काठमाडौं- वस्तु निर्यात बढाउनका लागि भन्दै पछिल्लो दुई दशकदेखि सरकारले गरिरहेको मेहनतभन्दा स्वत:स्फूर्त उदय भएको सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात नेपालका लागि लाभदायक देखिएको छ। 

थिंकट्यांक आईआईडीएसले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो वर्ष सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट नेपालमा ५१ करोड अमेरिकी डलर भित्रिएको छ। यस्तो आम्दानी पछिल्ला वर्षमा बढ्दै आएको छ। 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका काम गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीले विदेशबाट गर्ने यस्तो आम्दानीको तथ्यांक सर्वेक्षणमा आधारित हो। नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले आधिकारिक वर्गीकरण नगरेपनि पछिल्लो अध्ययनले ५० करोड डलरभन्दा बढीको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको देखिएको छ। 

आईटी फ्रिल्यान्सर तथा कम्पनीहरूले नेपालमा बसेर काम गर्छन्। प्राविधिक सहायतादेखि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा बिजनेस प्रोसेसिङसम्मको काम उनीहरूले गर्दै आएका छन्। यसरी गरिने कामबाट हुने आम्दानीलाई उक्त अध्ययनले ५० करोड डलरभन्दा बढी देखाएको हो। 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको यो आम्दानी तथा मूल्यअभिवृद्धि अन्य कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको तुलनामा उच्च भएको आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनको भनाइ छ। 

‘लगानीको तुलनामा भएको आम्दानीको हिसाब गर्दा यो उच्च मूल्यवृद्धि हो र यति लाभदायक अर्को अवसर हुन कठिन छ’ उनले भने। 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी नेपाल सरकारले वस्तु निर्यातका पछिल्लो वर्षदेखि गरेको मेहनतबाट आएको प्रतिफलभन्दा उच्च लाभदायक देखिएको छ। सरकारले पछिल्लो ३० वर्षदेखि उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रबर्द्धन र पछिल्लो २० वर्षदेखि नीति र रणनीति बनाएरै निर्यात बढाउने काम गरिरहेको छ। 

निर्यात बढाउने दुई दशकदेखिको सरकारी प्रयास असफल  

तर सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तु भनेर उच्च प्राथमिकता दिएका वस्तुको तुलनामा प्राथमिकता र मेहनत नै नगरेको सूचना प्रविधिबाट देशले धेरै लाभ लिएको र यसमा अझै धेरै सम्भावना रहेको देखिएको छ। 

उच्च व्यापार घाटा न्यूनीकरणको उपायको तीव्र खोजीमा रहेको सरकारका लागि यो क्षेत्र लाभदायक हुनसक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सरकारका लागि व्यापार घाटा कति संकटपूर्ण छ भन्ने कुरा भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षको आँकडाले देखाउँछ। 

गएको आर्थिक वर्षमा पछिल्लो ५५ वर्षमा पहिलोपटक राजस्व ऋणात्मक भयो। राजस्व ऋणात्मकमात्र होइन संघीय सरकारको कोष पनि २ खर्ब रूपैयाँले घाटामा गएको छ। सार्वजनिक वित्तमा चरम दबाब परेको छ। यो दबाबले चालु आर्थिक वर्षमा पनि समस्या निम्त्याउने देखिएको छ। गत वर्ष देखिएको समस्याको सुरुवात भने करिब दुई वर्षअघि नै देखिएको थियो। 

कोरोना महामारीको प्रभावबाट मुक्त हुँदै गरेका अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नयाँ उत्साहसहित सुरु भएको वर्षमै आर्थिक गतिविधि विस्तार भयो। आयातमा छलाङ भयो र धेरै आयात बढ्दा छ महिनामै दुई अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चितिबाट बाहिरियो। आयात उच्च हुँदै जाँदा भुक्तानी असन्तुलन र चालु खाता घाटाको तीव्र विस्तार भयो। भुक्तानी सन्तुलनको संकट देखिएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगायो। यसरी लगाएको आयात प्रतिबन्धको अंश गएको वर्षको पहिलो छ महिनासम्म कायम रह्यो। 

आयात प्रतिबन्ध, बजारमा तरलताको अभाव र उच्च ब्याजदरले गर्दा अर्थतन्त्रमा मन्दी देखियो। मन्दीको असर राजस्वमा स्वभाविक रुपमा देखियो। यो सब समस्याको एउटै कारण भनेको नेपालभित्र उत्पादन नहुनु हो। उपभोगका लागि आवश्यक अधिकांश वस्तुको आयात गर्नुपर्ने भएकाले मागअनुसारको वस्तु आयातका लागि विदेशी मुद्राको आर्जन हुन छाड्यो अनि सञ्चितिमै दबाब सिर्जना भयो। पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेको कतिपयले अनुमान गर्न थालेका छन्। 

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर स्थिर बिन्दुमा पुगेको तर मागअनुसारको विदेशी मुद्राको आर्जन नभएकोले अर्थतन्त्रको वृद्धिमै समस्या परेको छ। यही व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले पछिल्लो २० वर्षदेखि नीतिमाथि नीति, रणनीतिमाथि रणनीति बनाउँदै आएको छ। उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्प्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनका लागि भन्दै भएको यी सबै सरकारी प्रयास असफल भएका छन्। परिणाममा गत वर्षको अन्तिमसम्म नेपालले १० रुपैयाँको आयात गर्दा १ रुपैयाँको निर्यात गर्दै आएको छ। 

संसारकै चौथो ठूलो अदुवा उत्पादक भएर पनि नेपालले किन लाभ लिन सकेन? 

विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि नेपालले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि भन्दै नेपाल व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रणनीतिको रूपमा प्रथम रणनीति लिएको थियो। त्यसपछि व्यापार एकीकृत रणनीति २०६८ आयो। त्यस्तै २०७३ सालमा अर्को नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति पनि आएको थियो। त्यस्तै वाणिज्य नीति तथा निर्यात प्रबर्द्धन रणनीति पनि सरकारले बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले निर्यात प्रबर्द्धनका पछिल्ला सबै प्रयास असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

वस्तु निर्यातमा गरिएको लगानी र समयको सदुपयोग नभएपनि सरकारका लागि नयाँ क्षेत्रको उदय भएको छ। सूचना प्रविधिको उदय भएपनि यसबाट लाभ लिनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

आईआईडीएसको अध्ययन अनुसार नेपालमा अहिले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धनका लागि नियम कानूनदेखि पूर्वाधारसम्म सुधार गर्नुपर्ने छ। 

५.५ प्रतिशत विदेशी मुद्रा आर्जन सूचना प्रविधिबाट, नेपालमै कमाउँछन् १५ हजार डलरसम्म