारत, श्रीलंका, घाना, जर्मनी, बंगलादेश, इथियोपिया, फिजी, डेनमार्क लगायत संसारको प्राय देशमा सडक सुरक्षा परिषद् हुने गरेको छ। सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापनाले सडक सुरक्षा राम्रो बनाएको अनुभव छ।

सडक सुरक्षा तथा यातयात बोर्ड/परिषद्को विषयमा यहाँले पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आइरहनुभएको छ। सडक सुरक्षा तथा यातयात बोर्ड/परिषद् कस्तो हुनुपर्छ त?

नेपालमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् ९० को दशकमै स्थापना भइसकेको थियो। परिषद् भएका देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो निकाय छुट्टै र शक्तिसम्पन्न हुनुपर्दछ। विश्वभरकै उदारहण हेर्ने हो भने, यस्तो निकायमा विज्ञहरूको बाहुल्यता भएको पाइन्छ साथै नेतृत्व पनि विज्ञले नै लिन्छन्।

काम गर्ने कर्मचारीको करारपत्रमा निश्चित समयको लागि उसले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिको राम्रो ब्याख्या गरी नियुक्त गरिनु पर्दछ। उसको कार्यक्षमता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उसको अवधि थपिँदै लैजानु पर्छ। यो निकायलाई सडक सुरक्षा योजना बनाउनेदेखि लागु गर्नेसम्मको अधिकार सुम्पिनु पर्दछ। कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त राखेर यो निकायलाई सडक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।

अहिले विभिन्न निकायले आफ्नै तरिकाले समन्वयबिना सडक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्दा जुन प्रतिफल देखिएको छ, त्यो अन्यन्तै निराशाजनक छ। यसलाई आशामा बदल्ने एउटा अस्त्र हो, सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद्। बोर्ड/परिषद् बन्दा शतप्रतिशत समस्या समाधान त हुने होइन तर समस्या समाधानको सुरुवात हुन्छ। एकीकृत रणनीति र कार्ययोजना बन्छ जसले दुर्घटनाबाट हुने जोखिम घटाउन सकिन्छ।