काठमाडौं- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ।

सीआईबीले मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अनुसन्धान सकेर सोमबार नै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो। अनुसन्धानको काम नसकिएपछि पक्राउ परेकालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न सोमबार अदालतबाट अनुमति लिइएको थियो।

यस प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलगायत सीआईबीको हिरासतमा छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, विजयकुमार गच्छदार लगायतको समेत बयान लिइएको छ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको विषयमा डेढ वर्षअघि नै सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूर्ण नभएको र थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नै छ। बालुवाटारस्थित बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।