काठमाडौं- अन्तत: सरकारले कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खोल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खोल्ने निर्णय गरेको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीका अनुसार कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको हो।  

गत बैशाख ५ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने बताए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि कित्ताकाट खुलाउन पुनः अर्को निर्णयको गरिएको छ। 

वर्षौंदेखि अव्यवस्थित जग्गाको नीतिलाई व्यवस्थित गर्न डेढ वर्षअगाडि लिइएको नीतिलाई पुनः भत्काउने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो। नियमावली नबन्दा घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा नै रोकिएको भन्दै निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।

मन्त्रिपरिषद्ले भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली, २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो। यता नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति लिएसँगै सरकारलाई कित्ताकाट खुला गर्न झन सहज बनेको थियो। 

मौद्रिक नीतिमार्फत दर्ता भएका कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नका लागि जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारिएको छ भने पहिलोपटक घर खरिद गर्नेका लागि दुई करोड रूपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै कित्ताकाटमा दुई वर्षदेखि कडाइ गर्दै आएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको थियो। 

सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि बल्ल नियमावली जारी गर्दै पहाड, तराई, उपत्यकाको जग्गा उपयोगको नीति लिइएको हो। तर अहिले फेरि उक्त नीति उल्ट्याउन खोजिएको छ। 

दशकौँपछि व्यवस्थित हुन लागेको घरजग्गाको नीति फेरि भत्काउने प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्री दाहाल