नेपाल राष्ट्र बैंक अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल र ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सरकारका यिनै दुई लक्ष्यहरू हासिल गर्नमा सघाउनेगरी आउने आधारभूत अभ्यास हो।
तर विगतका वर्षहरूको अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को धारणा छ। साथै, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्र केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक छ।
पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिबेला सतहमा आएको छ। अर्थतन्त्र मन्दिबाट गुज्रिरहेको छ। उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको छ। समग्र बजार माग न्यून छ। उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न सकिरहेको छैन। यो परिस्थितिले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको छ। नयाँ लगानी गर्ने उत्साह छैन। संचालनमा रहेका उद्योग-व्यवसायहरू बन्द हुँदै गएका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन्।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरू बचाउँदै आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ। मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिहरू तय गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रको यो परिस्थितिलाई हल गर्नमा सघाउनुपर्ने चुनौतीमा रहेको केन्द्रिय बैंकले सोहीअनुरुपको मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास छ।
मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत, तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिका रहनेमा परिसंघ ढुक्क छ। यसले आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाइ समग्र माग विस्तार गर्ने र थप अवसरहरू सिर्जना हुने हाम्रो विश्वास छ।
अघिल्लो मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेकोमा बैशाख मसान्तसम्म यस्तो कर्जा विस्तार ३.३ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई नै प्रभावित बनाएको छ। केन्द्रिय बैंकले यसलाई गम्भीररुपमा मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु। यसरी विस्तार भएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै ब्याजदरलाई एकल अंकभित्र सीमित गरिनुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ। यसले मुलुकको स्रोत, साधन, सीपको उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी वृद्धि भइ अर्थतन्त्र मजबुत हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ।
अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा विश्व अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावका वाह्य प्रभावहरू जस्ता अनिश्चितताबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ। यिनै विषयलाई समेटेर नेपाल उद्योग परिसंघबाट आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाका सम्बन्धमा थप सुझावहरूलाई दिन चाहन्छु।
विद्यमान सकारात्मक पक्षहरूलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीतिले निम्न सैद्धान्तिक पक्षहरू अबलम्बन गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ :
१. अर्थ व्यवस्थालाई मन्दिबाट बाहिर ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने परिसंघको धारणा छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति आवश्यक छ भने समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीतिको खाँचो छ। यसमा राष्ट्र बैंक सजग भइ उद्योग क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो हुने नीति कायम गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ।
२. नेपालको आर्थिक गतिविधि विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहतर्फ लैजान जरुरी छ। यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।
(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सुझाव दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
