काठमाडौं- सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ। कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको छ।
सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि बल्ल नियमावली जारी गर्दै पहाड, तराई, उपत्यकाको जग्गा उपयोगको नीति लिइएको छ।
सरकारी जग्गालाई समेत उपयोग गराउनका लागि नयाँ नियमावलीले सहयोग गर्ने छ। नीजि क्षेत्रले राख्दै आएको सरकारी जग्गा उपयोगको कार्यसमेत अव नियमावलीसंगै सहज बन्ने भएको छ।
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दीमा कडाइ
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अव (१) ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको । जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्ग मिटर भन्दा सानोमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तैगरी तराई र भित्री मधेशम ६७५ वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
उपत्यका र भित्री मधेश बाहेकका क्षेत्रमा भूभागमा १००० वर्ग मिटर (२) ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन। ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौड़ाई भन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमः (१) प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ।
स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सीमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।
कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जग्गाको ज्यामितीय आकार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ। स्थानीय तहले सम्बन्धित जग्गाधनीको आपसी सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको लागि समेत जग्गा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हेर्नुहोस् नियमावली-
