काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख ५ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले 'भूउपयोग नियमावली, २०७९' लाई संशोधन गर्दै जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने बताए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि कित्ताकाट खुलाउन पुन: अर्को निर्णयको तयारी भइरहेको छ। 

वर्षौंदेखि अव्यवस्थित जग्गाको नीतिलाई व्यवस्थित गर्न डेढ वर्षअगाडि लिइएको नीतिलाई पुनः भत्काउनेतर्फ प्रधानमन्त्री दाहाल नै केन्द्रित भएका छन्। अहिले नियमावलीअनुसार नै स्थानीय तहले जग्गा कित्ताकाट खुलाइरहेको अवस्थामा केन्द्रबाट पुनः भद्रगोल पार्न खोजिएको छ।

ठूला सहरहरूमा स्थानीय तहले नियमावलीअनुसार नै कित्ताकाट खोलिरहेका छन्। नियमावली नबन्दा घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा नै रोकिएको थियो। त्यसलाई सहज बनाउनका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले 'भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली, २०७९' स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः कित्ताकाटको सम्बन्धमा अर्को निर्णय गर्न लागेका हुन्।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति लिएसँगै सरकारलाई कित्ताकाट खुला गर्न झन सहज बनेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत दर्ता भएका कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नका लागि जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारिएको छ भने पहिलोपटक घर खरिद गर्नेका लागि दुई करोड रूपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

व्यवसायीहरूसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने यसअघिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका थिए। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने ध्येयका साथ मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेकोले थप केही व्यबधान हटाएर कित्ताकाट खुलाउने उनले बताएका थिए। 

जग्गा व्यवस्थापनको नीतिलाई उल्ट्याउने प्रयास 

सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै कित्ताकाटमा दुई वर्षदेखि कडाइ गर्दै आएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको थियो। 

सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि बल्ल नियमावली जारी गर्दै पहाड, तराई, उपत्यकाको जग्गा उपयोगको नीति लिइएको हो। तर अहिले फेरि उक्त नीति उल्ट्याउन खोजिएको छ। 

सरकारी जग्गालाई समेत उपयोग गराउनका लागि नयाँ नियमावलीले सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ। जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अब (१) ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियाे। 

जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानोमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तैगरी तराई र भित्री मधेशम ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। उपत्यका र भित्री मधेशबाहेकका भूभागमा १००० वर्ग मिटर (२) ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भइ सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमः प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ।

स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सीमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। 

कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जग्गाको ज्यामितीय आकार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ।  स्थानीय तहले सम्बन्धित जग्गाधनीको आपसी सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको लागि समेत जग्गा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

काठमाडौंसहित तराई र पहाडमा कित्ताकाटको जमिन तोकियो, कहाँ कति? 

कित्ताकाटमा व्यवसायीको निरन्तर लबिङ

भूउपयोगसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जग्गा कित्ताकाटलाई साविकबमोजिम नै सहजीकरण गरिदिन रियल स्टेट क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि कित्ताकाट सहजीकरण गराउन निरन्तर माग गरिरहेका छन्।

भू-उपयोग नीति २०७२, भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएको थियो। जस अनुसार भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र सोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका आधार मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। 

व्यवसायीहरूले अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भइरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न बजेटमा उल्लेख भएअनुसार रियल स्टेट कम्पनीहरूले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिरहेका छन्। 

बृहत सहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवं आधुनिक सहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित हुनेगरी काम गर्नेुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। 

रियल स्टेट क्षेत्रमा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरिदिने र नेपाल सरकारबाट मिति २०७८ साल जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्थालगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरूका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदका लागि गरेको लगानीसमेतमा अनिश्चितता भइ गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्नसमेत माग गरिरहेका छन्।